काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा ‘लोकल स्टाफ’ (स्थानीय कर्मचारी) र ‘सर्भिस स्टाफ’ (अर्दली) राख्ने नाममा जथाभावी गरेको पाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका ती नियोगहरूले नियमअनुसार कर कट्टी नै नगरी करोडौंं रुपैयाँ लोकल स्टाफ र सर्भिस स्टाफलाई भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । 

बितेको चार वर्षमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले आयकर ऐन, २०५८ लाई लत्याउँदै अनुसार करकट्टी नै नगरी लोकल स्टाफ र सर्भिस स्टाफलाई ८३ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ७९/८० सम्म चार वर्षको अवधिमा नियोगहरूले कट्टी गर्नुपर्ने १९ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कट्टी गरेका छैनन् । कर कट्टी गर्नुपर्ने रकम पनि नियोगहरूले लोकल स्टाफ र सर्भिस स्टाफलाई प्रदान गरेका छन् ।

“चार वर्षमा मात्र नियोगहरूले १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर कट्टी गरेका छैनन् । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम व्यक्तिको खातामा पठाइएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेको सबै प्रकारका रकम उक्त वर्षमा उक्त व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ को उपदफा (६) मा रोजगार जहाँसुकै भएपनि नेपाल सरकारले भुक्तानी दिने भएमा भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  तर, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले आयकर ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार लोकल स्टाफ र सर्भिस स्टाफहरूको पारिश्रमिकमा आयकर कट्टी गर्ने गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र अमेरिकाको वासिङ्गटन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को अबुधाबी, बेलायतको लण्डनलगायत २३ स्थानमा रहेका नेपाली नियोगले ११९ जना लोकल स्टाफलाई २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ करार सेवा शुल्क भुक्तानी गरेका थिए । उक्त रकम भुक्तानी गर्दा ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक कर कट्टा गरिएको छ ।

कर कट्टी नगरी रकम भुक्तानी गरिएका ११९ जना लोकल स्टाफ सबै नेपाली नागरिक हुन् । लोकल स्टाफमा सम्बन्धित देशको नागरिक राख्नुपर्ने भए पनि नियोगको उच्च पदमा काम गर्ने कूटनीतिक कर्मचारीले चिनजानका व्यक्तिलाई राख्ने गरेका छन् । 

विदेशस्थित ४० वटा नेपाली नियोगमा स्वीकृत २३८ लोकल स्टाफको दरबन्दीमा आधा संख्या नेपाली नागरिक भएको पाइएको छ ।  लोकल स्टाफका रुपमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई दिने पारिश्रमिकमा कर कट्टी गरिएको छ, तर नेपाली नागरिकको हकमा कर कट्टी गरिएको छैन ।

कर कट्टी नगर्ने मात्र होइन नियोगहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पब्लिक रिलेसन अफिसर, ड्राइभर, अफिस असिस्टेन्ट, सोसियल सेक्रेटरीलगायतका १५ पदमा दरबन्दी सिर्जना नगरी लोकल स्टाफ राखेका थिए ।

स्वीकृत दरबन्दीका २३८ र अतिरिक्त थप १५ स्थानीय कर्मचारीलाई उक्त आर्थिक वर्ष नियोगहरूले ६६ करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गरेका थिए । यसमध्ये २८ करोड ३० लाख रुपैयाँको कर कट्टी गरेको देखिँदैन ।

२०७६ पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत सर्भिस स्टाफ (अर्दली) को पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले सर्भिस स्टाफलाई मासिक एकमुष्ठ ६०० देखि १ हजार ३६५ अमेरिकी डलरसम्म दिने निर्णय गरेको थियो ।

वैदेशिक भत्ता भनी नतोकिएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१ को व्यवस्थाअनुसार कूटनीतिक कर्मचारी सरह वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकममा कर छुट दिन मिल्दैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न देशमा रहेका १३ वटा नेपाली नियोगहरूले १७ जना सर्भिस स्टाफलाई कर कट्टी नगरी २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रदान गरेका थिए । उक्त रकम भुक्तानी गर्दा ४९ लाख रुपैयाँ कर कट्टा गरिएको छैन । 

नियोगहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यस्तो कर क्टटी गर्न छाडेका हुन् । यसवर्ष विदेशस्थित २० वटा नियोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ६८ नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रुपमा भर्ना गरेका थिए । उनीहरूलाई पारिश्रमिक कर कट्टी नगरी १४ करोड ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो वर्ष नियोगहरूले दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा १६ जनालाई लोकल स्टाफको रुपमा राखेका थिए । दरबन्दी र थप १६ गरी उक्त वर्ष कुल २५४ जना लोकल स्टाफ नियोगहरूमा थिए । दरबन्दी नै भएको ठाउँमा १६ जना लोकल स्टाफ राख्दा नियोगहरूले ३ करोड ७७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै १३ वटा नियोगले १६ सर्भिस स्टाफलाई १ करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमक कर कट्टी नगरी रकम भुक्तानी गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ वटा नियोगले लोकल स्टाफका रुपमा राखेका ८२ जना नेपाली नागरिकलाई दिएको पारिश्रमिकमा कर कट्टी गरेका थिएनन् । नियोगहरूले कर कट्टी नगरी उक्त वर्ष उनीहरूलाई १३ करोड २ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गरेका थिए । त्यो वर्ष ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक कर कट्टी गरिएको थिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दोहा, बहराइन, जेद्दा, ओमान, वासिङ्गटनलगायत १० स्थानमा रहेका नेपाली नियोगले १५ जनालाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका आधारमा स्थानीय कर्मचारीमा नियुक्त गरेका थिए । स्वीकृत दरबन्दीका अतिरिक्त थप १५ स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि उक्त वर्ष ४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ नियोगले २५ जना सर्भिस स्टाफलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका थिए, जसको ३५ लाख रुपैयाँ कर कट्टा गरिएको छैन । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बर्लिन, वाशिङ्गटन, लण्डनलगायत १९ स्थानमा रहेका नेपाली नियोगले ९५ जना नेपाली नागरिकलाई लोकल स्टाफमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । 

उक्त वर्ष नियोगहरूले ९५ जना लोकल स्टाफलाई कर कट्टी नगरी २० करोड १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गरेका थिए । नियोगहरूले सो वर्ष ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर कट्टा नगरी लोकल स्टाफलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दोहा, बहराइन, जेद्दा, ओमान, वाशिङ्गटनलगायत १० वटा नेपाली नियोगले दरबन्दीभन्दा बाहिर १५ जनालाई लोकल स्टाफमा नियुक्त गरेका थिए । स्वीकृत दरबन्दीका अतिरिक्त थप १५ स्थानीय कर्मचारीसमेतको पारिश्रमिकका लागि उक्त वर्ष ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नै बर्लिन, ब्रसेल्सलगायत ४ वटा नियोगले ७ सर्भिस स्टाफलाई कर कट्टी नगरी १ करोड २८ लाख पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकममा लाग्ने पारिश्रमिक कर २२ लाख रुपैयाँ कट्टा गरिएको छैन ।