काठमाडौं । सरकारी कार्मचारीले अबदेखि व्यवसायी तथा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को यही माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । “सरकारी निकायको पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैन,” मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मापदण्डमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने विषयमा तथा कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिइ मनोनयन मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । “नेपाल सरकारको स्रोतबाट कुनै पनि पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ,” मापदण्डमा स्पष्ट भनिएको छ ।

यस्तै, सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई सहभागी गराउन नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । “त्यसरी अनुगमन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले अनुगमन भ्रमणबाट फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च लेख्नु पर्नेछ,” मापदण्डमा भनिएको छ ।