काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी आधारमा गरिने बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसन र युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा बुधबार काठमाडौमा आयोजित पहिलो युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधानले नै समावेशीको अवधारणा स्वीकार गरेकाले न्यायाधीश नियुक्ति पनि समावेशीताका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको हिस्सा कमी नुहने उल्लेख गरे । सुशासन, पारदर्शीता, कानुनी शासनको प्रत्याभूत हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनहरू ल्याएको बताए ।

मन्त्री चौरसियाले युवा कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत सुरक्षा र हकहितका लागि काम गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । सुशासन, पारदर्शी, कानुनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताए ।

"न्यायाधीश नियुक्ति जुन छ । वकिलहरूको हिस्सा कम हुँदैन । समावेशी तरिकाले नियुक्ति हुन्छ । मेरो कोसिस छ । नियुक्तिहरू संविधानले पनि व्यवस्था गरिसकेको छ । समावेशीको अवधारणा स्वीकार गरेकाले नियुक्तिहरू पनि समावेशी हुन्छन् । सुशासन, पारदर्शीता, कानुनी शासनको कुरा उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीले न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सन्तुलनको कुरा गर्नुभएको छ । यसलाई सरकारले व्यवस्थित ढंगले सुशासनका लागि भ्रष्ट्राचारको कुराका लागि थन्किएर बसेका फाइल पल्टाउने गरी अध्यादेश आएको छ । फाइल अगाडि बढाउनको लागि बाग्रेनिङ गर्न कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन आएको छ," उनले भने ।

उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार र लगानी प्रवर्धनको लागि समेत सुधार गर्ने अपेक्षा रहेको बताए । अहिलेको सदनबाट अध्यादेशमार्फत आएका कानुनहरू पास गरिने बताए ।