काठमाडौं । संघीय संसद्को समितिका सदस्यलै नै समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) समितिका सदस्यले समितिको काम नै नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

आइतबारको समिति बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले आवश्यता नरहेको टिप्पणी गरे । उनको अभिव्यक्तिमाथि सांसदहरूले आलोचना गरे ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानमा व्यवस्था भएको नीतिअनुसार कामकारबाही भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने समितिको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नु संविधान र नियमावलीविपरीत भएको बताए ।

“प्रत्येक मन्त्रालय, राज्यका प्रत्येक अंग, सिद्धान्त र संविधानमा व्यवस्थामा भएको नीतिअनुसार कामकारबाही भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने समितिको काम छैन भन्नु संविधानतः, नियमावली अनुसार मिलेन,” परियारले भने ।  

उनले समावेशी, संघीयता कार्यान्वयन, समानता, गरिबी, राज्य कस्तो बनाउने भन्नेमा संविधानले परिकल्पना गरेको कुरामा राज्यका निकायले काम गरेको छ कि छैन भनेर कसीमा राख्ने काम समितिको भएको बताए । परियारले शक्तिशाली समितिको काम भएन भन्ने कुरा जिम्मेवारपूर्ण नभएको बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मुलुकलाई आवश्यकता भएर नै संयुक्त समिति गठनको व्यवस्था गरिएको बताए । यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले पनि तामाङको टिप्पणीमा आपत्ति जनाए ।

“बुद्धिमानजीको पार्टी संविधानमा सरिक भएन । त्यसैले संविधानको व्याख्या थाहा नभएर मान्यज्यूले भन्नुभएको हो । यो जस्तो शक्तिशाली समिति नै छैन, स्मरण रहोस्,” तिमलसेनाले भने ।

बैठकको एजेन्डाप्रति सवाल–जवाफ
आइतबारको बैठकको एजेन्डा थियो– नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/०८०) का सम्बन्धमा । अर्थात्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयको अवस्थाबारे छलफल ।

नेकपा (एमाले)का सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बू र नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पुराना प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे ।

“पहिलेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर के अर्थ ? मुख्यसचिवज्यूले नयाँ विधेयक ल्याउने विषयमा ब्रिफिङ गर्नुभयो । एजेन्डा र मुख्यसचिवकै कुरा मिलेन । दुई वर्षमा सरकारले के–के गर्‍यो, गर्‍यो,” उनले भने ।

उनले सरकारको प्रतिवेदन आउन कति महिना वा वर्षमा लाग्छ भनी प्रश्न समेत गरे । अब आउने वर्षको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्नुपर्ने सांसद सावाँको भनाइ थियो ।

उनको कुरामा सहमति जनाउँदै कांग्रेस सांसद बडूले संसद्ले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका समस्याको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

“अहिलेको नीति कार्यक्रमको अनुगमन पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ । हामीले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ छ त्रुटि, किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयको पनि हामी समीक्षा गरौँला,” उनले भने ।

अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमाथि छलफलको आवश्यकता नरहेको भन्ने अभिव्यत्तिप्रति पनि समितिका सदस्यहरू विभाजित भए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले पुराना प्रतिवेदनअनुसार काम भएको नभएको हेर्नुपर्ने बताए । “अनि पुराना रिपोर्ट हेरेर घाटा हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । हामीले पुराना रिपोर्ट हेरेर त्योअनुसार काम भए/नभएको संसदमा प्रस्तुत गर्ने होला नि,” उनी भन्छन् ।

उनले पुराना प्रतिवेदन इमानदार भएर अध्ययन फगत नहुने र समितिलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले संविधानअनुसार नै समिति बनेको बताइन् । उनले शक्तिशाली समितिले गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

समिति सभापति ठाकुर गैरेले समिति बनेको धेरै नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइने बताए ।

माओवादी सचेतकको प्रश्नमा कांग्रेस सांसदको जवाफ !
बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डे र कांग्रेस सांसद तिमलसेनाबीच सवाल–जवाफ नै भयो ।

पाण्डे कतिपय विषय कागजमा लेखिए पनि व्यवहारमा लागु नभएको भन्दै आक्रोशित भएका थिए । उनले काुननी व्यवस्था गरिए पनि जनताका समस्याहरू समाधान गर्न नसकिएको बताए ।

“हामी नेपाली कागजमा चाहीँ विकास गरेको गर्‍यै गर्ने तर जनताको मनमा र फिल्डमा कागजमा लेखेको कुरा केही पनि नहुने,” उनले भने ।

उनले नेपालको पुँजीगत खर्च कति बेलासम्म कति हुनुपर्छ ? के कारणले रोकियो ? किन भएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन रोकिएकोमा आपत्ति जनाए ।

सरकारले अत्यावश्यक परेका विषयमा मात्रै अध्यादेश ल्याउन पाउने भन्दै समिति स्वार्थका लागि ल्याइएको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद तिमलसेनाले आफू पदमा हुँदा केही नगर्ने र बाहिर निस्किँदा यस्तो गर्थे भनि फेहरिस्त सुनाउने प्रवृति रहेको भन्दै पाण्डेमाथि व्यंङ्ग्य गरे ।

“पदमा हुँदा कार्यान्वयन हुँदैन । पद सकिएपछि यस्तो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो गर्थे भन्ने आउँछ । पदमा हुँदा पनि गरेको भए हुन्थ्यो नि ? आफ्नो पालामा काम गरेर देखाएर परिणाम ल्याइदिएको भए उत्तम हुन्थ्यो,” उनको भनाइ थियो ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला नै सकेको भए हुन्थ्यो नि भन्दै जवाफ दिए ।