पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारका कारण जनताको अपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश स्थापनाको आठौँ वर्ष प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघसँग अहिले पनि जुधिरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

“संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै अगुवाइ गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठक २०८० असारमा पोखरामा भयो । जसमा प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा साझा धारणा तय भएको थियो । तर कार्यान्वयनमा खाशै प्रगति हुन सकेको छैन । जसका कारण जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न कठिनाइ रहेको छ ।” उनले भने ।

नागरिकका चाहना असीमित रहेको तर प्रदेशको स्रोत साधन सीमित रहेको उनले बताए । संविधानले दिएको अधिकार पनि संघले नदिएको संकेत उनले गरे ।

“सीमित स्रोत र साधनको दायरमा रही नागरिकका असीमित चाहना पूरा गर्न त्यति सहज छैन । तर पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समन्यायिक विकासलाई गण्डकी प्रदेशले जहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “यो सात वर्षको अवधिमा भौतिक र कानुनी आधार निर्माण गर्दै अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको छ ।”

गण्डकी प्रदेशबाट ७२ कानुन २५ नियमावली र मापदण्ड जारी भइसकेको र कानुनी तथा सांगठनिक पूर्वाधारको स्वरुप निर्माण भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले प्रादेशिक विकास तथा रूपान्तरणका १४ प्रमुख क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।

“गण्डकी प्रदेशको पहिलो योजनाको सिकाइ र भोगाइलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तर्जुमा गरिएको यस योजनाले राष्ट्रिय कार्यभारका अतिरिक्त प्रदेशको प्राथमिकता र आवश्यकताप्रति स्पष्ट मार्गचित्र पहिचान गरेको मैले ठानेको छु,” उनले भने ।

प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रदेश किताबखाना बनाइएको र स्थानीय तह समेतको पद दर्ता र कर्मचारी संकेत नं. सहितको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम थालनी भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत हालसम्म तीन हजार जनशक्ति सिफारिस भई पदपूर्ति गरिएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभा बैठक तत्कालीन नगर उपत्यका विकास समितिको कार्यालयमा भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ प्रदेशसभा भवन बनाउने भनेता पनि त्यसको थालनी भएको छैन । यही वर्षदेखि उक्त भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।

“लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको प्रदेशसभा भवन निर्माण प्रक्रिया यस वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्ष विनियोजन गरेको बजेटबाट ठेक्का सम्झौता भई प्रदेशसभाको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।