काठमाडौं । प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रिहा भएका छन् । ६० लाख रुपैयाँको धरौटीमा प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएसँगै लामिछाने छुटेका हुन् ।

यदि तोकिएको धरौटीबापतको रकम अहिले रविसँग नभए अदालतमा आफूले तिरिदिने भनेर प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएको हो । रविले ६० लाख रुपैयाँ बुझाउन नसकेको अवस्थामा हिरासत बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । तर, अपरझट अवस्थामा प्रभु बैंकले विश्वासको आधारमा रविलाई हिरासत बाहिर राख्न निश्चित कमिसन लिएर ग्यारेन्टी बसेको हो ।

यस्तो सम्झौता तीन पक्ष बसेर गरिन्छ । सोही सम्झौताअनुसार बैंकले ग्यारेन्टीबापतको रकम असुल गर्छ । तर, बैंकले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई रकम भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरिदिएको हुन्छ । सोबापत बैंकले ग्यारेन्टी जारी गर्न माग गर्ने पक्ष (रवि)बाट निश्चित कमिसन लिएको हुन्छ ।

बैंक ग्यारेन्टीको लिखत बमोजिमको रकम अदालतको माग बमोजिम बैंकले भुक्तानी गरेपछि उक्त रकम बैंकले कर्जामा परिणत गरी बैंक ग्यारेन्टी लिखत गरिदिने (रवि)बाट ग्यारेन्टी रकम तथा सो को ब्याज असुल उपर गर्ने यसको कार्यविधि छ । बैंक ग्यारेन्टीको प्रकृति, प्रक्रिया र उद्देश्यका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी विभिन्न प्रकारका रहेका छन् ।