काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का ‘इण्डिया इनर्जी वीक–२०२५’ मा भाग लिएर फर्किए । काठमाडौं झरेपछि उनले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको बताए । 

०७१ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आउँदा  संघीय संसदमा बोलेका थिए “यो खुसीको कुरा हो कि पञ्चेश्वर आयोजना धेरै पहिला नै तय भयो । कति लागत बढ्यो । दुवै देशमा परियोजनाको प्राधिकरणको निर्माण भएको छ”, उनले संसदमा भनेका थिए, “५ हजार ६ सय मेगावाटको यो आयोजना निर्माण भए नेपालमा कत्ति राम्रो हुन्थ्यो । आज नेपालमा जति बिजुली छ त्यसको पाँच गुणा बढी बिजुली हुनेछ ।” 

मोदीले नेपालको संसदमा एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकेर निर्माण जाने बताएका थिए । 

०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा पुनः पञ्चेश्वरको कुरा उठ्यो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं १९ मा पञ्चेश्वर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने सहमति थियो । 
०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतमा भ्रमणमा जाँदा पञ्चेश्वरलाई मुख्य प्राथमिकतामा थियो । त्यसबेला १ महिनाभित्र डीपीआर तयार पर्ने कुरा उल्लेख थियो । 

त्यही वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर नै मुख्य एजेण्डा थियो । 

पूर्ववर्ती सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण (०८० जेठ १७ देखि २० सम्म) मा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले साझा मञ्चमा उभिएर आगामी तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

२९ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको परियोजनामा नेपाली राजनीतिकर्मी मात्रै होइन, भारतीय प्रधानमन्त्रीले समेत आश्वासन दिने क्रम निरन्तर छ ।

नेपाल र भारतका राजनीतिकर्मीका निम्ति २९ वर्षदेखि पञ्चेश्वर राजनीतिक भाषणमा प्रयोग गरिने शब्द बनिरहेको छ । त्यसमा पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री खड्काले पनि प्रयोग गरे ।

“सिँचाइतर्फ हाम्रा ठूला आयोजना पञ्चेश्वर अघि बढाउने छलफल भयो र एक हिसाबको सहमति अगाडि बढेको छ,” उनले भने, “अब चाँडै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरूको बैठकमा अन्तिम टुंगो लाग्ने हिसाबले हाम्रो छलफल भएको छ ।”

यसअघि ०८० वैशाखमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले साझा मञ्चमा उभिँदै तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर झडै दुई वर्ष बित्दा पनि परियोजना अलपत्र छ ।

सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको यो परियोजना राजनीतिक अस्थिरतासँगै छाँयामा परेको छ ।

पञ्चेश्वर, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एक–अर्काको देश जाँदा एजेण्डा बन्ने गरेको छ । तर, ठोस प्रगति हुन सकेको छैन् । भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर अघि बढाउन नचाहेको आरोप नेपाली पक्षको छ । 

२९ वर्षअघि नै ३ खर्ब रुपैयाँ लागतको परियोजनाको लागत समयसँगै बढेर ८ खर्ब हाराहारीमा पुगेको छ । 

त्यसमा भारतले ५९.५ प्रतिशत र नेपालको ४०.५ प्रतिशत खर्चको प्रस्ताव छ । यसमा सहमति भए नेपालले ३ खर्ब २४ अर्ब र भारतले ४ खर्ब ७६ अर्ब खर्च व्यहोर्नु पर्नेछ । नेपाली पक्ष यसमा नेपालको खर्च धेरै भएको र फाइदाको हिसाबमा भारतले बढी खर्च गर्नुपर्ने अडानमा छ । 

यसअघिको डीपीआरमा १ सयभन्दा बढी विमति भएकामा हाल मुख्यगरी पानी र लगानी बाँडफाँट विषयमा कुरा नमिलेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

विशेषगरी महाकाली सन्धिले पानीमा नेपालको अधिकार कति भन्ने विषयमा प्रष्ट बोलेको तर भारत त्यसमा सहमत छैन । 

भारतले पहिलाको डीपीआरमा तल्लो शारदा भनेपनि हालको डीपीआरमा अन्य कमाण्ड क्षेत्र भनेको र त्यसमा पानीको फाइदाबारे नबोलेपछि त्यसमा नेपालले विमति जनाएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जनाए ।

“रेगुलेटेड पानी भारत गएपछि त्यसको फाइदा पनि आउनु प¥यो नि । रिलायबल वाटर सप्लाइ हुने भएपछि त्यसको बेनिफिट पनि हुनुप¥यो”, ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा भारतको भाग कम भयो भन्ने नेपालको मुख्य कुरा हो । त्यसकारण यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।” 

यसअघिको डीपीआर ८०–२० प्रतिशत शक्ति बाँडफाँट र बाढी नियन्त्रण रहेकामा अगस्ट २०२३ मा बुझाएको रिर्पोटमा शक्ति बाँडफाँट ७१–२९ को हाराहारीमा छ ।

नेपाललाई शारदाबाट वर्षामा पानी २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र हिउँदमा ४.२५ भनेर महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, दोधारा नदी क्षेत्र सिँचाइका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड उपलब्ध गराउने समेत सन्धिले बोलेको छ । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा विद्यमान पानीमा आधा–आधा भनेर तोकेको छ । हालको शारदाबाट ३३६ क्यूमेक्स डिजाइन डिस्चार्ज छ । 

२९ वर्षदेखि निर्माण पर्खिरहेको पञ्चेश्वर 

नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनामा ०५२ माघ २९ गते सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०५३ असोजमा संसद्को संयुक्त बैठकबाट अनुमोदित भएको थियो ।

त्यसपछि ०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

दुई देशबीच सहमति हुन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच ०५२ माघ २९ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर सम्बन्धमा सन्धि भएको थियो ।

महाकाली सन्धिसमेत भनिने उक्त सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना द्विदेशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरू भयो । ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख थियो । तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहने उल्लेख थियो । त्यतिखेर ३ खर्बमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । महाकाली सन्धि भएको करिब २९ वर्षसम्म पनि दुई देशबीच सहमति हुन नसक्दै महाकालीको पानी त्यसै बगेर गइरहेको छ ।