काठमाडौं । सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्नेले अब स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेसँगै अब १० लाखभन्दा बढी बचत गर्नेले अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको हो । 

यो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आइतबार जारी भएको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । तर, यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ । दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः यो अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति स्वयंले यो अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । संसदको दुवै सदनमा पेस गरी छलफन नभए वा राष्ट्रपतिले खारेज पनि नगरेमा संसद चलेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने कुरा पनि समेटिएको छ । बलियो नियमन निकाय नहुँदा सहकारी क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा थियो । अब भने प्राधिकरणले नियमन गर्नेछ । तर, सबै सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सबैले आवश्यकता ठानेर ल्याइएको यो अध्यादेश खारेज नहुने अपेक्षा गरिएको छ । केही कडा प्रावधानका कारण सहकारी अभियान्ताहरूले विरोध गर्नसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।