site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad

विधेयक सत्र भनिने संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुको साटो सरकारको अध्यादेश मोह देखाउँदा संविधानको मर्म, लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिकै उपहास भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार रातिको बैठकले भूमि, लगानीसम्बन्धी र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेको त छैन तर यी तीनवटा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारी निर्णयको भने चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार 'तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा' सरकारले अध्यादेश जारी गराउन सक्छ । अर्थात्, कुनै संकट आइपर्दा वा ‘त्यो कानुन’विना मुलुक नै ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएमामात्र संविधानले सरकारलाई यो सुविधा दिएको हो । 

हुनत, यी तीन अध्यादेश जारी गर्नुको आवश्यकता र औचित्य सरकारले खुलाइसकेको छैन । तर, जस्तो प्रकृतिका अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको छ, तिनलाई 'तत्काल केही गर्न आवश्यक' परेको मान्ने आधार भने देखिँदैन । यी अध्यादेश संसद्‌मा विस्तृत छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् । यसैले कसैलाई 'तत्काल लाभ' दिलाउनकै खातिर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

सरकारले संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा राख्ने एवं दीर्घकालीन सोचको भए एक महिनाअगावै अधिवेशन बोलाएर र तत्काल आवश्यक भएको सिद्ध गरी द्रूरमार्गबाट विधेयक पारित गराउ सक्थ्यो । सदनमै दफाबार छलफल गराएर नियमावलीका प्रावधान निलम्बन गरेर पनि विधेयक पारित गराउने परम्परा छ । संसद्‌मा अत्यधिक बहुमत भएको सरकारका लागि संसद्‌बाट विधेयक पारित गराउन संख्यात्मक जटिलता छैन भने कानुनले पनि रोक्दैन । तर, यसरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति भने लोकतन्त्रकै मर्म र मान्यताविरुद्ध मानिन्छ । 

अध्यादेश यसै पनि ‘सीमित अवधि’सम्म क्रियाशील हुने अर्थात् क्षणिक कानुन हो । संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्रै अध्यादेश पारित नभए अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । संसद्‌बाट अध्यादेश अनुमोदित नभएमा त्यसबाट सिर्जित दायित्व राज्यका निम्ति बोझ बन्न सक्छन् । अर्थात्, अध्यादेश स्थायित्व दिन होइन तदर्थवाद आमन्त्रण गर्न सहयोगी बन्ने देखिन्छ ।

विगतमा अनगिन्ती अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय भएका छन् । विगतमा कार्यकारिणीले आफ्नै ‘सुविधा’का निम्ति अध्यादेशको प्रयोग गरेको देखिन्छ भने नागरिकका हितमा अध्यादेश जारी भएका घटना बिरलै देखिन्छन् । विगतमा संवैधानिक अंगमा आफ्ना कृपापात्र भर्तीका निम्ति अध्यादेशको प्रयोग भएको र रणनीतिमूलक ढंगले राजनीतिक दल फुटाउने अभिष्ट पूरा गर्न पनि अध्यादेशलाई अस्त्र बनाएका उदाहरण उति पुराना होइनन् । 

अझ केपी शर्मा ओली र 'अध्यादेशको शासन' त पर्यायवाची नै बनेको थियो २०७४–२०७८ को उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा । अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले संसद्‌बाट कानुन पारित गराउने प्रक्रिया छलेर २९ वटा अध्यादेश जारी गराएका थिए । उनले त्यसरी अध्यादेशलाई संसद् छल्ने कवच बनाउँदा अहिलेको नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा चर्को विरोध गरेको थियो । । विडम्बना, अहिले कांग्रेसकै सहयोगमा ओलीको त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन खोजेको छ । कांग्रेसले संसदीय पद्धति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताविरुद्ध यस्तो निरीह अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नु दुर्भाग्य हो ।

जथाभाबी अध्यादेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले ओलीको नियतमा प्रश्न उठाउँदै जारी भएका अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेशसमेत दिएको थियो । संसद्‌मा तीन वर्षदेखि विचराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक थाती राखेर अध्यादेश जारी गरिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । स्मरणीय छ, ओलीले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गराएका थिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई अनुचित ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो – (अध्यादेश जारी गराउने प्रवृत्तिलाई) 'सहज, सामान्य, र नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै अनुचित असर पर्छ ’

सर्वोच्च अदालतलले ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन’ पनि भनेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, सरकारले कानुन निर्माणको पूर्ण अधिकार बोकेको संसद् छल्न पाउँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व २०७८ जेठ २५ को सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको आदेशको मर्यादा राख्नु जरुरी देखिन्छ । 

न्यायालयले कानुन निर्माता विधायिकामाथिको हस्तक्षेपलाई स्पष्ट शब्दमा अनुचित ठानेको छ । त्यस्ता ‘अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नु न्यायिक औचित्य नहुने’ आदेश दिइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गर्नु वैध र नैतिक दुवै हुँदैन । अध्यादेशको अभ्यास संसदीय पद्धतिमा सामान्य होइन । अध्यादेशका आधारमा शासन चलाउनु अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी हुनु हो । 

कुनै कानुनी जटिलताकै कारण तत्काल शासन गर्न अप्ठेरो परेको भए संसद्को हिउँदै अधिवशेन बोलाउन सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । अझ हिउँदे अधिवेशनलाई त ‘विधेयक अधिवेशन’कै रूपमा लिइन्छ । भदौ मसान्तमै वर्षे अधिवेशन सकिएको हुँदा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेला पनि भइसकेको छ । 

त्यसकारण, अध्यादेश जारी गरेर होइन हिउँदे अधिवेशन बोलाएर संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित कानुनका आधारमा शासन सञ्चालित हुनुपर्छ । सरकारले लोकतन्त्रको मर्यादा राख्न पनि अध्यादेशको बाटो छाडोस् !

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २८, २०८१  १५:१९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Kitchen Concept NoticeKitchen Concept Notice
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Everest BankEverest Bank
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro