काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकान्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकान्डमा जाहेरी दर्ता भएका १३० जनामाथि छानबिन माग गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभूवन साहले ०८० जेठ २१ मा रिट दायर गरेको थिए ।
दुई वर्ष २ महिनापछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
यससँगै अब ‘गौर हत्याकान्ड’को अनुसन्धान अघि बढ्नेछ । ०६३ चैत ७ गते माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरमले एकैदिन गौरस्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्र राइसमिलको प्रांगणमा कार्यक्रम राखेका थिए ।
स्थानीय प्रशासनले एकै दिन एकै स्थानमा कार्यक्रम नगर्न पटक पटक आग्रह गरेको थियो ।
तर, दुवै पक्षले एक अर्काप्रति ‘इगो साँधेर’ कार्यक्रम गरिछाड्ने अडान राख्दै चैत ६ गते नै प्राङ्गणको दुई किनारमा मञ्च बनाइएका थिए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै दुवै पक्षबीच झडप भएको थियो । सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी र फोरम दुवै तर्फबाट गोली चलेको थियो भने झन्डा बोक्ने बहानामा ल्याइएका बाँसका भाटा र ढुंगा तथा इँटा प्रहार गर्दै दुवै तर्फबाट हानाहान भएको थियो ।
१९ वर्ष पुरानो उक्त झडपमा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए । जसलाई ‘गौर हत्याकान्ड’का नामले चिनिन्छ ।
उक्त घटनामा झडमा अन्य व्यक्तिहरु संलग्न भए पनि झडपमा पुग्नुमा माओवादीका तत्कालीन मधेसी मोर्चा संयोजक मातृका यादव र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ‘इगोलाई’ जिम्मेवार ठहर्याइएको थियो । घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २७ जनाको मृत्यु भएको र ११५ जना घाइतेहरुको विवरणसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
घटना भएको भोलिपल्ट नै पाँच सदस्यीय अनुगमन टोली बनाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पछि पनि त्यससम्बन्धी अनुसन्धान गरेको थियो ।
घटनाको भोलिपल्ट नै सरकारले पनि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर, ०६४ पुसमा सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले धेरैअघि फोरमले कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा केही दिनअघि मात्र माओवादीले त्यही स्थानमा कार्यक्रम घोषणा गर्नु र एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्न स्थानीय वाणिज्य संघले गरेको पहलमा भएको बैठकमा माओवादी अनुपस्थित रहनु तथा दुवै पक्षलाई एकै समयमा कार्यक्रम नगर्न स्थानीय प्रशासनको आग्रह दुवै पक्षबाट बेवास्ता हुनुलाई घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको थियो ।
आयोगले उपेन्द्र यादवसहित पूर्वसांसद बबन सिंहलगायतमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।
यी हुन् आयोगले घटनामा जिम्मेवार ठहर्याएका कारण
राष्ट्रिय मानअवधिकार आयोगले घटनाका लागि चार कारण जिम्मेवार भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका प्रतिवेदनमा यी कारणहरु जसले घटनामा सम्भावित क्षति पुर्याएको भनेको छ ।
१– तत्कालीन नेकपा (माओवादी) प्रति मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमप्रति नेकपा (माओवादी) को प्रतिशोधयुक्त व्यवहारको कारण मिति २०६३ साल माघ १७ गते गौरमा नेकपा माओवादीबाट मधेशी जनअधिकार फोरम समर्थित नेता तथा कार्यकर्तामाथि भएको कुटपीट लाठी प्रहार (ज्यादति) विरुद्धको प्रतिशोधी भावना ।
२. मधेशी जनअधिकार फोरमले मिति २०६३/१२/७ गते कार्यक्रम गर्ने भनी कार्यक्रम स्थल तय गरी १०/१२ दिन अघिदेखि प्रचार–प्रसार गरिरहेको अवस्थामा कार्यक्रम हुनुभन्दा दुइ दिन अघिमात्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को भातृ संगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाले फोरमले कार्यक्रम गर्न तय गरेको स्थान गौर राइस मिलको चौरलाई नै छनौट गरी भिडन्तको अवस्था सिर्जना गर्नु ।
३. एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्नकालागि स्थानीय वाणिज्य संघले गरेको पहलमा भएको बैठकमा नेकपा माओवादी अनुपस्थित रहनु र यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई स्थानीय प्रशासनले मौखिक रुपमा गरेको आग्रहको दुवै पक्षबाटवेवास्ता हुनु ।
४ जिल्ला सुरक्षा समितिले थप सुरक्षाकर्मी माग गर्ने भनी मिति २०६३/१२/६ गते गरेको निर्णय बमोजिम थप सुरक्षाकर्मी पठाउने कार्यमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट वेवास्ता हुनु ।
-1755141679.jpg)
