काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरे पनि अबदेखि आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्णय ‘नीतिगत’ नहुने भएको छ । ठूला आर्थिक कारोबारका फाइल मन्त्रिपरिषद् पुग्ने र त्यहीँबाट निर्णय हुने हुँदा त्यसको सिधा असर अनुसन्धानमा परेको निष्कर्षसहित अब आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्णय अख्तियारले पनि हेर्न सक्नेगरी संसदीय समितिले सहमति जुटाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयका सवालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानमा रोक लगाउँदै आर्थिक कारोबारका विषय भने ‘नीतिगत’ नहुने परिभाषाभित्र समेटेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णय नीतिगत मानिने र त्यसमा आयोगले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्थाको विरोध हुँदै आएपछि समितिले ‘सीमित परिभाषा’ गर्ने गरी मस्यौदा प्रस्तावमा सहमति जुटाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा संघीय मन्त्रिपरिषद् मात्र नभएर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा उसको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई पनि नीतिगत हुनेगरी सहमति जुटेको हो ।

उपसमितिद्वारा पारित दफामा सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागु हुनेगरी गरिएको निर्णय नीतिगत निर्णय मानिने छैन । त्यसरी नै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेबाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत मानिने छैन । त्यस अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेको विषय नीतिगत निर्णयमा पर्नेछैन ।

भ्रष्टाचारको मूलस्रोत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मानिँदै आएको छ । तर, त्यसमा आयोगले छानबिन गर्न नपाउने हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्यहरू छरप्रस्ट हुँदै आएको थियो । हाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ह्रृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सदर गरेपछि नीतिगत निर्णयका हकमा सीमित परिभाषा भएको हो । नीतिगत निर्णयका आवरणमा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने माग सांसदहरूको थियो । समितिमा सहमति जुटेसँगै अब आर्थिक कारोबार जोडिने ठूला विषय नीतिगत निर्णयको ठप्पा नलाग्ने हुँदा कसैले उम्किन नपाउने भनाइ सांसदहरूको छ ।

स्थानीय तहलाई पनि नीतिगत निर्णय गर्न दिनुपर्ने बहस
संघ, प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तहलाई पनि नीतिगत निर्णय गर्न दिइनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयताको मर्म अनुरुप स्थानीय तहलाई पनि नीतिगत निर्णयको अधिकार दिँदा राम्रो हुने धारणा राखे ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहलाई नीतिगत निर्णय गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । नीतिगत निर्णय के हो होइन भनी अन्योल गरी थप परिभाषित गरी नीतिगत निर्णय गर्न दिइनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । तर, सरकारले प्रदेशलाई पनि नीतिगत निर्णय गर्न दिनेगरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उपसमितिमा सोहीअनुसार सहमति जुटेको हो ।

अनुसन्धानमा समयसीमा नराखिने
अख्तियार विधेयकमा अनुसन्धानमा समयसीमा नतोक्ने सहमति भएको छ । सम्बन्धित मिसिल वा प्रमाण प्राप्त भएपछि आयोगले यथाशीघ्र अनुसन्धान गर्न पाउनेछ भन्नेमा ६ महिना वा एक वर्ष समयसीमा तोक्न सकिने विषय प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा समयसीमा नतोक्ने सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा अख्तियारका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अनुसन्धानलाई ‘टाइम फ्रेम’मा बाँध्न नहुने धारणा राखेका थिए । हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने र अनुसन्धानमा म्याद राख्ने कुरा बाझिने तर्क उनको थियो । “एउटामा हदम्याद राख्ने अरुमा नराख्ने भन्ने कुरा बाझिन्छ,” उनले भने, “अनुसन्धान टाइम फ्रेममा राख्न सक्दैनौँ ।”

विज्ञका रूपमा आमन्त्रित पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले मुद्दाका आधारमा ‘टाइम फ्रेम’का विषय अख्तियारले नियमावलीमा राख्दा हुने सुझाएका थिए ।

उनकै सुझावकै आधारमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । “यथाशीघ्र कति हो भन्ने मापन गर्न गाह्रो हुन्छ । म्याद नराख्दा ६ महिना वा एक वर्ष अनुसन्धानको समय बढाइयो भन्ने अर्थ नजाओस् । यसमा आयोगले आफैँ समयसीमा राखोस्,” उनको सुझाव थियो ।

सांसदहरूले मुद्दा वर्गीकरण गरेर अख्यितयारले नै अनुसन्धानको समय तोक्दा हुने धारणा राखेका थिए । “मुद्दा वर्गीकरण गरौँ । सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नहुँदैन । एकनास गर्दा छिटै सक्ने विषय लम्बिन सक्छ,” एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने ।

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पनि मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अख्तियारले नै समय तोक्दा हुने धारणा राखेका थिए ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले अख्तियारले नै मुद्दाको वर्गीकरण गरेर अनुसन्धानको समय नियमावलीमा राख्दा हुने धारणा राखेका थिए । नियमावलीमा अख्यितारले नै समयसीमा तोक्ने विषयमा सहमति जुटेको उपसमिति संयोजक थानीले बताए ।

अनुचित कार्य हटाइयो, बुद्धिमानले राखे असहमति
अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्न नपाउने भएको छ । २०७२ को संविधानमा अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट ‘अनुचित कार्य’ हटेको हुँदा यो विषयमा अन्योलमा रहँदै आएको छ । राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले अनुचित कार्य हटाउन नहुने भन्दै असहमति प्रकट गरे । “भ्रष्टाचार अनुचित कार्यबाट सुरु हुन्छ । यसलाई राख्नुपर्छ,” तामाङले भने ।

संविधानअनुसार मिलाउन अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्द हटाइएको र त्यसलाई कतै राखिने उपसमिति संयोजक थानीले बताए । त्यसमा तामाङले असहमति प्रकट गर्दै भने, “नोट अप डिसेन्ट त लेख्दिनँ । तर, यसमा मेरो असहमति छ ।”

प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने
अनुसन्धान कार्यमा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ । विधेयकको दफा १० अन्तर्गत मूल विधेयकको दफा २१ (ख)मा रहेको प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने व्यवस्थामा छलफल भएको थियो ।

“अनुसन्धान कार्यमा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अनुसन्धानको छुट्टै विशिष्ठता, जोखिम र अतिरिक्त समय समेतको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिनेछ,” २१ को (ख) मा भनिएको छ । प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने विषयमा विधेयकमा राख्न सहमति जुटेको हो ।