गल्ती सच्याउने नाममा अर्को गल्ती गर्न थाल्ने हो भने गल्तीका शृङ्खलाको अन्त्य नै हुँदैन ।  दुर्भाग्य, मानवीय सेवामा समर्पित रहनुपर्ने संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अहिले यही गल्तीको अन्त्यहीन शृङ्खलाको एउटा उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सराहनीय इतिहास भएको संस्था हो । पञ्चायत कालमा समेत नेपाल रेडक्रस सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेको थियो भने आफ्नै सिद्धान्त, विधानबाट रेडक्रसको सञ्चालन गरिन्थ्यो । धेरै दृष्टिले नेपाल रेडक्रस आदर्श संस्था मानिएको थियो ।

विगत केही वर्ष यता भने नेपाल रेडक्रसमा बेथिति व्याप्त छ । संस्था कब्जा गर्ने दुर्नियत राखी नेपाल रेडक्रसमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु गरियो । सँगै सरकारले पनि रेडक्रसमा राज्यको प्रतिबद्धताविपरीत हस्तक्षेप गर्‍यो ।

सरकार फेरिएपिच्छे रेडक्रसमा एकथरी पदाधिकारी हटाउने र अर्काथरी मनोनीत गर्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो । रेडक्रसको आफ्नो विधान, अभ्यास र परम्परा सबै मिचियो । हुँदाहुँदा अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नै ‘प्रतिबन्ध’को जोखिममा पुगेको छ । 
मूलतः नेपाल रेडक्रसमा कब्जा जमाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० समर्थकहरूको होडले संस्थाको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको हो । सत्ता समीकरण फेरिएपिच्छे सरकारले दलगत आधारमा रेडक्रसको समिति गठन गर्न थालेपछि संस्थाको साख समाप्त हुनपुग्यो । 

विवाद चलिरहेकै बेला नेपाल रेडक्रसलाई विवादको भुमरीमा पार्नेमध्येका एक जना नेतृत्वकर्तालाई अहिलेको सरकारले राजदूत नियुक्त गरेर ‘पुरस्कृत’ गरेपछि ‘मेलमिलाप’को नयाँ अध्याय सुरु गरिएको थियो । विडम्बना, मेलमिलापका नाममा विधान र परम्पराको ख्याल नराख्दा अर्को सङ्कट उत्पन्न भइदियो ।

जेनेभा महासन्धि, १९४९ मा हस्ताक्षर गरेर राज्यले नेपालभित्र रेडक्रसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसैले नेपाल रेडक्रसमा कुनै विवाद उत्पन्न हुँदा संस्थाकै विधान र आवश्यक भए अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मध्यस्थतामा सल्टाइनुपर्थ्यो । 

सरकारी पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको इसाराका रेडक्रसमा प्रशासनिक हस्तक्षेप गरेपछि विवादको अन्त्यहीन शृङ्खला सुरु भएको थियो । त्यस्तो हस्तक्षेप हिजो वा आज नेपाल रेडक्रसमा रहेकाहरूले नै निम्त्याएका हुन् । रेडक्रसभित्र बाहिरी हस्तक्षेप निम्त्याउनेहरूलाई रेडक्रसकर्मी भन्न वा मान्न सकिँदैन ।

अहिले पनि कथित सहमतिका नाममा विधानमा भएको व्यवस्था मिचियो । विवाद समाधानका नाममा विधानमै नभएको पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्नु रेडक्रसका निम्ति उचित र स्वस्थ अभ्यास थिएन । सम्भवतः योसमेत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले विधानसम्मतरूपमा समस्या समाधान नभए प्रतिबन्ध लाग्नसक्ने चेतावनी दिएको हो । 

नेपाल रेडक्रसलाई पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्थामा पुग्न दिनु राज्यकै निम्ति पनि श्रेयस्कर हुँदैन । यसैले दलगत स्वार्थ नराखी विधानसम्मत समाधान खोज्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । विधान अधिवेशन गरेर आवश्यक भए पद सिर्जना गर्ने र विधानबमोजिम पूर्ति गर्ने उपाय सम्भवतः अहिलेका सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम अभ्यास हुनेछ । 

नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारीलगायतले आफ्नो स्वार्थ होइन नेपाल रेडक्रसको साखलाई महत्त्व दिएर आवश्यक भए त्याग पनि गर्न सक्नुपर्छ । निःस्वार्थ स्वयंसेवा रेडक्रसको एउटा सिद्धान्त पनि त हो ।  गल्ती सच्याउनका विधान मिचेर अर्को गल्ती गर्ने मूर्खता गर्नु बुद्धिमानी  होइन ।