काठमाडौं । गत शनिबार भारत सरकारले संसदमा चालु आर्थिक वर्ष सन् २०२५का लागि बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । उक्त बजेट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लगातार आठौँपटक बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

भारत सरकारले जारी गरेको उक्त बजेटमा नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरूका लागि पनि अनुदान छुट्याएको छ । छिमेकी मुलुकका लागि भारतले अनुदान छुट्याएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघिका बजेटमा पनि भारतले छिमेकीहरूका लागि अनुदान रकम छुट्याउँदै आएको छ । 

आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतले नेपालका निम्ति सात सय करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् अर्थात् ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान छुट्याएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूमध्ये भारतबाट धेरै अनुदान पाउने देशको सूचीमा नेपाल दोस्रो हो । 

सबैभन्दा बढी सहायता पाउने भारतको छिमेकी मुलुकमा भुटान पहिलो नम्बरमा छ । भारतले भुटानलाई यो वर्ष १७ सय ७५ करोड अनुदान र ३७५ करोड ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । 

श्रीलंका र माल्दिभ्सले समान ६०० करोड अनुदान पाउने भएका हुन् । भारतको अर्को छिमेकी बंगलालादेशले भने १२० करोड मात्रै पाउने भएको छ । 

त्यस्तै, म्यानमारले ८५ करोड ६६ लाख पाउने भएको छ भने अफगानिस्तानले भने जम्मा २० करोड मात्र पाउने भारतीय सञ्चरमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । 

आखिर किन दिन्छ भारतले छिमेकीहरूलाई अनुदान ? 

विज्ञहरूका अनुसार क्षेत्रीय ढाँचामा सबैभन्दा ठूलो शक्तिले आर्थिक सहायतामार्फत आफ्नो शक्ति परिभाषित गर्ने गर्दछन् । हाम्रो अर्थतन्त्र यति सबल छ कि हामी सहयोग दिन्छौँ, लिदैनौँ भन्ने देखाउनका लागि पनि आर्थिक रूपमा बलिया देशले अरूलाई आर्थिक सहयोग दिने गर्दछन् । 

''आर्थिक संलग्नता भनेको दीर्घकालीन लगानीजस्तै हो । जब तपाईं कुनै देशलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, त्यो त्यहाँका मानिसहरूमा पुग्छ, प्रोफेसर प्रेमानन्द मिश्र बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा भन्छन्,''त्यसपछि त्यो देशमा भारतको छवि धेरै हदसम्म परिवर्तन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धारणा सबैभन्दा ठूलो खेल हो।''

‘‘नेपाल, भुटान वा माल्दिभ्स यस्ता देश हुन् जो कतै कसैमा निर्भर छन्,’’ उनी थप्छन्, ‘‘एउटा पक्ष भनेको क्षेत्रीय ढाँचामा चीन धेरै धनी देश हो, उसले देशहरूलाई सहयोग गर्छ, तर विनासर्त त्यसो गर्दैन । त्यसैले भारतले अन्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ।’’