सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको मुखबाट ‘सुशासन’ शब्दको उच्चारणलाई नै जनसाधारणले ‘पाखण्ड’ ठान्न थालेका छन् । राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका निर्वाचित र नियुक्त अधिकारीहरूका लागि भने ‘सुशासन’ शब्द ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तै हुनपुगेको छ ।
जनसाधारणलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सहजरूपमा पाउन ‘असम्भव’ प्रायः हुन्छ । पहिले त नियमका नाममा थोपरिएका भाँजाहरू पन्छाउन कागज पुर्याउनै सकिँदैन । त्यसमाथि ‘खोट खोज्ने’ बानी लागेका कर्मचारीले कुनै न कुनै गल्ती निकालेर अलमल्याउँछन् ।
अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीले सचिवसँग धमाधम ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’को प्रहसन मञ्चन गरिरहेका छन् । अब सचिवले पनि मातहतका अधिकृतसँग यस्तै सम्झौता गरेर जिम्मेवारी सुम्पने वा जिम्मेवारीबाट पन्छने होलान् । यस्तो सम्झौताले जनसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा त सजहरूपमा उपलब्ध गराउँदैन ।
जनसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिकले पाउने सास्ती हेर्दा मुलुकमा जननिर्वाचित सरकार र विधिको शासन भएको मान्नै सकिँदैन । अझ, नियमले अप्ठेरो बनाएको सेवा ‘नजराना’ टक्य्राएपछि पाइएको देखेपछि त मुलुक अपराधी ‘गिरोह’को अधीनमा रहेको भान हुन्छ ।
केही दिन पहिले निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पेरियड’ सम्बन्धमा भएको छलछाममा संसदीय छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको कर्मचारीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख स्वयंको निष्ठामा न्यायालयले नै प्रश्न उठाएको छ ।
व्यवसायीहरू धमाधम राजनीतिमा लागेर आफ्नै व्यवसायसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका तालुकवाला मन्त्री भइरहेका छन् । कार्यालयको ‘सिस्टम’ नै बिग्रेको भन्दै सेवाग्राहीसँग पैसा असुल्ने र पैसा नदिए काम नै नगर्ने ‘पद्धति’ बसालिएको उदाहरण केही दिन पहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा देखिएको थियो ।
अपेक्षाकृत केही सहज सेवा उपलब्ध गराउने स्थानीय निकायहरूमा ‘दस्तुरी’ र ‘सलामी’को उत्तिकै बिगबिगी छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमभन्दा बढी पैसा वितरण गर्ने कर्मचारीको भत्तामा खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकले नै औँल्याएको छ । कतै भत्ता बाँड्न पैसा बोकेर कर्मचारी नै सहर पसेका छन् ।
यसरी जताततै बेथिति र विकृति हुर्काउनेहरूले ‘सुशासन’को नारा लगाउनु वा अर्थहीन ‘कार्यसम्पादन’ सम्झौताको चटक देखाउनु जनतालाई मूर्ख ठानेर गरिएको पाखण्ड प्रदर्शनमात्र हो । जनसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा सजिलोसँग घुस नखुवाई पाएका दिन सुशासन यसै सार्थक हुन्छ ।
यस्तै, राज्यको उच्च ओहोदामा बसेर कानुन छल्ने वा मिच्ने वा छलछाम गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन छाडेका दिन यसै जनताले सुशासनको अनुभुति गर्नेछन् । ‘न्यायिक टिप्पणी’ मार्फत् प्रश्न उठाइएका वा संसदीय समितिले ‘दोषी’ ठानेका उच्चपदस्थहरूमाथि कारबाही भएको दिन विधिको शासन प्रत्याभूत हुनेछ । अन्यथा, अहिलेको चटक ‘चिल आयो’ भन्दै कुखुरा चोर्ने स्यालको कथा भन्दा फरक ठानिनेछैन ।
-1755141679.jpg)
