काठमाडौं । माथिल्लो अरूण आयोजनामा विश्व बैंक अल्मलिए जसरी नै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले समेत दुधकोसी आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेको छ । यसले दुधकोसीबाट एडीबी ‘ब्याक’ हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

१०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरूणमा विश्व बैंक र ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी आयोजनामा एडीबीले नेतृत्व गर्ने करिब तय भइसकेको छ ।

अरुण बेसिनमै आयोजना बनाइरहेको भारतीय कम्पनीले चासो राखेपछि माथिल्लो अरुण अनौपचारिक रुपमा ‘ब्याक’ भइसकेको छ । सँगै बनाउने भनिएको दुधकोसी आयोजनामा समेत एडीबीले लगानीको टुङ्गो दिएको छैन् ।
दुवै आयोजना सँगसँगै वित्तीय व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउने तयारी थिए । २०७७ देखि वित्तीय व्यवस्थापनको विश्व बैंक र एडीबीसँग छलफलमा सरकार छ ।

भारतीय असहमतिसँगै १०६३ मेगावाट माथिल्लो अरूणमा विश्व बैंक लगानी गर्न अल्मल्लिरहेको छ । ६३५ क्षमताको दुधकोसी आयोजनामा पनि एडीबी अल्मिलिएको छ । माथिल्लो अरूणसँगै दुधकोसी आयोजना पनि भारतकै चासो त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

माथिल्लो अरूणमा भारतीय सरकारको स्वमित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले चासो राखेपछि विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) नै अन्यौलमा छ । भारतले चासो नराखेको भए आयोजनाको गत असारमा नै वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी थियो ।

एसजेभीएनले नै ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिराखेको छ ।  माथिल्लो अरूण पनि त्यही बेसिन भएका कारण प्रसारण लाइन समस्या नहुने, निर्माण अनुभव भएका कारण पनि आयोजनामा एसजेभीएनको दाबी गर्दै आएको छ ।  

भारतले विश्व बैंकसमक्ष माथिल्लो अरूण आयोजना निर्माणमा दाबी गरेका कारण पनि विश्व बैंकले फाइनान्सियल क्लोजरमा ढिलाई गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । “यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निकै चासो दिनुभएको थियो । उहाँकै पालामा यसको एफसी (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने योजना थियो । तर, भारतीय चासोका कारण आयोजना पछि धकेलिएको हो,” स्रोतले भन्यो, “प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पुनले आयोजना अघि बढाउन निकै जोड गर्नुभएको थियो । सकेसम्म जेठभित्र नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जोड दिनु भएको हो ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को रजत जयन्तीमा माथिल्लो अरूणमा विश्व बैंकले पैसा नदिएर अप्ठ्यारो परेका कारण स्वदेशी लगानीमा बनाउने संकेत गरेका थिए । “अपर अरूणमा अप्ठ्यारो परेको छ । अरूले पैसा नदिने भएर न अप्ठ्यारो परेको छ । हामी आफैँ–आफैँ उठाउन,” उनले भने, “हामी आफैँ गरौं केही वर्षभित्र रिटर्न आउन थाल्छ । केही वर्षपछि रिटर्न रिकभर हुन्छ । अनि मुनाफामा जान्छौँ ।”

केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि माथिल्लो अरूणमा विश्व बैंक नआए स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने बताएका थिए ।

केही समयअघि आयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार पुगेका घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरूण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नै पर्ने बताएका थिए ।  

भारतले नचाहेपछि माथिल्लो अरूणबाट अनौपचारिक रूपमा विश्व बैंक बाहिरिएको छ । यस्तै दुधकोसी आयोजनामा पनि एडीबीको अलमलले लगानी नगर्ने हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ ।

दुधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा एडीबीसँग छलफल चलिरहेको अर्थमन्त्रालयअन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका उपसचिव डोलेन्द्रप्रसाद शर्मा बताउँछन् । “काम भइहरको छ हालसम्म कुनै पनि समस्या छैन । उहाँहरूको प्रोसेसिङमा समय लागेको होला,” शर्माले भने, “हिजो मात्रै छलफल भएको थियो । जलाशययुक्त आयोजना रहेको र लगानी ठूलो भएका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । फाइनान्सियल प्लान पेस भएको छ । त्यसमा छलफल चलिरहेको छ ।”

दुधकोसी आयोजनामो अनुमानित लागत रकम एक खर्ब ६० अर्ब रहेको दूधकोसी छ । आयोजना विस्तृत अध्ययन र डिजाइनमा समेत एडीबीकै सहयोगमा भएको थियो । 

आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन अध्ययनले देखाउँछ । आयोजना निर्माण हुँदा खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ३ हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यस्तै एक सय ६२ घर–परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् । ९८८ घर आंशिक रूपमा प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।  यस्तै निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित करिब २ खर्ब १४ अर्ब अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरूणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने तयारी छ ।

विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाउँदै वित्तीय व्यवस्थापनको योजना छ । 

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । 

इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । 

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट (चार हजार पाँच सय ३१ गिगावट आवर) ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने कम्पनीको दावी छ ।