आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न चुकेका राज्यका अङ्गहरूमा सरकारपछि सम्भवतः  संसद्कै नाम आउला । विशेषगरी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले त ‘विधायक’को भूमिकै बिर्सेको भान हुन्छ । नत्र, संविधान कार्यान्वयनका लागि नबनाई नहुने कानुनसमेत एक दशकमा पनि नबन्ने दुरवस्था पक्कै हुने थिएन । 

सांसदहरूको सबैभन्दा बढी ध्यान निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा जाने गरेको देखिन्छ । यसपछि पार्टी र पार्टीभित्रका गुटहरूको व्यवस्थापनमा उनीहरूले धेरै समय दिन्छन् । त्यसपछि संसद् र संसदीय समितिका बैठकहरूमा सांसदहरू उपस्थित हुन्छन् । ‘उपस्थित’ किन भनेको भने बैठकमा सांसदको हाजिरी त देखिन्छ तर गणपूरक सङ्ख्या (कोरम) पुग्दैन ।

जसोतसो बैठकमा बसे पनि उनीहरूको धेरै समय भने अर्थहीन बहसमा जान्छ । बहसका क्रममा सांसदहरूले बैठकको कार्यक्षेत्र र सीमासमेत बिर्सन्छन् । नत्र, विद्युतीय कारोबारका सम्बन्धमा दलफल हुँदा विद्युत् व्यापारमा सबालजबाफ पक्कै हुने थिएन । अहिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भइरहेको ट्रेड युनियनमाथि बन्देज लगाउने विषयमा भएको बहस यसैको एउटा उदाहरण हो । 

राजनीतिक दलहरूले ट्रेड युनियनहरूलाई आफूसँग आबद्ध नगराउन सक्छन् तर संसद्ले कुनै विचारसँग निकट श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियनमा संगठित हुन निषेध गर्ने कानुन बनाउन सक्तैन । कम्तीमा नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) लगायतका सम्बन्धित प्रावधान संशोधन नगरी शान्तिपूर्वक संगठित हुने हक खोस्ने कानुन बन्न सक्तैन ।

समितिमा भने कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि वृत्ति विकासका अन्य कतिपय विषयमा छलफल गर्नुभन्दा दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छफफल भइरहेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको दलगत विभाजनका कारण उनीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएको हो भने युनियन खोल्न होइन तिनलाई दलमा आबद्धता दिन राजनीतिक पार्टीहरूलाई रोक्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । 

यसैगरी दलगत संगठन हुनुले नभएर तिनका नेताको आचरणका कारण कर्मचारी संगठनहरू जनतामा अप्रिय बन्न पुगेका हुन् भन्ने यथार्थ सांसदहरूले मनन गर्नु जरुरी छ । कर्मचारीले युनियनमा संलग्न भएबापत विशेष सुविधा र छुट नपाउने व्यवस्था कानुनमै गरिएमा सम्भवतः अहिलेको धेरै विकृति र विसङ्गति आफै हराएर पनि जानेछ । 

कर्मचारीको वृत्ति विकास हाकिमको तजबिजमा भर पर्ने कानुन, प्रणाली र अभ्यास निजामती सेवामा अझै प्रचलित छ । यो राणाकालमै थालिएको सामन्ती संस्कार हो । सुधारका नाममा कर्मचारीलाई पँजनीवरुद्ध ‘अनुचित सुरक्षा’ त दिइयो तर मान्यता परिवर्तन गरिएन । अहिले देखिएका अधिकांश विकृति सम्भवतः समयसापेक्ष आधुनिक विचार आत्मसात् नगर्नुका परिणाम हुन् । 

यसैले दलगत आधारमा संगठित हुन कर्मचारीलाई निषेध गर्ने होइन आफ्नो कर्तव्य पालनमा समर्पित हुन प्रेरित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्न सांसदहरूको ध्यान जाओस् । कम्तीमा स्थायी जागिर जागिर खानेको वृत्ति विकास पारदर्शी र वस्तुगत आधारमा हुने व्यवस्था गर्न सांसदहरूको ध्यान जाओस् । दलगतरूपमा सङगठित कर्मचारी संगठनका नेताले पनि अब त बुझ्लान् कि - धेरै फुरफुर गर्ने चरीको प्वाँख पनि छिटो झर्छ !