काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकान्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सोमबार परमादेश जारी गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकान्डमा जाहेरी दर्ता भएका १३० जनामाथि छानबिन माग गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभूवन साहले ०८० जेठ २१ मा रिट दायर गरेका थिए । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले नेपाल सरकारलाई ६ बुँदे निर्देशन दिँदै किटानी जाहेरी दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि अनुसन्धान अघि नबढाएको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो । 

आयोगले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि निर्देशनसमेत दिएको थियो । साथै, मुद्दा नचलाउने अधिकारीहरूलाई सेवामै भए विभागीय कारबाहीका लागि समेत निर्देशन दिएको थियो । 

“घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा समेत मिति २०६४/१/२८ गते दर्ता भएको भनिएको किटानी जाहेरी दरखास्तउपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकीकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य भएको नदेखिँदा अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानवअधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र प्रहरी नायव उपरीक्षक कामाख्यानारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न,” सिफारिस गरेको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । 

यस्तो थियो नेपाल सरकारलाई ६ बुँदे निर्देशन 
१. घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा समेत मिति २०६४/१/२८ गते दर्ता भएको भनिएको किटानी जाहेरी दरखास्तउपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकीकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य भएको नदेखिँदा अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानवअधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र प्रहरी नायव उपरीक्षक कामाख्यानारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबवाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न ।

२. गम्भीर आपराधिक घटनाका दोषी भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा मिति २०६४/१/२८ गते दर्ता भएका भनिएका किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औँल्याइएकामाथि निर्णय नं. ९ मा उल्लिखित व्यक्तिहरूउपर तत्काल अनुसन्धान तहकीकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूउपर अभियोग दर्ता गराउने कार्यगरी सोको जानकारी यस आयोगलाई गराउन र प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आयोगसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन । 

३. मृतकका परिवारहरूले हालसम्म पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने बुझिदा मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रियमानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा जनही रू. ३०००००/ (तीन लाख) को दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन 

४. दीर्घकालीन रुपमा उपचार गराइरहनुपर्ने घाइतेहरूको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र निको भएका तर आफैँले उपचार खर्च व्यहोरेका घाइतेहरूको उपचार खर्चको शोधभर्ना उपलब्ध गराउन । 

५. यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अति निष्कृय देखिएको हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरूको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन । 

६. यो घटना जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयपछि पनि तालुक कार्यालयहरूबाट थप सुरक्षाकर्मी नपठाउने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल बीचको समन्वयमा देखिएको कमीबाट हुन गएको देखिँदा आगामी दिनमा यस्तो कार्य नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न तत्कालीन प्रमुखहरूलाई स्मरण गराई दुवै निकायका प्रमुखहरूलाई आगामी दिनमा हिंसा नियन्त्रणमा जवाफदेही बनाउन ।