केही समय यता सुख्खा याममा मात्र होइन बर्खामा समेत झ्यापझयाप बिजुली जानेआउने गरेको छ । बिना सूचना यसरी बिजुली जानेआउने गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई भने निकै असुविधा र नोक्सानी हुनेगरेको पाइन्छ । 

नेपालीका लागि विद्युत् आपूर्तिमा हुने कटौती नौलो समस्या होइन ।  केही वर्ष पहिले दिनहुँ १६ घन्टासम्मको विद्युत् आपूर्ति कटौती ९लोडसेडिङ०समेत नेपाली उपभोक्ताले भोगेका थिए । उत्पादन वृद्धि, भारतबाट आयात र विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधारका कारण घोषित अहिले लामो समयको घोषित लोडसेडिङ हुँदैन । 

विद्युत् कटौती हुने सूचना निकाल्न छाडे पनि पछिल्ला केही महिना यता एक्कासि बिजुली जानेआउने समस्या निकै बढेको छ । विद्युत् आपूर्ति सहज भएको ठानेर घरायसी प्रयोगमा बिजुलबाट चल्ने सामान प्रयोग गर्न थाल्नेहरू बढी अप्ठेरामा परेका छन् । 

सुख्खा र बर्खा दुव याममा यसरी एक्कासी बिजुली जानेआउने गरेकाले आपूर्तिको भन्दा बढी वितरणको समस्या हुनसक्ने अनुमान सहजै हुन्छ । अर्थात्, अहिलेको विद्युत् अवरोध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै कमजोरीका कारण हुनेगरेको हो ।   

यसरी दिनहुँ एक्कासि विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनुका कारण के के हुन् भन्ने जानकारी प्राधिकरणले उपभोक्तालाई दिनेगरेको छैन । सम्भवतः प्राधिकरण वा तालुकवाला मन्त्रालयका प्रमुखहरूलाई जनतालाई सेवा दिन नसक्ता कम्तीका स्पष्ट जानकारी त दिनुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन ।

कर्मचारीले घुस नखाए सरकारी अड्डामा गरिने काम पाको हुँदैन भन्ने विश्वासमा हुर्केको नेपाली समाजमा अघोषित विद्युत् कटौतीविरुद्ध संगठित आवाज उठाउने अभ्यास पनि बिरलै हुन्छ । सायद, यसैले सरकारलाई गैरजिम्मेवार र अधिकारीहरूलाई भ्रष्ट पनि बनाएको हो ।

आन्तरिक विद्युत् उपभोग धान्न आयात पनि गरिने र बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आपूर्ति हुने विद्युत् भरपर्दो र नियमित होस् भन्ने चाहनु पक्कै पनि अर्घेलो हुँदैन । अहिलेको प्राधिकरणले उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने पनि होइन । 

एक्कासि बिजुली जानेआउने हुँदा विद्युतीय उपकरणहरू बिग्रनेमात्र होइन कुनै बेला आगलागी हुने जोखिम पनि हुन्छ । यसैले अकल्पनीय दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले नै विद्युत् प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकता दिएर एक्कासि विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने समस्या समाधान गरोस् ।

जनताको सुविधा र सुरक्षालाई उपेक्षा गर्नु राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । प्राधिकरणका हाकिम वा ऊर्जा मन्त्रालयका तालुकवालाले हेक्का राखून् !