विराटनगर । कोसी आमसञ्चार विधेयकमा प्रस्तावित संचार प्रतिष्ठान अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारसहितको हुनुपर्नेमा सांसदहरूले माग गरेका छन् । 
 
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी कांग्रेसका सांसदहरूले रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको भन्दै यस्तो प्रावधान संशोधन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलमा पठाउन पनि माग गरिएको छ ।
 
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीम पराजुलीले रजिस्ट्रार मन्त्रालयको कर्मचारीलाई तोकेर अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिइनुपर्ने बताए । उनले भने, “विधेयकले अध्यक्षलाई आलंकारिक मात्र बनाएको छ । यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।” 

पराजुलीले संचार क्षेत्रको अनुगमन र नियमनका नाममा रजिस्ट्रारबाट दण्ड सजाय गर्न गरिएको प्रस्ताव व्यवहारिक नहुने बताए । उनले प्रतिष्ठानको गठन स्वायत्त ढंगले हुनेगरी व्यवस्था मिलाई पत्रकारका छोराछोरीको शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कोष बनाइनुपर्ने बताउँदै भने, “यसका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ ।” 

कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले लोकतन्त्र स्थापनाको लागि पत्रकार र संचारजगतले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै संचारमाध्यमलाई कस्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । 

कार्कीले सञ्चार क्षेत्रको भूमिकामा अंकुश लगाइहाल्ने सोच सरकारले राख्न नहुने भन्दै  नियमन जरूरी भए पनि प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया समावेशी बन्नुपर्ने बताए । 

“महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या छैन । अध्यक्षलाई निरीह बनाइएको छ । यसमा सुधार चाहिन्छ,” उनले भने । 

कांग्रेस कोसी प्रदेश संसद्का प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले आमसंचार विधेयक धेरै विषय समेटिएको भए पनि सुधार आवश्यक भएको बताए । 

कांग्रेस सांसद शोभा चेम्जोङले विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन दफावार छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।