काठमाडौं । विश्वको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालले एक स्थान प्रगति गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार (माघ २९) १८० देशलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०२४ प्रतिवेदनमा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । अर्थात्, नेपाल विश्वकै कम भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रमा १०७औँ नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको सूचीमा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो । 

यो वर्षको सूचीमा नेपालले एक स्थान प्रगति गरेको भए पनि प्राप्त नम्बर घटेको छ । गत वर्ष नेपालले कुल अंक ३५ पाएको । यो वर्षको सूचीमा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

उक्त सूचकांकमा डेनमार्क विगत सात वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत छ । दक्षिण सुडान आठ अंक प्राप्त गरी यो वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा अंकित छ । सूचकांकमा १०० ले ‘अति स्वच्छ’ र ० अंकले ‘अति भ्रष्ट’ जनाउँछ ।

विगत पाँच वर्षमा सात मुलुकले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । सन् २०२४ मा विश्वका दुईतिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् ।

सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यो वर्ष पनि ४३ नै कायम छ । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुक छन् ।

विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सक्रिय मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष नेपालले ३५ अंक पाएको थियो । “यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी रूपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याउँदछ,” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनानुसार भुटानले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ ।

अरू दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भारतले ३८, मालदिभ्सले ३८, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक पाएको छ ।

प्रतिवेदनानुसार नेपाल सन् २०१५ मा २७ अंकका साथ १३०औँ स्थानमा थियो । नेपाल २०१६ मा २९ अंकका साथ १३१औँ, २०१७ मा ३१ अंकका साथ १२२औँ, २०१८ मा ३१ अंकका साथ १२४औँ, २०१९ मा ३४ अंकका साथ ११३औँ र २०२० मा ३३ अंकका साथ ११७औँ स्थनमा थियो ।

यस्तै, नेपाल सन् २०२१ मा ३३ अंकका साथ ११७औँ, २०२२ मा ३४ अंकका साथ ११०औँ, २०२३ मा ३५ अंकका साथ १०८औँ र २०२४ मा ३४ अंकका साथ १०७औँ स्थानमा छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ ।

नेपालको सूचकांक विश्व बैंक तथा सरकारले गरेका निर्णय, साधनस्रोतको प्रयोगलगायत काम–कारबाही एवं कर्मचारीबाट भएका कार्यको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरी तयार पारिएको हो ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारका विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार–व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यात र दैनिक कार्यमा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको थियो ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको थियो ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको थियो ।

यो वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए तापनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का, व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।

“गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागु भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भइसक्दा समेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको देखिँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।”