सामाजिक सञ्जाललगायत धेरैतिर टिप्पणी हुनेगर्छ – राजनीतिक व्यवस्थामा विगत ७ दशकमा जति परिवर्तन भए पनि जनताप्रति राज्यको व्यवहार बदलिएको महसुस नै भएन । होस् पनि कसरी ? स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको सोच, व्यवहार र उनीहरूप्रतिको राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण ‘राणाकालीन’ नै जो छ ।

शासनप्रति जनअसन्तुष्टिको एउटा मुख्य कारण निजामती कर्मचारीको व्यवहार हो । तर,जनआन्दोलनबाट शासनमा परिवर्तन हुँदा पटक्कै प्रभावित नहुनेमा कर्मचारीतन्त्र हुनेगरेको छ । रणाशासन वा पञ्चायतको अन्त्य हुँदा कर्मचारीतन्त्रलाई चलाइएन । फलस्वरूप, जनताले राज्यको अनुहारमा कुनै परिवर्तन देख्न पाएनन् । 

राणाकालमा सकेसम्म जनतासँग राज्यको प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध नहुने प्रकारको प्रशासनिक संरचना खडा गरियो । कर्मचारी नियु्क्ति र खारेजी पँजनीमा आधारित हुन्थ्यो । त्यसैले चाकरी, सलामी र दस्तुरी बुझाउनु जागिर पाउने तथा टिकाउने आधार हुन्थे । राणाहरूको जहानियाँ शासन त अन्त्य भयो तर कर्मचारीतन्त्रबाट चाकरी, सलामी र दस्तुरी प्रथा हटेन । 

कर्मचारी भर्ना निष्पक्षरूपमा योग्यतामा आधारित बनाउन लोकसेवा आयोग खडा गरियो तर निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि कर्मचारी पुरानै ‘साँचो’मा ढालिए । उनीहरूको सोचमात्र होइन वचनदेखि विचार र व्यवहारसम्ममा सामन्ती प्रवृत्ति प्रकट हुन थाल्यो । राज्यबाट जनताले सेवा र सुविधा खोज्नेबित्तिकै कर्मचारीको सामन्ती सोच प्रकट भइहाल्छ । 

कर्मचारी प्रशासनलाई राणाकालीन शैलीमै राखिरहेको मूल दोष भने राजनीतिक नेतृत्व तथा नेपाली समाजको यथास्थितिवादी मान्यतालाई लाग्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि आजीवन सङ्घर्ष गर्नेहरूसमेत प्रशासनयन्त्रलाई खलबल्याउन तयार भएनन् । अहिले संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पनि त्यही यथास्थितिवादको निरन्तरता हो ।

प्रस्तावित विधेयकले संघीय शासन पद्धतिको मर्मको सम्मान नगरेको, आधुनिक सोच नअपनाएको तथा यथास्थितिको घेरा तोड्न नखोजेको टिप्पणी निजामती सेवा निवृत्त उच्चपदाधिकारीले संसदीय समितिमा गरेका छन् । सबैजसो टिप्पणी निजामती सेवाको संरचनामा केन्द्रित देखिन्छन् । समस्या भने संरचनाभन्दा बढी शैलीमा छ । 

निजामती सेवा ऐनको प्रत्येक संशोधनमा कर्मचारीको सेवा र सुविधा सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइएको देखिन्छ । संशोधनको मस्यौदा कर्मचारीहरूले नै गर्ने हुनाले यो स्वाभाविक पनि हो । तर, अहिलेसम्म आफ्नो दायित्व पूरा नगरे कर्मचारी जिम्मेवार बन्नुपर्ने व्यवस्था भने गरिएको हुँदैन । 

अहिलेसम्म सम्भवतः कर्मचारीसम्बन्धी कुनै गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्तासम्म पनि भएको छैन । प्रशासन सुधारमा राजनीतिक नेतृत्वको रुची, ज्ञान र तत्परता नभएको एउटा उदाहरण यो पनि हो । प्रस्तावित ऐनमा संघीयतालगायत आधुनिक शब्दावली र धारणाको प्रयोग गर्न पक्कै पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । 

निजामती सेवाको केन्द्रमा जनता हुनुपर्ने र कर्मचारीले आफूलाई जनताको ‘मालिक’ ठान्ने विकृत सोच अन्त्य गर्ने उपायहरू समावेश गरिएन भने आवरणमा जस्तो परिवर्तन गरे पनि फेरि पनि शासन बदलिएको महसुस कसैले गर्नेछैनन् । यसैले नेपालको राज्य सञ्चालन पारदर्शी र उत्तरदायी हुनेगरी निजामती सेवाको पुनःसंरचना गरियोस् । एक्काइसौं शताब्दीको राज्य सलामी र दस्तुरीमा अभ्यस्त कर्मचारीबाट चल्दैन ।