काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अदालतको आदेशविपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी भएका विभिन्न खेल संघ/संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपले अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि परिषद्बाट भएको निर्देशनविपरीत निर्वाचनमा सहभागी भएका विभिन्न खेल संघ/संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेकोले कराते महासंघलाई तीन दिनभित्र आफ्नो उचित कारणसहित लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, परिषद्ले दिइएको सर्त पालना गर्ने नेपाल राफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल स्की संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल बक्सिङ संघलाई सफाइ पेस गर्न तीन दिन समयसीमासहित मौका दिने निर्णय गरेको राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशविपरीत विद्युतीय माध्यामबाट निर्वाचन गरेको भनिएको ओलम्पिक कमिटीको कुनै पनि बैठक लगायतका काम कारबाहीमा राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघहरूलाई सहभागी नगर्न/नगराउन सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गर्ने निर्णय राखेपले गरेको छ । बैठकले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रूपमा उपयोगमा रोक्काको लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरूमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिको माघ २२ गते बसेको ३३औँ बैठकका निर्णय :

१.     परिषद्बाट स्वीकृत विधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संघ/महासंघहरु मध्ये नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल स्की संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल बक्सिङ संघलाई परिषद्ले दिईएको शर्त पालना नगरी परिषद्बाट सोधिएको स्पष्टिकरणको समेत अवज्ञा गरी उचित कारण सहित जवाफ प्राप्त नभएकोलेसफाई पेश गर्न ३ दिन समय सिमासहित मौका दिने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ/महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ/महासंघका पदाधिकारीहरुलाई बैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ/महासंघलाई सरकारी भौत्तिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउने ।

२.     आवधिक निर्वाचन नगर्ने र सम्मानित अदालतहरुबाट भएको आदेश कार्यान्वयका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको निर्देशन विपरित कार्य गर्नेसंघ/महासंघहरु मध्ये नेपाल भारोत्तोलन संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल व्याडमिण्टन संघ, नेपाल जिमन्याष्टिक्स संघ र नेपाल टेनिस संघलाई सफाई पेश गर्न ३ दिन समय सिमासहित मौका दिने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ/महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ/महासंघका पदाधिकारीहरुलाई बैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ/महासंघलाई सरकारी भौत्तिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउने ।
    
३.    सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन विपरित राष्ट्रिय खेल संघ/महासंघको नामबाट कानुन बमोजिम आफ्नो नभएको पद र जिम्मेवारीलाई आफ्नो पद र जिम्मेवारी भएको भनी झुठा विवरण पेश गरी प्रतिनिधित्व गरेको भनि सम्बन्धित आधिकारीक खेल संघ र महासंघबाट लेखिआए बमोजिम देहायका व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी ३ दिनभित्र उचित कारण सहित आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिने ।
(क) अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री चतुरानन्द राजबैद्य,
(ख) नेपाल उसु महासंघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री लाक्पा छिरिङ लामा,
(ग) नेपाल पौडी संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री अशोकरत्न बज्राचार्य,
(घ) नेपालकुस्ती संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएकाश्री समिम मियाँ अन्सारी, र
(ङ)  नेपाल ह्याण्डबल संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री तेज बहादुर गुरुङ्ग ।

च) संघको स्वीकृत विधान अनुसार आवधिक निर्वाचन भएको अखिल नेपाल कवड्डी संघकोे सचिवालयको मिति २०८१/०८/२४ को निर्णयानुसार महासचिव अरविन्द कुमार झालाई एनओसीको निर्वाचनमा प्रतिनिधि पठाउने निर्णय भई उक्त पत्र समेत एनओसीमा दर्ताको जानकारी प्राप्त भई निज महासचिवले निर्वाचन सम्बन्धी कुनै प्रक्रियामा आफ्नो सहभागीता नभएको स्पष्टिकरण पेश गरेकोमा संघको निर्णय विपरित अध्यक्ष श्री तुलसी थापा उक्त निर्वाचनमा सहभागी भएको सम्बन्धमा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी ३ दिनभित्र उचित कारण सहित आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिने ।

४.     नेपाल कराते महासंघले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समय भित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेकोलेराष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को (ड) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिईएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने ।

५.     नेपाल फेन्सिङ्ग संघले तोकिएको समय कटाई पेश गरेको लिखित स्पष्टिकरण परिषद्मा दर्ता नभएको । संघले उक्त एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको भएतापनि समयमा स्पष्टिकरण पेश नगरेको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा  दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिईएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त संघलाई ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने ।

६.    नेपाल ओलम्पिक कमिटिको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी भएता पनि सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन पालना गरी उक्त कार्य समितिबाट राजिनामा दिने अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल हक्की संघ र नेपाल तेक्वान्दो संघ लाई राजिनामाको यकिन गरि पेश गर्न ३ दिनको समय दिने ।

७.    साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको उक्त निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी नरहेको भनी लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने नेपाल शुटिङ संघ, अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल उसु महासंघ र नेपाल कबड्डी संघले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो रहेको हुँदा उल्लेखित खेल संघहरुको सम्बन्धमा हाल केही गरिरहनु नपर्ने ।

८.    नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल ह्याण्डबल संघले सम्मानित अदालतहरुबाट भएको आदेशको पालना गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा केही गरिरहनु नपर्ने तर संघले राष्ट्रिय संघ/महासंघको हैसियत कायम राखिराख्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार संगठन संरचना तयार गरी आवधिक निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन तालिका ७ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिने ।

९.    नेपाल ओलम्पिक कमिटिबाट विशेष साधारण सभा, विधान संशोधन र निर्वाचनका सम्बन्धमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिट मुद्दामा मिति २०८१।०८।१७ गते जारी भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको मिति ३, डिसेम्बर सन् २०२४ मा साधारण सभामा प्रस्तावित विधान संशोधन एजेन्डा उपर प्रस्तावित रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदा सम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु यथा स्थितिमा राख्नु भन्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा जारी भएको आदेश तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषण रिट मुद्दामा मिति २०८१।०९।११ गते जारी भएको आदेशमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको उक्त निर्णय लगायतका गतिविधि नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराइएकोमा निर्देशन पालना नगरेकोले तथा उक्त विषय सम्मानित अदालतको विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विषयमा देहायको प्रकृया अवलम्बन गर्ने ।

(क) सम्मानित अदालतको आदेश विपरित विद्युतिय माध्यामबाट निर्वाचन गरेको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको कुनै पनि बैठक लगायतका काम कारवाहीहरुमा त्यसरी अवैधानिक रुपमा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघहरुलाई सहभागी नगर्न/नगराउन सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गर्ने ।

(ख)     सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि पटक पटक परिषद्बाट जारी भएको निर्देशनको उल्लंघन गरी विद्युतिय माध्यमको प्रयोग गरी गरेको भनिएको निर्वाचन सम्बन्धि प्रकृयालाई कानुन सम्मत मान्न नसकिने हुदाँ, नेपाल ओलम्पिक कमिटिको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा  रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रुपमा उपयोगमा रोक्काको लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरुमा पत्राचार गर्ने ।