अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढी नै छ । एकाध जिल्ला अदालतबाहेक अरू अदालतमा  सङ्ख्या धेरथोर होला मुद्दा थुप्रिएका हुन्छन् । ‘ढिलो न्याय दिनु नदिनु बराबर हो’ भनिए पनि नेपालका सन्दर्भमा चरितार्थ भएको छैन ।

अदालतमा परेको मुद्दा बेलामा किनारा नलाग्नुका कारण धेरै होलान् तर अदालतमा न्यायाधीशको अभाव मुख्य देखिन्छ । न्यायाधीश नै नभएपछि मुद्दा किनारा लागोस् पो कसरी ? 

कतिपय अदालतमा मुद्दाको चापको तुलनामा पर्याप्त दरबन्दी नै छैनन् भने कतिपयमा भएकै दरबन्दी पनि लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ । विडम्बना, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी भने यसप्रति उदासीन देखिने गरेका छन् । 

नेपालको संविधानमा न्यायाधीशको नियुक्तिलगायतमा सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि तथा नेपाल बार एसोसियसनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित नहोस् भन्ने पनि उद्देश्यले न्याय परिषद्को व्यवस्था संववधानमै गरिएको हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, तै पनि न्यायाधीश नियुक्ति भने समयमै नभएर जनसाधारण समयमा न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनेगरेका छन् । 

हाल सर्वोच्च अदालतमा ४ जनासहित उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा समेत ३० भन्दा बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि जिम्मेवार न्याय परिषद् नै नेपाल बारको प्रतिनिधित्व नहुँदा पूर्ण हुनसकेको छैन । 

पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना पहिले नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पनि यसबाट उल्लङ्घन भएको छ । आफैँ यसरी कानुनको पालना नगर्ने निकायहरूले जनसाधारणले कानुन मिच्दा कुन नैतिकताले सजाय गर्ने रु

नेपाल बार एसोसिएसनलाई आफ्नो प्रतिनिधिको नाम पठाउन प्रधान न्यायाधीशले सार्वजनिकरुपमै  आह्वानसमेत गरेका छन् । तर नेपाल बार एसोसियसनले भने न्याय परिषद्को महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई नै उपेक्षा गरेको भान परेको छ ।   

आन्तरिक विवाद वा अरू कुनै कारणले न्याय परिषद्मा प्रतिनिधि पठाउन ढिलो गर्नु नेपाल बारका पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यता हो । यस अकर्मण्यताबाट संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर र महिमाको अवमूल्यन  भएको छ । 

नेपालका सरकारी निकायहरू त यसै ‘लालफितासाही’भित्र जकडिएकै छन् नेपाल बार एसोसियनजस्तो व्यावसायिक संस्था पनि यसरी अकर्मण्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो । यस प्रकारको व्यवहारले न्याय परिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्वकै औचित्य र उपादेयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । 

यसैले न्याय परिषद्मा नेपाल बार एसोसियसनले यथाशीघ्र प्रतिनिधि पठाएर संवैधानिक दायित्व पूरा गरोस् । बारकै कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा समयमा मुद्दा किनारा नलागेमा प्रश्न गर्ने नैतिक वैधतासमेत कानुन व्यवसायीको हुनेछैन ।