काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितमा मुद्दा दायरसँगै अभियुक्तमा परिणत रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका दफा आकर्षित नहुने जिकिर गर्दै लामिछानेले निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष लिखित निवेदन दिए ।

संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगी मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ अनुरूप सभामुखले सूचना जारी गरे । सूचनासँगै निलम्बनमा परेका लामिछानेले सभामुखलाई निलम्बन फुकुवासहित शुक्रबारकै बैठकमा भाग लिन माग गरेर निवेदन बुझाएका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा लागेपछि कानुनअनुरूप पद निलम्बित भएको जवाफ सभामुखले दिएका थिए । घिमिरेले निलम्बन फुकुवा माग गर्दैगर्दा लामिछानेसँग प्रतिप्रश्न गरेका थिए– 'तपाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको होइन र ?'

सभामुखले त्यस्तो प्रश्न सोध्नुको कारण थियो, अन्य कानुनअनुसार अभियोगमा मुद्दा लागेमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाउँदासम्म सांसद पद निलम्बित हुँदैन । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ ले ‘स्वतः निलम्बन हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा २७ अनुसार, “प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।”

संघीय संसद्को सूचनामा पनि 'निलम्बन' शब्द प्रयोग नगरी ऐनको दफा २७ जस्तोका तस्तै उल्लेख गरिएको थियो . लामिछानेले सभामुखसँग उक्त दफा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुने र सांसदका लागि आकर्षित नहुने तर्क गरेका थिए ।

लामिछानेको त्यस्तो दाबीपछि सभामुखले आफ्नो निर्णयमा थप प्रस्टीकरणसहित भनाइ राखेका थिए । संसद् सचिवालयका अनुसार, सभामुखले विद्यमान कानुन, संसद् नियमावली, अभ्यासबमोजिम निलम्बनको निर्णय गरेको र कसैको दबाब, प्रभाव, पूर्वाग्रह र पक्षधरताका आधारमा नभएको जवाफ दिएका थिए । उनले लामिछानेले लिखित निवेदन दिएकाले छलफलको विषय हुने आश्वासन दिएका छन् । 

रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमै रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको बताए । उनको निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदन दिएको र थप कानुनी उपचारमा पनि जाने वाग्लेको भनाइ थियो ।

यसअघि, पनि रास्वपाका सांसदहरूले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको नजिर प्रस्तुत गरी निलम्बन फुकुवाका लागि सभामुखलाई दबाब दिएका थिए । 

कानुनविद् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सभामुखले निलम्बन नगरेको अवस्थामा फुकुवाका लागि दिएको दबाब वा निवेदनको अर्थ नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘‘कानुनले स्वतः निलबन भनेको छ, सभामुखले वा अन्य निकायले त्यस्तो अवस्थामा निलम्बनको निर्णय लिनुपर्दैन । ऐनमै स्वतः निलम्बन भनेकाले मुद्दा दायर भएसँगै उहाँ निलम्बित हुनुभयो ।”

उनी जसले निलम्बन नै गरेको छैन, ऊसँग निलम्बन फुकुवाको माग नै अस्वाभाविक भएको बताउँछन् । अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सभामुखलाई जानकारी गराएको र सभामुखले पनि बाँकी सांसदहितको जानकारीका लागि सूचना मात्र निकाल्नुभएको हो ।” 

त्यसबाहेक लामिछानेले ‘राष्ट्रसेवक’ सांसदका लागि उक्त दफा आकर्षित नहुने दाबी गरेका थिए । कानुनविद् अर्याल चाहिँ कानुनअनुसार रविको त्यस्तो दाबी नपुग्ने तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘‘अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई एक साथ राखी हेर्दा राष्ट्रसेवक भन्नाले सांसदलाई पनि बुझिन्छ ।”