काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ६९ वर्ष पुरानो ऐन विस्थापित गर्ने गरी ‘प्रहरी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएसँगै नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीसम्बन्धी सरोकार राख्ने निकायहरूसँग छलफल गरेर विधेयक सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् । यसअघिका गृहमन्त्रीले पनि समय–समयमा प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापनको घोषणा नगरेका होइनन्,  तर उनीहरू छलफलमा मात्रै सीमित रहे । उनीहरू विधेयक अघि बढाउन अमसर्थ रहे । अन्ततः मंगलबार विधेयक संसद् प्रवेश भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले संसद्बाट कानुनी हैसियत प्राप्त गरेपछि प्रहरी संगठनभित्र व्यापक फेरबदल हुनेछ । प्रहरीमा हाल कायम सबैभन्दा विवादित, चासोका रूपमा रहेको प्रहरी अधिकारीको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नेछ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी अधिकारीहरू छोटो समयमै अवकाशमा जाने र त्यहीकारण प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुन समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी संगठनलाई समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमितामा राख्दै विधेयक परिमार्जन तथा संशोधन गर्न खोजेको बताएका छन् ।

त्यसो त, एक दशकअघि नै सर्वोच्च अदालतले प्रहरी कर्मचारीको सेवा, सर्त सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै ‘नयाँ ऐन बनाउनू’ भनेको थियो । तर, स्वार्थ समूहका कारण लामो समयसम्म विधेयक दर्ता हुन सकेन । 

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि हटेपछि उमेर हद र पदावधिका कारणमात्रै अवकाशमा जानेछन् । यसअघि प्रहरी संगठन ऐनभन्दा पनि प्रहरी नियमावलीका आधारमा चल्ने गरेको थियो । प्रहरी नियमावली २०७१ मा प्रहरी कर्मचारीको सेवा–अवधि ३० वर्ष रहने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसबाहेक उमेर हद र पदावधिसमेत कायम थियो । अब ३० वर्षे सेवा अवधि हटेसँगै पदावधि र उमेर हदमा समेत व्यापक फेरबदल हुनेछ । हाल आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि चार वर्ष कायम छ ।

तर, उमेर हदका कारण पछिल्ला कुनै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ले चारवर्षे आईजीपीको कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । विधेयकले त्यो उमेर हदलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ भने पदावधि तीन वर्षमा झारेको छ ।

त्यसरी नै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) ५६ वर्षमा अवकाशमा जान्थे ।त्यसलाई ५९ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी नै पदावधि एआईजीको तीन वर्ष र डीआईजीको पाँच वर्ष तोकिएको छ । यसअघि एआईजी/डीआईजी पाँच वर्ष थियो ।

यस्तै, हाल वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)को पदावधि ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को १० वर्ष छ । अब एसएसपीको आठ वर्ष र एसपीको १० नै हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । एसएसपी र एसपीको अवकाशको उमेर हद ५५ बाट बढाएर ५८ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)ले ५४ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन् । अब तिनको अवकाश उमेर ५७ वर्ष बनाउने सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।

यसरी नै जुनियर प्रहरी कर्मचारीको हकमा समेत प्रहरी कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्ष तथा प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवा अवधिपछि अवकाश लिन पाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

बढुवा समितिको नम्बर कटौती

प्रहरी अधिकारीको बढुवालाई वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउन सुधारका लागि हाल बढुवा समितिले दिने साढे सात नम्बरलाई परिमार्जन गरेर ३ मा झार्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

प्रहरी कर्मचारीको बढुवा गर्दा हाल कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाहेक बढुवा समितिलाई प्राप्त अधिकार खोस्दै तीन नम्बरमा झारिएको हो ।

बढुवा समितिले दिने साढे सात नम्बरका कारण समितिका सदस्य सचिव तथा अध्यक्षले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई बढुवा गर्न त्यही नम्बरको दुरुपयोग गर्ने हतियार बनाउँदै आएका छन् ।

अब कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू)का आधारबाहेक समितिले तीन नम्बर छुट्टै दिन पाउनेछ । प्रहरी कर्मचारीको कासमू  हरेक वर्ष साउन ७ देखि असोज २२ मा तयार हुने गर्छ । प्रहरी अधिकारीको कासमू सुपरीवेक्षण, पुनरावलोकन र पुनरावलोकन समिति गरी तीन चरण पूरा गरेर मूल्याकन हुने गर्छ ।