काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण रूपमा भूमि अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

गत माघ २९ मा दायर भएको अवहेलना निवेदनका लागि सर्वोच्चले आइतबारको पेसी दिएको थियो । अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गर्दै दुवैलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो । गिरिबन्धु टी–इस्टेटसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि  परमादेश जारी भएको थियो ।

“परमादेशको अनवरत रूपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो,” अर्यालको निवेदनमा भनिएको छ, “अनुचित स्वार्थसिद्धिको लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुन सक्दैन ।” उनले राज्यको प्रमुख पदाधिकारी स्वयं संवैधानिक प्रणाली दुर्घटनाउन्मुख बनाउने कार्यमा संलग्न हुनु संविधानविरुद्धको कसुर भएको दाबी निवेदनमा गरेका छन् ।

“तसर्थ, यसको रोकथाम सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ,” निवेदनमा भनिएको छ ।

अर्यालले कार्यरकारीबाटै अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध हुनुले न्यायपालिकाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने उल्लेख गरेका छन् ।

“सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भनिएका जग्गा फिर्ता गरी नल्याइएको र सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध गरिएको तथ्य विद्यमान छ,” निवेदनमा भनिएको छ, “यस कार्यले न्यायपालिकाको औचित्यमाथि समेत गम्भीर चुनौती दिएको प्रतीत हुन्छ ।”

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने प्रावधान छ । उपदफा (४) अनुसार अवहेलना ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।