काठमाडौं । नेपालको विकासमा सबैभन्दा बाधक वन क्षेत्र देखिएको छ । वनकै कारण निजी क्षेत्रका सातवटा आयोजना वनका कारणले अघि बढ्न पाएका छैनन् । विद्युत् विकास विभागले अध्ययन अनुमति दिने तर, संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना परेको भन्दै वनले अड्काएको हो ।

विद्युत् विकास विभागले माथिल्लो वरुण खोला, लगनखोला ब्रमायण ए, माथिल्लो सिम्बुवा खोला, यान्मा खोला, माथिल्लो पेल्माखोला, गुच्चेखोला, तथा मध्य घुन्चालगायतका आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि अध्ययन अनुमति दिएको थियो । तर, संरक्षित क्षेत्रमा परेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन अनुमति रोकिदिएको हो ।

सात आयोजनामा सरकारले सहमति नदिएका कारण अघि बढ्न नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ । इप्पानले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि सहमति दिएको छैन ।  

नेपालको पहाडी क्षेत्रमा कतै राष्ट्रिय निकुन्ज तथा कतै संरक्षण क्षेत्र पर्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गरिराख्ने र वन मन्त्रालयले अड्काउने गरेको इप्पानको आरोप छ ।

सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिने र सरकारका अन्य मन्त्रालयले त्यसमा अवरोध पु¥याउने कार्यले आयोजना बन्न नसक्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् ।

“सरकार एकातिर २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य लिएर हिँड्ने र अन्य मन्त्रालयले त्यसमा सहयोग नगर्ने गर्दा १०० वर्षसम्म पनि अवस्था यही रहन्छ,” उनले भने ।

