नेपालमा भौतिक पूर्वाधारका प्रायः सबै ठूला आयोजना निर्माण निकै सुस्त हुनेगरेको छ । निर्धारित अवधिमा आयोजना पूरा नहुँदा लागत बढ्नुका साथै अन्य विभिन्न असुविधा र  ठूलो क्षति भइरहेको छ । विडम्बना, सरकार भने यस्तो प्रवृत्ति हटाउन गम्भीर हुनुभन्दा कारबाहीको ‘सस्तो चटक’को धम्की दिनमा व्यस्त देखिन्छ ।

प्रायः वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरू अहिले निर्माणाधीन छन् । कुनै पनि त्यस्ता ठूला आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । सबै आयोजनाको लागत निकै बढेको छ । समयमा निर्माण हुननसकेका कतिपय आयोजनाको त औचित्यमै प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

यसरी भौतिक पूर्वाधारका सबैजसो ठूला आयोजना अलपत्र पर्नुको कारण ठेकेदारको बदमासी वा ढिलासुस्तीमात्र हो भन्नु पक्कै पनि सही होइन । यसमा नेपाल र दातृसंस्थाका कर्मचारीका साथै अन्य विभिन्न तत्त्वहरू पनि जिम्मेवार हुनसक्छन् । दाताका सर्त र सरकारी नियमहरू समय तथा भूगोल सापेक्ष नहुँदा पनि आयोजना निर्माण प्रभावित भएको देखिएको छ । 

नेपालमा एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०को ऋण सहयोगमा भइरहेको धेरै आयोजनाको निर्माण वा मर्मत सम्भार निकै सुस्त गतिमा भइरहेको देखिन्छ । विशेषगरी पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड, कञ्चनपुर–कमला खण्ड र नारायणगढ–बुटवल खण्ड तथा आँबुखैरेनी–पोखरा सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति समयमा पूरा नभएका आयोजनाको उदाहरण नै बनेका छन् ।

आयोजनासँग सम्बन्धित सरकारी वा सहयोगी संस्थाका कर्मचारीसँग यसरी निर्माण कार्य समयमा हुननसक्नुको बनिबनाउ उत्तर हुन्छ । उनीहरू रुख कटान, जग्गाको मुआब्जा वितरण, बिजुली, टेलिफोन तथा खानेपानीका पूर्वाधारको स्थानान्तरण, स्थानीयको अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, विभिन्न कानुनी अड्चन  आदिका कारण  समयमा काम हुन नसकेको दाबी गर्छन् । 

यी सबै कारणहरू सही नै भए पनि असामान्य भने होइनन् र यिनको व्यवस्थापन ठेक्का लगाउनुभन्दा पहिले नै भइसक्नुपर्ने हो । अर्थात्, पूर्णतयारी नगरी ठेक्का लगाइहाल्ने प्रवृत्ति आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण रहेछ । यति निहुँ पाएपछि त ठेकेदारहरूलाई पनि बेलैमा काम नगर्न र अझ उल्टै समय तथा पैसा थपाउन सजिलै हुन्छ ।  

अहिले विशेषगरी बहुपक्षीय दाताको ऋण सहयोग भएका आयोजनाठेक्कापट्टाका सर्तहरू निकै जटिल प्रकृतिका छन् । त्यस्ता सर्तहरू ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूलाई बढी ग्राह्यता दिइनेगरी तय गरिएका हुन्छन् । आयोजना स्थलमा काम गर्ने भौतिक क्षमता र कौशललाई भने प्राथमिकता दिइएको हुँदैन । साना स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले त्यस्ता ठेक्कामा भाग लिनसमेत पाउँदैनन् । यद्यपि, अन्ततः निर्माण स्थलमा भने दोस्रो वा तेस्रो ठेकेदारका रूपमा तिनीहरू नै खटिएका हुन्छन् । 

उदीपुर–मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीको सब कन्ट्रयाक्ट्ररले काम गर्न नसकेपछि सरोकारवाला निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूले नै आयोजनाको सबकन्ट्रयाक लिएर काम अगाडि बढाएका छन् । यसले पनि अहिलेको ठेक्का प्रणालीमा खोट रहेको पुष्टि हुन्छ । 

भौतिक निर्माणका ठूला आयोजनाको काम प्रायः ठेक्कापट्टाबाटै गराइन्छ । तर, अनुदार र अनुत्तरदायी नियमका कारण धेरैजसो जान्दाजान्दै गलत ठेकेदार छान्नुपर्ने हुन्छ । दातृ संस्थाहरूको सर्तका कारण पनि निर्णयकर्ता अप्ठेरोमा पर्छन् । यसैले अहिलेको ठेक्का प्रणालीमा अपनाइने विधि र प्रक्रियाको गम्भीर समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

मूलतः सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र दातृ संस्थाका कर्मचारीको नियतले आयोजनाको ठेक्कापट्टा प्रभावित नहुने सुनिश्चित हुनेगरी प्रचलित ऐनमा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसैगरी दातृ संस्थाहरूले राख्ने गरेको ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले बढी प्रश्रय र प्राथमिकता पाउने अहिलेको पद्धतिमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ । नेपालीसँग नभएको विशेष प्रविधि र कौशल चाहिनेबाहेक अरू काममा नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्ने र ग्राह्यता पाउने व्यवस्था गरिएमात्र अहिलेको बेथितमा केही सुधार हुने देखिन्छ ।