काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने सम्भावित कार्यसूची थियो, माघ २४ गतेका निम्ति ।

बैठक प्रारम्भ हुनै लाग्दा कार्यसूची आयो, जसमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने विषय त्यो दिनको कार्यसूचीमा समावेश भएन । अर्थात् सदनबाट अध्यादेश अनुमोदन गराउने नीतिबाट सरकार पछि हट्यो ।

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सरकार रहँदा पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन सकस भएपछि सरकार तयारीबाट पछि हटेको थियो । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइको सरकारसँग राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत समेत छैन ।

सरकारले माघ १८ गतेको बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेस गरिसकेको छ  । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छन् ।

त्यस अतिरिक्त ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको थियो ।

यस्तो छ राष्ट्रियसभाको हिसाब
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत निम्ति ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अध्यादेशको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले)का १०,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक, मनोनीत गरी २८ सांसद छन् ।

त्यस्तै, मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले सत्तालाई सघाउने सम्भावना भए पनि उनले सदनमा नै आफ्नो मत प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएका छन् । कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरी प्रतिनिधिसभाको तेस्रो शक्ति माओवादी राष्ट्रियसभामा ठूलो बन्न पुगेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २६ सांसद छन् । तीन सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक छ । उसले पक्षमा निर्णय गरे अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ ।

संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जसपा नेपाल र गौतम विपक्षमा पुगे अध्यादेश अस्वीकृत हुन्छ । अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘कार्यसूचीमा राख्ने बित्तिकै निर्णय दिन्छौँ’
निर्यायक दल जसपा नेपालसँग सरकारले सहयोगका लागि अपिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सघाउन फोन गरेका थिए ।  

भेटपछि जसपा नेपालले अध्यादेश अध्ययन गर्न सांसद राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो ।

त्यस्तै, माघ २४ गते उपेन्द्रले प्रधानमन्त्री ओली र देउवा भेटेका थिए । भेटपछि यादवले केन्द्र सरकारमा मन्त्री र मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मागेको चर्चा चल्यो ।

तर, उपेन्द्र यादव निकट नेताहरू भने उपेन्द्रले मुख नखोलेको बताउँछन् । “योपटक हामीले माग्नुपर्ने अवस्था छैन । अध्यक्षले कुनै माग राख्नुभएको छैन । ओली र देउवाले नै प्रस्ताव गर्नुहोस् भन्ने चाहेको हो । उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन,” यादव निकट नेताले भने ।

पार्टीले बनाएको कार्यदलले त्यही दिन प्रतिवेदन बुझायो । २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।

अध्यादेश कार्यसूचीबाट हटेपछि जसपा नेपालले कुनै निर्णय गरेन । माघ २५ गने प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो, अध्यादेश कार्यसूचीमा परेन । आज प्रतिनिधिसभा र राट्रियसभाको बैठक बस्यो । आज पनि अध्यादेश कार्यसूचीमा थिएन । अध्यादेशबारे जसपा, नेपाल आज पनि अनिर्णित रह्यो । संसद् बैठकअघि जसपा, नेपालको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि अध्यक्ष यादवले संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेश राखेपछि मात्रै आफूहरूले निर्णय गर्ने बताए । आफूले निर्णय नगर्दा अध्यादेश नरोकिएको जिकिर उनको छ ।

“धारणा बनाउँदैछौँ । हाम्रो सोच सकारात्मक छ, क्रियटिभ रूपले सोच्दैछौँ । देश र जनताका हितमा अघि बढ्छौँ । सरकारले कार्यसूचीमा राख्ने बितिकै निर्णय गर्छौँ । हामी बाधक होइन, बाधक सरकार नै हो,” यादवले भने ।

उनले २४ गते नै आफूहरू निर्णय गर्ने तयारी गर्दा अध्यादेश कार्यसूचीबाट हटेको उनको भनाइ छ । “हाम्रो निर्णय नहुँदा अड्केको होइन । अस्ति निर्णय गर्ने भनेर बसेका हौँ । कार्यदलले रिपोर्ट दिने बितिक्कै निर्णय दिउँभन्दा उता कार्यसूचीबाट हटाइयो । अनि निर्णय दिनुको के काम ?,” उनी भन्छन् ।

यादवले मन्त्रालय मागेको हल्ला चलाइएको भन्दै सरकारमा जान नचाहेको जिकिर समेत गरे । “हामी सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौँ । हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन । देश र जनताको हितमा काम चाहियो,” उनी भन्छन् ।

सरकारलाई सकस, वर्षमानलाई शंकरको जवाफ
बहुमत नहुँदा अध्यादेश अस्वीकृत हुनसक्ने अवस्था रहेपछि एमालेले माओवादीसँग पनि प्रस्ताव राखेको खुलेको छ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले शनिबार पोखरेलले टेलिफोनमार्फत सहयोग मागेको बताएका थिए ।

“आज मात्रै म पाल्पामा आइपुग्दा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरी अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो,” पुनले गुल्मीको एक कार्यक्रममा भने, “अस्तिसम्म हामीसँग दुईतिहाइ छ भनेर धाक लगाउँदै हिँड्नुभएको थियो । अब दुईदलीय व्यवस्थामा लान्छौँ भन्ने हुँकार गर्नुहुन्थ्यो । अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ ।”

तर, पुनको अभिव्यक्तिप्रति एमाले महासचिव पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् । ‘‘पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समय–समयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दछ,’’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘‘अनौपचारिक रूपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्छन् । त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिँदैन ।’’

सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको अवस्थामा पनि वर्षमानसँग नभएर सिँधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मार्फत नै हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यादेश अघि बढाउने सरकारले केही समय लगाउने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बानेश्वरस्थित सदन प्रांगणमा अध्यादेशमा बहुमत नपुगेको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले मत गन्ने बेला नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ओलीले आज साँझका निम्ति बालुवाटारमा कांग्रेस–एमालेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि डाकेका छन् । अध्यादेश अघि बढाउन भएको सकसबारे छलफल हुने नेताहरू बताउँछन् ।