काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागु गरेको छ । यो प्रणाली लागु भएसँगै तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा ‘गरिब पालिका’ले केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदानको बढी हिस्सा पाउने भएको छ ।

मानता र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन यो प्रणाली लागु गरिएको बताइएको छ । यस प्रणालीमा पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि, र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिएको छ ।

वित्तीय संघीयताको दृष्टिले स्रोत परिचालनको आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । यो प्रणालीको मार्गनिर्देशनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिने बताइएको छ । भौतिक विकासमा मात्र नभएर यो प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने योजना अयोगको भनाइ छ ।

सबै ७५३ स्थानीय तहको  सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ । यस  सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकांकले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा  स्थानीय सरकारहरूबीचको असमानतालाई उजागर गर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहको 'स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक' तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकांक हुने गरी क्रमबद्ध गरिएको छ । यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिवाट सातवटा परिवर्तित विन्दुहरू पत्ता लगाइयो । त्यही परिवर्तित विन्दुहरूको आधारमा स्थानीय तहहरूलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ  ।

समपूरक अनुदानका लागि सात वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘क’ वर्गको स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत विनियोजना गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी ‘छ’ वर्गको स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले २० प्रतिशत समपुरकबापत रकम दिने छ भने स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत विनियोजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजना बैंक व्यवस्थित र अद्यावधिक गरिँदै
राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक सुधारका काम थालेको छ । परियोजनाहरूको संख्या अत्यधिक धेरै भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आयोग लागेको छ ।

आयोजनाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित नहुँदा अधिकांश क्रियाकलापहरू परियोजना बैंकमा सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये धेरै परियोजनाहरू बिनातयारी समावेश गरिएका आयोगले बताएको छ । यसले परियोजनाहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढाएको आयोगले स्वीकारेको छ । आयोजना बैंकको व्यवस्थित र अद्यावधिक  गर्दै हाल आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित बनाउन र अद्यावधिक गर्न काम गरिरहेको जनकारी दिइएको छ । यसअन्तर्गत आयोजना बैंकको मापदण्डलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई प्रमुख रणनीति अपनाउँदै परियोजनालाई व्यवस्थित र विश्लेषण गरिरहेको बताइएको छ ।

यसको साथै स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा, र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताइएको छ । यसले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोत साधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार गर्न, आयोजनाहरूको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न, र पुँजीगत खर्चलाई सही ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरूका पहल भइरहेको बताइएको छ ।

यस पहलले आयोजना व्यवस्थापनलाई मात्र सुधार गर्ने छैन, देशको समग्र विकास प्रक्रियामा प्रभावकारी योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यो सक्रियता एवं प्रयत्नबाट आयोजनाहरूको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउने आयोगको अपेक्षा छ ।