अपेक्षाकृत ढिलो सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको ‘प्रतिष्ठाको लडाइँ’मा खेर जाने हो कि भन्ने सन्देह बढ्दै गएको छ । सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरू सदनभित्र र बाहिर दुवैतिर कटु आरोपप्रत्यारोपमा जो लागेका छन् ।   

सत्ता र विपक्षका बीचमा त विवाद छँदै थियो सभामुख देवराज घिमिरे पनि विवादमा तानिएका छन् । सभामुखले सरकारी बलमिच्याइँविरुद्ध बोल्ने समय नदिएर संसदीय मूल्यमा प्रहार गरेको आरोप विपक्षका सांसदहरूबाट लगाइएको छ । 

एउटा विधेयकमा प्रचलित अभ्यासविपरीत मन्त्रीले नै संशोधन प्रस्ताव गरेको विरोधमा विपक्षका सांसदहरूले बोल्नका लागि समय माग्दा सभामुखले दिएका थिएनन् । त्यसलाई विपक्षले आफ्नो आवाज दबाउन खोजिएको रूपमा अर्थ्याएको छ । 

संसदीय व्यवस्थामा विशेषगरी संसद्को सञ्चालनमा निश्चित विधि र प्रक्रिया अपनाइने गरिन्छ । कतिपय अभ्यासहरूको औचित्य एवं आवश्यकतामा प्रश्न उठे पनि वा हास्यास्पद लागे पनि तिनको पालना गर्ने गरिएको हुन्छ । औपचारिक प्रकृतिका प्रक्रिया पनि पूर्ण पालना गरिन्छ ।

यसैले सरकारले गरेको प्रक्रियागत त्रुटिका विषयमा सांसदहरूले बोल्ने समय माग गरेपछि सामान्यतः सभामुखले अनुमति दिने अभ्यास छ । यस्तै, बैठक सञ्चालनका हकमा सभामुखको निर्णय नै अन्तिम हुने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने पनि गरिन्छ ।  

सभामुखले बोल्न समय नदिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्को नियमित कारबाहीमा पनि सरकारले प्रक्रिया मिचेको विषय उठाए । त्यस क्रममा सभामुख र विपक्षी सांसदहरूबीच सवालजवाफ पनि भयो । यस विवादलाई दुवै पक्षले ‘प्रतिष्ठाको प्रश्न’ बनाए भने संसद्मा गतिरोध उत्पन्न हुनसक्छ ।

सामान्यतः सरकार सत्ता पक्षको र संसद् विपक्षको भन्ने गरिन्छ । यसैले सत्ता पक्षकै सांसदमध्ये एक हुँदा पनि सभामुखले विपक्षलाई बढी समय दिएको गुनासो सुनिने गर्छ । सभामुख देवराज घिमिरेबाट पनि विपक्षले त्यही व्यवहारको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

साथै, राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएकाले शासन सञ्चालनका क्रममा कतिपय अवस्थामा सभामुखले सरकारलाई साथ र समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ । सभामुखले विपक्षी सरह व्यवहार गर्दा विगतमा धेरैपटक सदन गतिरोधको सिकार भएको पनि देखिएको थियो । 

यसैले अहिलेको प्रक्रियागत विवादको विषय विपक्षले संसद्मा उठाइसकेकाले सभामुखले त्यसको उचित सम्मान गर्नुपर्छ । यस्तै, विपक्षले पनि प्रक्रियागत विवादमा अल्झिनुभन्दा संसद्लाई विधि निर्माणमा सक्रिय बनाउन योगदान गर्नु श्रेयश्कर हुनेछ ।

संविधान जारी भए यता संसद् पनि प्रभावकारी हुनसकेको देखिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनै पर्ने कानुनहरूसमेत बन्न सकेका छैनन् । विडम्बना, सांसदहरू भने सरकारलाई कानुन बनाउन दबाब दिनुभन्दा भाँजो हाल्न बढी सक्रिय देखिएका छन् ।

यो प्रतिनिधि सभाको पनि एक तिहाइ करिब कार्यकाल समाप्त भइसक्यो । त्यस अवधिका गन्न सकिने उपलब्धि भने केही हुन सकेको छैन । यसको कारणमा मूलतः सभामुखको नेतृत्व क्षमताको अभावदेखि आआफ्ना नेताको अहङ्कार तुष्टिलाई सांसदहरूले प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउनु रहेका छन् । 

यसैले चालु अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सभामुखले अग्रसरता देखाएर विपक्षलाई विश्वासमा लिनु उचित हुनेछ । विपक्षले पनि विवादका लागि बहाना खोज्ने होइन रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ । विपक्षले निहुँ खोज्न र सत्ता पक्षले बलमिचाइँ गर्न नछाड्ने हो देशको त दुर्भाग्य हुनेछ नै सांसदहरूका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।