काठमाडौं । सरकारले २०८० सालको वैशाखयता विपद्मा परेर बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले पनि मृतकको सरह राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले सो निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बैठकले असारदेखियता विपद्बाट भएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणको लागि प्राधिकरणलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत बजेट दिने निर्णय भएको बताए ।
उनले भने, "असारदेखियता विपद्बाट जे जति क्षति भयो, त्यसको पुनर्निर्माणको लागि प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, लाइन मिनिस्ट्रीहरूमार्फत अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट दिने र ती मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमार्फत कामहरू गर्ने भन्ने भयो । मृत्यु हुने परिवारले त राहत बमोजिम रकम पाउँछन्, बेपत्ता भएकाको नपाउने थियो । २०८० सालको वैशाखभन्दा यता पनि विपद्मा परेर बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले पनि मृतकको सरह राहत दिने निर्णय भएको छ । जाजरकोट र डोटीको भूकम्पको बारेमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनशक्ति हायर गरेर पहिलाको सबैले पाएको छ । एक घर क्षति बराबर अर्को एक घर पनि पुनर्निर्माण गरिदिने भनेर त्यो पनि प्राधिकरणमार्फत गर्ने निर्णय भएको छ ।"
उनले एक घर क्षति बराबर अर्को एक घर पनि प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण गरिदिने निर्णय भएको बताए ।