विधेयक सत्र भनिने संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुको साटो सरकारको अध्यादेश मोह देखाउँदा संविधानको मर्म, लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिकै उपहास भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार रातिको बैठकले भूमि, लगानीसम्बन्धी र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेको त छैन तर यी तीनवटा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारी निर्णयको भने चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार 'तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा' सरकारले अध्यादेश जारी गराउन सक्छ । अर्थात्, कुनै संकट आइपर्दा वा ‘त्यो कानुन’विना मुलुक नै ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएमामात्र संविधानले सरकारलाई यो सुविधा दिएको हो ।
हुनत, यी तीन अध्यादेश जारी गर्नुको आवश्यकता र औचित्य सरकारले खुलाइसकेको छैन । तर, जस्तो प्रकृतिका अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको छ, तिनलाई 'तत्काल केही गर्न आवश्यक' परेको मान्ने आधार भने देखिँदैन । यी अध्यादेश संसद्मा विस्तृत छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् । यसैले कसैलाई 'तत्काल लाभ' दिलाउनकै खातिर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
सरकारले संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा राख्ने एवं दीर्घकालीन सोचको भए एक महिनाअगावै अधिवेशन बोलाएर र तत्काल आवश्यक भएको सिद्ध गरी द्रूरमार्गबाट विधेयक पारित गराउ सक्थ्यो । सदनमै दफाबार छलफल गराएर नियमावलीका प्रावधान निलम्बन गरेर पनि विधेयक पारित गराउने परम्परा छ । संसद्मा अत्यधिक बहुमत भएको सरकारका लागि संसद्बाट विधेयक पारित गराउन संख्यात्मक जटिलता छैन भने कानुनले पनि रोक्दैन । तर, यसरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति भने लोकतन्त्रकै मर्म र मान्यताविरुद्ध मानिन्छ ।
अध्यादेश यसै पनि ‘सीमित अवधि’सम्म क्रियाशील हुने अर्थात् क्षणिक कानुन हो । संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्रै अध्यादेश पारित नभए अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । संसद्बाट अध्यादेश अनुमोदित नभएमा त्यसबाट सिर्जित दायित्व राज्यका निम्ति बोझ बन्न सक्छन् । अर्थात्, अध्यादेश स्थायित्व दिन होइन तदर्थवाद आमन्त्रण गर्न सहयोगी बन्ने देखिन्छ ।
विगतमा अनगिन्ती अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय भएका छन् । विगतमा कार्यकारिणीले आफ्नै ‘सुविधा’का निम्ति अध्यादेशको प्रयोग गरेको देखिन्छ भने नागरिकका हितमा अध्यादेश जारी भएका घटना बिरलै देखिन्छन् । विगतमा संवैधानिक अंगमा आफ्ना कृपापात्र भर्तीका निम्ति अध्यादेशको प्रयोग भएको र रणनीतिमूलक ढंगले राजनीतिक दल फुटाउने अभिष्ट पूरा गर्न पनि अध्यादेशलाई अस्त्र बनाएका उदाहरण उति पुराना होइनन् ।
अझ केपी शर्मा ओली र 'अध्यादेशको शासन' त पर्यायवाची नै बनेको थियो २०७४–२०७८ को उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा । अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले संसद्बाट कानुन पारित गराउने प्रक्रिया छलेर २९ वटा अध्यादेश जारी गराएका थिए । उनले त्यसरी अध्यादेशलाई संसद् छल्ने कवच बनाउँदा अहिलेको नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा चर्को विरोध गरेको थियो । । विडम्बना, अहिले कांग्रेसकै सहयोगमा ओलीको त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन खोजेको छ । कांग्रेसले संसदीय पद्धति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताविरुद्ध यस्तो निरीह अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नु दुर्भाग्य हो ।
जथाभाबी अध्यादेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले ओलीको नियतमा प्रश्न उठाउँदै जारी भएका अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेशसमेत दिएको थियो । संसद्मा तीन वर्षदेखि विचराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक थाती राखेर अध्यादेश जारी गरिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । स्मरणीय छ, ओलीले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गराएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई अनुचित ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो – (अध्यादेश जारी गराउने प्रवृत्तिलाई) 'सहज, सामान्य, र नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै अनुचित असर पर्छ ’
सर्वोच्च अदालतलले ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन’ पनि भनेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, सरकारले कानुन निर्माणको पूर्ण अधिकार बोकेको संसद् छल्न पाउँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व २०७८ जेठ २५ को सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको आदेशको मर्यादा राख्नु जरुरी देखिन्छ ।
न्यायालयले कानुन निर्माता विधायिकामाथिको हस्तक्षेपलाई स्पष्ट शब्दमा अनुचित ठानेको छ । त्यस्ता ‘अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नु न्यायिक औचित्य नहुने’ आदेश दिइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गर्नु वैध र नैतिक दुवै हुँदैन । अध्यादेशको अभ्यास संसदीय पद्धतिमा सामान्य होइन । अध्यादेशका आधारमा शासन चलाउनु अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी हुनु हो ।
कुनै कानुनी जटिलताकै कारण तत्काल शासन गर्न अप्ठेरो परेको भए संसद्को हिउँदै अधिवशेन बोलाउन सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । अझ हिउँदे अधिवेशनलाई त ‘विधेयक अधिवेशन’कै रूपमा लिइन्छ । भदौ मसान्तमै वर्षे अधिवेशन सकिएको हुँदा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेला पनि भइसकेको छ ।
त्यसकारण, अध्यादेश जारी गरेर होइन हिउँदे अधिवेशन बोलाएर संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित कानुनका आधारमा शासन सञ्चालित हुनुपर्छ । सरकारले लोकतन्त्रको मर्यादा राख्न पनि अध्यादेशको बाटो छाडोस् !