काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार सकसमा परेको छ । संसदका दुवै सदनमा एकसाथ स्वीकृतिका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा परेको थियो ।  तर, राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदित हुने सम्भावना कम भएपछि कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन । 

सत्तारुढ दलसँग राष्ट्रियसभामा बहुमत छैन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि अध्यादेशविरुद्ध उभिने औपचारिक निर्णयसँगै सरकार संकटमा परेको हो । सरकारमै सहभागी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि भूमि अध्यादेशविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । 

त्यसबाहेक जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि अध्यादेशविरुद्ध उभिने तयारी गरेपछि अध्यादेश फेल वा फिर्ताको मात्र विकल्प बचेको छ ।  यदि सरकारले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रियसभामा असफल हुने निश्चित छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत निम्ति ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

अध्यादेशको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले)का १०, मनोनीत गरी २७ सांसद छन् । त्यस्तै, मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले सत्तालाई सघाउने सम्भावना भए पनि उनले सदनमा नै आफ्नो मत प्रस्तुत भनेर सरकारलाई दवावमा राख्ने प्रयास गरेका छन् । यसले सरकारसँग अध्यादेश फिर्तामात्रै विकल्प देखिँदैछ ।

कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँगको सहकार्यमा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल माओवादी राष्ट्रियसभामा पहिलो दल बन्न पुगेको छ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभामा १७ सांसद छन् । प्रतिपक्षमै रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकगरी २६ सांसद छन् । 

सरकारलाई समर्थन दिएको तीन सांसद रहेको जसपा निर्णायक छ । उसले ५ वटा अध्यादेशको पक्षमा निर्णय गर्ने भने पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा उभिने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गरिसकेको छ ।
जसपाले त भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्न सक्ने भनेर त्यसमा समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ ।

चुरे क्षेत्र विनास भएर मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने, पर्यावरणीय विनासले जैविक विविधता नष्ट पार्ने र आन्तरिक बसाइँ–सराई बढ्दा द्वन्द्व सृजना हुने उल्लेख गरेको छ । उनले अध्यादेशले केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया, दलाल, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू, भू–माफिया र ठूला रियल स्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीहरूलाई लाभ हुने जनाएको छ । 

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेकाले फिर्ता लिन उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनले प्रश्न उठेका प्रावधान सच्याउँदै नयाँ विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । 

“जसपा नेपालले विपक्षमा जाने निर्णय गरेको हो भने सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिँदा उपयुक्त हुन्छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “यो अध्यादेश त ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकसहित पास नभए शुन्यमा जाने भयो । त्यसैले उठेका प्रश्नहरू नरहने गरी नयाँ विधेयक ल्याउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।”

सरकारले माघ १८ गते संसद्मा ६ वटा अध्यादेश पेस गरिसकेको छ । जसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छन् ।

यस्तै ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश छन् ।

गिरीबन्धु टि–इस्टेटविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले दिएको फैसलाविपरीत अध्यादेश भएको जिकिरसहित रिट परेको छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत माघ २८ गते दायर गरेको अदालतको अवहेलनामा मुद्दामा सर्वोच्चले फागुन ४ को पेसी तोकेको छ ।  अदालतको अवहेलनाको सम्भावित जोखिमबाट बच्न पनि सरकारले अध्यादेश त्यसअघि नै लिन सक्ने सम्भावना पनि छ । 

झापास्थित गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाका नाममा भू–माफियालाई लाभ पुग्नेगरी ‘प्लटिङ’ गरी बिक्रीकै लागि ऐन संशोधन गरिएको आरोपमा परेको रिटमा सर्वोच्चले नियतमै प्रश्न उठाउँदै फैसला गरेको थियो । 

उसले उद्योग, फर्म वा कम्पनीका लागि हदबन्दी छुट दिएको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने हुँदा समान मूल्य, समानस्तरको भूगोलसहितका मापदण्ड र अन्य कुरा पनि पूर्वनिर्धारित हुनुपर्नेसहितको परमादेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ०८० माघ २४मा गरेको फैसलाले गिरीबन्धु टिइस्टेटको महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई ‘अपरिपक्व’ भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।