काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकबीच वादविवाद भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार आह्वान गरेको बैठकमा प्रमुख सचेतकहरू नै भनाभनमा उत्रिएका हुन् ।

यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने समझदारी निर्माणका निम्ति सभामुख घिमिरेले बैठक डाकेका थिए । बैठकमा सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशका विषयमा विवाद भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेशका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा सत्ता र प्रतिपक्ष विभक्त भएर मत राखे ।

संसद् अधिवेशन सुरु हुने समयमा अध्यादेश किन चाहियो ? धेरै कानुनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दा त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ ? भन्दै पाण्डेले प्रश्न गरेका थिए । प्रतिवादमा घिमिरेले संसद्ले कानुन बनाएर समयमा दिन नसकेपछि अध्यादेशको विरोध मात्र गरेर नहुने बताए ।

“कानुन बनाएर दिन नसक्ने, अनि सरकार चलाउनु पर्दैन ?,” घिमिरेले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “सरकार चलाउनुपर्‍यो, कानुन बनाएर दिन नसक्ने हो भने अध्यादेश ल्याउने प्रचलन बढेर जान्छ ।” उनले अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउने विषय राम्रो भने नहुने बताए ।

“सरकार पक्षले नै अध्यादेशबाट देश चलाउने कुरा गर्ने ?,” घिमिरेलाई प्रश्न गर्दै पाण्डेले भने, “कानुन बनाउन सत्तापक्षकै सांसद बैठकमा आउँदैनन्, अनि त्यसको दोष प्रतिपक्षले बोकिदिनुपर्ने हो ?”

पाण्डेले संसद् र संसदीय समितिमा कसको कति उपस्थिति रह्यो भन्ने हाजिरी सार्वजनिक गर्न माग गरे । त्यसमा घिमिरेले ‘त्यो सार्वजनिक गरौँ, सांसदहरूलाई जवाफदेही बनाऊँ’ भन्दै समर्थन जनाएका थिए ।

त्यसपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले कानुन पारित गर्ने आत्मविश्वास गुमाउनुको मतलब सरकार ढल्न लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

“यो सरकार ढल्न लागेको हो र अध्यादेश ल्याउनुपरेको ?,” प्रश्न गर्दै चौधरीले भने, “होइन भने कानुन निर्माणको जिम्मा सत्तापक्षको होइन र ?”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले पनि अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले त पार्टी बैठकबाटै निर्णय गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भनिसकेको छ ।

सत्तापक्षले अब संसद्को पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेस गरिने भन्दै बाँकी छलफल सदनभित्रै गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।