सरकारका कारण आयोजना बन्न वर्षौ लाग्ने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । सरकारको एउटा निकायले रोयल्टी लिँदै अनुमति दिने र अर्को निकायले रोक्नाले लगानीकर्ताहरूले हैरानी खेप्नु परेको खतिवडा बताउँछन् । “सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भनेर बाहिर भने पनि व्यवहारमा त्यो छैन । एउटा संस्थाले अध्ययन अनुमति दिने र अर्कोले रोक्ने गर्दा त्यसबाट लगानीकर्ताले के बुझ्ने ?,” उनले प्रश्न गरे ।
वनकै कारण माथिल्लो अरुण, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, कमला–कञ्चपुर सडकखण्ड विस्तारमा समस्या छ । यतिमात्रै होइन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा एउटा रुख काट्न नपाएका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको प्रधानसेनापतिले संसदीय समितिमै आक्रोश पोखेका थिए । 
गतवर्षको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले चार वटा रुख काट्न एक वर्षसम्म पनि सहमति नपाएका कारण २०८३ सम्म पनि काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा नसकिने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ०८० पुस ४ गतेको बैठकमा कानुनी अड्चनका कारण फास्ट ट्रयाकमा ढिलाइ भइरहेको बताएका थिए ।
“चारवटा रूख काट्न वन मन्त्रालयले नौ महिना लगाइदिएको छ, यो कसको गल्ती हो ? इआइए, एसइआइए गर्ने कसले बनाइदिएको हो ? तपाईंहरूले बनाइदिएको नियम होइन ?” सांसदहरूलाई प्रश्न गर्दै शर्माले भनेका थिए “यही नियमका आधारमा हाम्रो कर्मचारी जान्छ, वन मन्त्रालयमा १० जनालाई नमस्कार गर्छ । पख्नुस्, त्यसमा छलफल भएको छैन । गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन भन्नेजस्ता अनेकथरि जवाफ आउँछ ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपालमा सरकारी झन्झटले काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष मंसिर १४ गते ललितपुरभित्रको स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन कार्यक्रम घिसिङले भनेका थिए । 
“प्राधिकरणले गर्दा अलिकति गाह्रो भयो भने नगरपालिका, वडा स्थानीय सबैले गाली गर्छन् । सडकले त झन् काम नै गर्न दिँदैन, म आफैँ उभिएर काम गरौं भन्दा अब त निर्माण कम्पनीहरूले सडकको सहमतिविना काम नै नगर्ने भन्छन् । अब कसरी काम गर्ने ?” घिसिङले भने “वनले काम गर्न दिएको छैन । अपर अरुणको काम एउटा रुख काट्न नदिएर एक वर्षदेखि रोकिएर बसेको छ । एनजीओ, आइएनजीओ यति धेरै छन्, उनीहरूको काम नै रोक्ने हो । एडीबीको परियोजना आयो भने नेपालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओ सबै रोक्न लागि पर्छन् ।”
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिबद्धता र उनीहरूकै नीतिअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन निर्माण गरेका कारण नेपालको विकासमा असर परेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । 
सरकारले बनाएका बाधक कानुनका कारण विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदै गइरहेको ऊर्जा उद्यमी शैलन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । “नेपालका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी दुःख पाउने भनेको वनमा हो, फाइल गएको महिनौंसम्म पनि त्यहाँ अड्किन्छ,” उनले भने, “सरकार अबको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर योजना बनाइरहेको छ । विकासको गति यस्तै गतिले कसरी हुन्छ ।”
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पुगेको भनिएको कार्ययोजना पास हुन सकेको छैन ।
गत हप्ता निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जनाएका थिए । “२८ हजार ५ सयको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पुगेको जानकारी पाएका छौं । अब त्यसमा के/कस्तो व्यवस्था छ,” इप्पानका महासचिव खतिवडा भन्छन्, “वनका समस्या समाधान तथा ‘सनसेट ल’को  व्यवस्था गरेर जलविद्युत् आयोजना बनाए मात्रै विकास हुन्छ ।”
वन मन्त्रालयका कारण आधा दर्जन बढी आयोजना समस्या रहेको इप्पान बताउँछ । कार्ययोजना आए त्यसमा भएका व्यवस्थाले आयोजना निर्माण सहज हुने खतिवडा बताउँछन् । वन क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले जग्गा प्रयोग र रुख कटानलगायतका समस्या समाधान संघ सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल बताउँछन् ।
“मुलुक संघीयतामा गएसँगै डिभिजन वन कार्यालयहरू संघ सरकार मातहतमा नभएर प्रदेश सरकार मातहत छ,” उनले भने, “वन र डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले समन्वय, सहकार्य र निर्देशन दिन नसक्ने अवस्थाका कारण वनका समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।”
उनले संघले प्रदेश वन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरे पनि समयमा काम नगर्ने अवस्था रहेकाले वन मन्त्रालयले गाली खाइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले संघ र प्रदेशबीचका निकायहरूसँग समन्वय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना संघ र प्रदेशबीचको समन्वयका कारण आफूहरूलाई आरोप लाग्ने गरेको बताउँछन् । “डीएफओ तथा रेन्जर प्रदेशअन्र्तगत छन् । संघले भनेका विषय तत्काल उनीहरूले पालना गर्दैनन् । हामीले ठाडो आदेश पनि दिन मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “उनीहरू प्रदेशअन्र्तगत छन् । हालको संघीय संरचनामा हामीले ठाडो आदेशमा यही काम गरिहाल भन्न सक्दैनौं । त्यसको असर हामीलाई पर्ने गरेको छ ।”
मन्त्रालयमा काजगपत्र पूर्ण रहेका फाइलहरूमा कुनै समस्या नरहेको ढुंगानाको दावी छ । “कर्मचारीले हेर्ने मौजुदा ऐन हो । ऐन नियमावली अनुसार आएकालाई हामीले सहजीकरण गरिराखेका छौं । प्रत्येक मन्त्रिपरिषद्मा एउटा÷दुईटा आयोजना परिराखेका हुन्छन् । गएको एक वर्षमा ६५ वटा आयोजना निम्ति जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिएका छौं,” उनले भने, “मुख्य कुरा इआईएको हकमा प्रस्तावक जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसको जिम्मा एउटा कन्सल्ट्यान्टलाई दिनुहुन्छ । कन्सल्ट्यान्टले डकुमेन्ट एउटा ल्याएर फाल्दिन्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । डकुमेन्टहरू अपुग हुन्छन् । प्रकृया पुगेर आएकोमा त्यो समस्या छैन ।”