काठमाडौं । माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई ‘परिपक्व सदन’ मानिन्छ, संसदीय अभ्यासमा । तर, प्रतिनिधिसभाकै सांसदले राष्ट्रियसभालाई ‘वृद्धाश्रम’ भन्नु र त्यसविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेपछि तरंग पैदा भएको छ ।

राट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट ‘हुबहु’ पारित गरेको जिकिरसहित रोष प्रकट गरे, सामाजिक सञ्जालमार्फत् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक समेत हुन् ।

जब उनले सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी पोष्ट गरेपछि त्यो राष्ट्रियसभालाई सह्य भएन । त्यसपछि राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

शाहीले वृद्धाश्रम जान लागेका व्यक्ति थन्काउने र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मनाउने थलो बनेको भन्दै सभाकै खारेजीको माग गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ ? वृद्धाश्रममा जानुपर्ने आदरणीय बाजेहरू राष्ट्रियसभामा भत्ता खान गएकाले कसैले पनि लाइक सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिहरूको कमेन्ट गर्न नपाउने  मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेका छन् ।” 

‘धर्तीका पाहुना’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यो धर्तीका लागि केही दिनका पाहुना भएका बाजेहरूले आउने पुस्ताहरूको उज्वल भविष्य कहालीलाग्दो अन्धकार बनाइदिए ।”

शाही जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट ३ मनोनितबाहेक राष्ट्रियसभामा ५६ जना प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

उनको त्यो ‘पोष्ट’माथि धेरैको त्यति ध्यान गएको थिएन । जब शाहीको धारणाप्रति आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकले आपत्ति जनायो, तबमात्रै उनको ‘पोष्ट’ सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो । सँगै राष्ट्रियसभाले शाहीलाई आगामी दिनमा यस्तो नबोल्न निर्देशन समेत गरेको छ । 

शाहीको टिप्पणीमाथि सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले सभाको ध्यानाकषर्ण भएको जनाउँदै सभाका खेद प्रस्ताव राखेका थिए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक ०८१ जेठ १३ गते पेश भएको थियो । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको र २६ सांसदले दफामा ७८ वटा संशोधन दर्ता गरेका थिए । संशोधनमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा १४ वटा बैठकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको खेद प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित २१ वटा बुँदामा रहेका संशोधनसहित माघ २८ गतेको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको विषय जानकारी गराइएको छ । 

“यसरी पारित भएको विधेयकको सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था अध्ययन नै नगरी निज माननीय सदस्यले कपोकल्पित, झुठ र यथार्थभन्दा बाहिर गई एक सभाको सदस्यले अर्को सभाको कामकारबाही र सभाका माननीय सदस्यहरूको योग्यता, क्षमता र उमेरको सम्बन्धमा समेत अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको देखिएकाले उक्त अभिव्यक्तिप्रति यो सभा खेद प्रकट गर्छ । आइन्दा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन निज माननीय सदस्यलाई यो सभा निर्देशनसमेत दिन्छ,” सभाले पारित गरेको खेद प्रस्तावमा भनिएको छ ।

खेद प्रस्ताव पारित गरिएपछि पनि शाहीले ‘वृद्धाश्रम’लाई ‘बालआश्रम’ भन्नु त भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् ।

एक सभाका सांसदले अर्को सभाप्रति प्रश्न उठाएवापत् खेद प्रस्ताव पारित भएको सम्भवतः पहिलो घटना हो । संसदीय मामलाका जानकारहरू यसअघि यस्तो घटना नभएको बताउँछन् ।

राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता प्रश्नहरू नउठेको बताए । “मेरो कार्यकालमा एउटा सदनले अर्को सदनबारेमा टिकाटिप्पणी, प्रश्न उठाएको मेरो जानकारीमा छैन,” उनले भने ।

आफूले के–कस्तो बोल्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिम्मेवार ठाउँमा रहेको व्यक्तिले त्यसरी प्रश्न उठाउनु उचित नहुने तिमिल्सिनाको टिप्पणी छ । 

“के बोल्ने ? के भन्ने सम्बन्धितको कुरा भए पनि त्यस्तो ठाउँमा रहेको व्यक्तिले बोल्दा राष्ट्रको चासो हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “नागरिकले पनि संवैधानिक संस्थाहरूबारे बोल्दा विचार गर्नैपर्छ । व्यवस्थापिकाकै संस्थाबारे बोल्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।”

विषयको गाम्भीर्यता हेरर राष्ट्रियसभाले प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । “विषय गाम्भीर्यता हेरेर गर्न सक्ने कुरा हो । हाम्रो पालामा त्यस्तो विषय भएन,” उनी भन्छन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीच द्वन्द्व उत्पन्न भए व्यवस्थालाई नै असर गर्ने बताउँछन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले एउटा सदनको सांसदले बोल्दा खेद प्रस्ताव पारित गर्नु दुःखद् भएको बताए । 

“हाम्रा दुई सदनका बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न भयो भने संसदीय व्यवस्थालाई असर गर्छ । एक सदनका सांसदले बोलेको कुरा अर्को सांसदले खेद प्रस्ताव पारित गर्नु आफैँमा दुखद् हो,” उनले भने । 

उनले राष्ट्रियसभालाई ‘वृद्धाश्रम’ भनेर आलोचना गर्न नहुने बताए । “राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम होइन । पाकाहरूको सदन हो । त्यो सदनलाई वृद्धाश्रम भनेर आलोचना र बेइजत गर्नु हुँदैन,” उनले भने । 

लोकतन्त्र सुसंस्कृत प्रणाली भएकाले आफ्ना धारणा राख्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अभिवक्त राधेश्याम अधिकारी एउटा सदनले अर्को सदनको सांसदविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित भएको यसअघि जानकारी नभएको बताउँछन् । 

“संसद्मा बोलेको भए सिरियस कुरा हुन्थ्यो । प्रतिनिधिसभाको रेकर्डमा बोलेको भए त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्थ्यो । बाहिर लेखेको कुरामा सदनले नै रियाक्ट गर्नु राम्रो भएजस्तो लाग्दैन,” अधिकारी भन्छन् ।

उनले राष्ट्रियसभालाई पाकाहरूको सदनकै रूपमा लिने गरेको बताए । सांसदले भन्नु र सदनले प्र्रतिक्रिया जनाउनु दुवै राम्रो नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले भने, “संसारभर नै हाउस अफ एल्डर भनिन्छ । अर्थात् पाकाहरूको सदन हो,” अधिकारी भन्छन्, “वृद्धाश्रम भनेर भन्नुनपर्ने व्यक्तिले भन्नुभयो, त्यो पनि राम्रो भएन । सदनले त्यति प्रतिक्रिया जनाउनु पनि राम्रो भएन ।”