काठमाडौं । ‘विद्युत्मा नेपाल कहिले आत्मनिर्भर होला त ?’ न सरकारसँग स्पष्ट जवाफ छ, न विज्ञहरु नै विश्लेषण गर्न सामथ्र्य राख्छन् । जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपाल विद्युतमा कहिले पूर्ण रूपमा ‘आत्मनिर्भर’ हुन्छ भनी यकिन गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको हो ।

वर्षामा कहाँ फाल्ने स्थिति र हिउँदमा कसरी पाउने भन्ने नियतिमा हाम्रो विद्युत् छ । हिउँदमा भारतले बिजुली नदिए ग्राहस्थ वर्गमा लोडसेडिङको जोखिम कायमै छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा ३५ सय मेगावाट विद्युत् जडान भएको छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रका ४१ सय मेगावाट आयोजना निर्माणाधीन छन् । अबको केही वर्षमा ४१ सय मेगावाटमा सिस्टममा आएसँगै जडित क्षमता ७५०० मेगावाट पुग्नेछ ।

यस्तै ४३७७ मेगावाट अध्ययनका चरणमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले भर्खरै जारी गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मा हिउँदे कहिलेसम्म बिजुली आयात गर्नुपर्छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । तर, भारतबाट कहिलेसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य/तथ्यांक भेटिँदैन ।

पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे कहिलेबाट हिउँदमा आयात रोकिन्छ भनी भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । “आयात कहिले रोकिन्छ भनी ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन,” उनले भने, “आरओआर प्रकृतिका आयोजना मात्रै रहँदा र पीआरओर र स्टोरेज नबनेसम्म त्यो हिउँदे आयात केही कम भएपनि रोकिँदैन ।”

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले युएसएड ऊर्जा नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सन् २०२८/२९ सम्म आयात गर्नुपर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार, अझै ३÷४ वर्ष हिउँदमा आयात अनिवार्य छ ।

सरकारले गर्ने प्रक्षेपण र विद्युत् उत्पादनको तथ्यांकले मेल खाँदैन । २०८०/८१ मा सरकारले ९०० मेगावाट बिजली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर त्यसको आधा समेत भएन । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४६५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिएको थियो ।

दुई आर्थिक वर्षमा करिब ९ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपियो । प्रणालीमा थपिएको जति सबै नदी प्रवाही आयोजनाका बिजुली थिए । प्रणालीको जडित क्षमता बढेपनि नदी प्रवाही आयोजना रहेका कारण उत्पादन एक तिहाइमा झर्ने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोष बताउँछन् । 

“सुख्खायाम बढेसँगै नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनामा आधारित नेपाली ऊर्जा क्षेत्र उत्पादन एक तिहाइमा झरेको छ । नदीनाला सुकेसँगै विद्युत् गृहरूको उत्पादनमा निकै कमी आएको छ,” प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष भन्छन्, “आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरू सुक्दा भारतको बिजुली आयात अनिवार्य नै छ ।”

अर्थात् हाम्रोमा पीआरओआर वा स्टोरेज आयोजना नथपिएसम्म अवस्था परिवर्तन हुने छैन । अर्थात् मनसुनभरी बिजुली बेच्ने, हिउँदभरि खरिद गर्ने । 

पूर्वसचिव घिमिरे भारतबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न स्टोरेज आयोजना मात्र विकल्प रहेको देख्छन् । “हामीले पूर्ण रूपमा आयात विस्थापित गर्ने हो भने त जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्पै छैन,” उनले भने । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवाल खपतका हिसाबले वर्षामा तीन गुणा पुग्ने उत्पादन हिउँदका बेला एक तिहाइमा पुग्ने गरेका बताउँछन् ।

“आरओआर आयोजना मात्रै रहेको अवस्था छ । जुन हिउँदमा एक तिहाइमा झर्छ । यसकारण कि स्टोरेज आयोजना बनाउनुपर्‍यो अन्यथा हिउँदमा एक तिहाइले पुग्ने र वर्षामा तीन गुणा बेच्ने अवस्था हुनुपर्‍यो,” उनले भने ।

प्राधिकरणले मंसिरबाट बिजुली आयात सुरू गर्ने गरेको छ । हिउँद लागेसँगै प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने गरेको प्रवक्ता घोष बताउँछन् । प्राधिकरणले मंसिर अन्त्यदेखि निर्यात बन्द गरेर आयात सुरू गरेको थियो । 

उच्च माग हुने समयमा (पीक टाइम) भारतीय ऊर्जा खरिद–बिक्री बजार आइईएक्समा माग उच्च हुन्छ । उक्त समयमा प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्न पाउँदैन । आगामी मार्च १५ सम्म पीक समयमा बाहेक अन्य समयका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली आयातको स्वीकृति दिएको छ । 

प्रणालीमा ३५ सय मेगावाट माथि पुगेको छ । प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन १२÷१३ सय मेगावाटको हाराहारीमा झरेको छ । विद्युत् माग दुई हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । 

भारतको बिजुलीको भरले गर्दा हिउँद लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा लोड कटौती हुने गरेको छ । प्राधिकरणले ठूला र लोड बढी खपत गर्ने उद्योगहरूलाई बिहान र बेलुका लोड कटौती गर्ने गरेको छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्षको हिउँदे वर्षा कम र तापक्रम बढी प्रक्षेपण गरेको छ । माघको मध्य कट्दा पनि हिउँदे वर्षा हुन सकेको छैन । 

हिउँदे वर्षा नभएपछि आरओआर प्रकृतिका आयोजनाका उत्पादन निकै कम छ । “हाल प्रणालीमा करिब १३ सय मेगावाट जति उपलब्ध छ । यो प्रत्येक दिन घट्दो अवस्थामा छ,” घोष भन्छन् ।

उनकाअनुसार, सबै पानीको बहावमा आधारित आयोजनाका पानी सुक्दै गएका छन् । अघिल्लो वर्ष ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा झरेको थियो । यसवर्ष १ हजारको हाराहारीमा स्वदेशी उत्पादन आउँछ भन्ने अनुमान छ ।

पीक समयको लोड २ हजारको हाराहारीमा तथा उत्पादन १ हजारमात्रै एवं जलाशययुक्त कुलेखानीका तीन विद्युत् गृहबाट १३२ मेगावाट उत्पादन हुँदा पनि ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा अपुग हुन्छ । 

प्राधिकरणले १४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यो आयोजना निर्माणपछि हिउँदमा केही सहज हुने सचिव भेटुवाल बताउँछन् । “तनहुँ आएपछि केही भरथेग गर्ला तर, हिउँदमा कहिलेबाट आयात गर्नुपदैन भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छ,” उनले भने ।