काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले शपथसम्बन्धी कानुन खारेजीको प्रस्ताव राखेका छन् । पदमा जानका लागि शपथ खाने तर, शपथको पालना नगर्दा त्यसको औचित्यमै प्रश्न उठेको भन्दै उनले शपथसम्बन्धी कानुन खारेजी गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

शपथसम्बन्धी कानुनले पदमा रहँदा वा नरहँदा पदाधिकारीले पाएको सूचना दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा अभ्यासमा भने प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रधानसेनापतिसम्मले आत्मवृत्तान्तदेखि अन्तर्वार्ता र लेख–रचनामार्फत गोप्य सूचना बाहिर ल्याइरहेको बताए ।

“यो शपथले स्पष्ट भन्दछ कि आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएका कुनै पनि कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा प्रकट त के संकेतसम्म पनि नगर्ने प्रतिबद्धता दिलाएको छ,” बस्नेतले भने, “तर, पछिल्लो समयमा यो प्रतिबद्धताले हावा खाएको छ ।”

सस्तो लोकप्रियताको लोभमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वप्रधानसेनापतिसम्म फसेको उनको टिप्पणी थियो ।

“सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुने भोकले पदीय मर्यादा, दायित्व र जिम्मेवारी कम कलाकारिता र चर्तिकलाको भूत ज्यादा सवार भएजस्तो छ,” बस्नेतले भने, “त्यसै कारणले होला, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेका कतिपय महानुभावहरूलाई आत्मकथा लेख्ने र भए/नभएका दन्त्यकथा बाहिर ल्याएर चर्चाको शिखर चुम्ने होडबाजीले पिरोल्दै छ ।”

त्यसबाहेक अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने अभिव्यक्तिदेखि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेसम्म अभ्यासले शपथको औचित्य समाप्त पारिदिएको उनको भनाइ थियो ।

“यसरी नै पदीय जिम्मेवारी बहनका क्रममा आफूलाई जानकारीमा आएका गोप्य सूचना वा निर्णयबारे पदमुक्त भएपछि आत्मकथाको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन सबैलाई छुट दिने हो भने यो शपथग्रहणसम्बन्धी कानुनको के अर्थ ? यसलाई तत्काल खारेज गरिदिऊँ,” बस्नेतले प्रस्ताव गरे ।

प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा धेरै गोप्य सूचना सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्चपदाधिकारी र प्रमुखसँग हुने भन्दै सबैले गोप्य सूचनालाई लिपिबद्ध गरेर प्रकाशन गरे कानुनी व्यवस्थाको औचित्य के रहन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

बस्नेतले भर्जिनियाको जिल्ला अदालतले गत जनवरी १७ मा मात्र अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएका एक पूर्वअधिकारी आसिफ विलियम रहमानलाई गोपनीयताको शपथविपरीत सुरक्षा मामिला सम्बन्धी अति गोप्य सूचना नदिनु पर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको भन्दै दण्ड, जरिवाना गरेको नजिर समेत उनले सुनाएका थिए ।  

त्यसैगरी अफगानिस्तानमा कार्यरत रहँदा इराकमा गरिएको अमेरिकी सैनिक आक्रमणबारे गोप्य जानकारी आफ्नो प्रेमिकामार्फत बाहिर ल्याएको आरोपमा सीआईएका पूर्वनिर्देशक डेभिड पेट्रअसमाथि  सन् २०१५ मा त्यहाँको जिल्ला अदालतले एक लाख डलर जरिबाना र दुई वर्षसम्म कुनै कुरा बोल्न नपाउने सजाय तोकिदिएको विषय पनि उनले राखेका थिए ।

“विश्वका अधिकांश मुलुकमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले आफ्नो आत्मविृतान्त लेख्नै पर्दा पनि कम्तीमा पदमुक्त भएको १० देखि २० वर्षको समयपछि मात्रै लेख्न पाउने प्रचलन रहेको छ,” बस्नेतले भने । उनले सम्वोधनको सुरुआतमा अनुमति लिएर शपथसम्बन्धी व्यवस्था पढेर सुनाएका थिए ।