काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पीजी) तहको प्रवेश परीक्षा यही माघ २६ र २७ गतेलाई निर्धारण गरिएको छ । गतवर्षको सिट संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने करिब एक हजार ७०० विद्यार्थी चिकित्सक पीजी अध्ययनका लागि कुरिरहेका छन् ।

चिकित्साा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेको छ । सिट संख्या निर्धारणका निम्ति १८ वटा निजी मेडिकल कलेजले स्वःमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फारम भरेका छन् । तर, निजी मेडिकल कलेज र आवसीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता विवाद भने अझै टुंगिएको छैन ।

पीजीअन्तर्गतका एमडी, एमएस र एमडीएस कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता विवाद हाल चिकित्सक मात्रै नभइ समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रकै पेचिलो विषय बनेको छ ।

स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै अवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकको रूपमा सेवा दिने विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता नपाउने भएपछि हाल चिकित्सक आन्दोलित छन् । बुधबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ ।

आयोगका सह–अध्यक्ष समेतको भूमिकामा रहेका शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको सोमबारको निर्णयले चिकित्सकको आन्दोलनमा थप आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ ।

निर्णयमा निजी कलेजमा पीजी अध्ययनरत अवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यही सिफारिस सम्बद्ध निकायलाई लेखी पठाउने मन्त्रीद्धयको निर्णय छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८० असोज ३० गते पीजी अध्ययन गर्दै अस्पतालमा आवासीयको रूपमा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई आठौँ तहका सरकारी चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो रकम मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुन आउँछ । हाल सरकारी प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत अवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता स्वरुप यही पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।

तर, निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक भने २० हजारभन्दा कम निर्वाह भत्ताको भरमा कार्यरत रहेको बताउँछन् । निजी मेडिकल कलेजले आयोगले तोकेअनुसारको भत्ता दिन नसक्ने भन्दै पटक पटक बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएदेखि नै तोकिएको भत्ता दिनुपरे बरु पीजी नै नपढाउने घुर्की निजीले लगाइरहे । भत्ता विवादले सिट निर्धारण प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने देखिएपछि आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको मंसिर ९ गते आयोगको बैठकबाट यसको टुंगो लगाउने जिम्मा मन्त्रीद्वयलाई दिएका थिए ।

आयोगको मंसिर ९ कै बैठकले निर्वाह भत्ताबारेको कोलम खाली छोडेर निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सेल्फ अप्राइजलफर्म भर्ने बाटो पनि खुला गरेको थियो ।

तर, सरोकारवाला तथा कार्यदलको राय सुझावका आधारमा भन्दै मन्त्रीद्वयले सरकारी अतिन्यून भत्ता सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि यतिखेर चिकित्सकहरू रुष्ट बनेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र निर्णय नसच्चिए अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले सोमबार गरेको निर्णयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्देशिका प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहे विद्यार्थीलाई अध्ययनपश्चात दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबु्लियत गरी सेवा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

यी दुवै निर्णय आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको समितिले जनाएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै मन्त्रीका तर्फबाट पारिश्रमिकबारे गरिएको उक्त सिफारिसले सम्पूर्ण नेपाली डाक्टरहरूको अपमान भएको समितिको ठहर छ ।

पीजी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न र पीजीका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम गर्न  उनीहरूको माग छ ।

पीजी कार्यक्रम बोन्डरहित (दुई वर्ष आवद्ध हुनैपर्ने व्यवस्था हुनु नहुने) बनाउन पनि उनीहरूको माग छ ।

सरकारसँग पटक पटक भएको सहमति कार्यान्वन नभएकाले अबको आन्दोलन निर्णायक हुने समितिको भनाइ छ । “हामीले आज आयोगमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर विज्ञप्ति बुझायौँ, तर २४ घण्टाभित्र निर्णय नसच्चिए देशभरबाट विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ,” समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालले बाह्रखरीसित भने ।

तर, मन्त्रालय वा आयोगका तर्फबाट प्रस्ताव आए वार्ता र सम्वादका निम्ति ढोका खुला राखेको पनि उनले बताए । समितिको आन्दोलनलाई मंगलबारदेखि नै देशभरका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरूले साथ दिन थालिसकेका छन् । मंगलबार जिल्ला अस्पताल पाल्पा, भीम अस्पताल भैरहवा लगायतका अस्पतालका चिकित्सकले प्ले कार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्– अस्थायी निर्णय हो
निर्णय फिर्ताका निम्ति दबाब दिन मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोग पुगेको समितिले समन्वयका निम्ति आग्रह गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल भने भत्ताबारे हाल गरिएको निर्णय अस्थायी भएको बताउँछन् ।

“यो पछिसम्मका लागि गरिएको निर्णय होइन, पारिश्रमिक निर्धारणका निम्ति आयोग नबन्दासम्मका लागि मात्रै गरिएको हो, हामीले सबै सरोकारवालाको सुझाव लिएका छौँ,” मन्त्री पौडेलले बाह्रखरीसित भने ।

माघ २६ गतेसम्मका लागि सिट निर्धारणको बाटो खुलाउन यस्तो निर्णय गरिएको उनको दाबी छ । यही निर्णयलाई लिएर आन्दोलनमा नउत्रिन पनि उनले चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।