जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लाअन्तर्गत स्थानीय पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले वर्तमान संविधान तथा ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
 
धनुषाका स्थानीय पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको सहिद नगरपालिकामा आज आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको ऐन तथा कानुनमा स्पष्ट रूपमा अधिकार दिए पनि व्यवहारमा कुनै अधिकार नदिएकाले कानुनअनुसार अधिकार दिन माग गरेका हुन् । 

कमला नगरपालिकाका उपप्रमुख शिला मण्डलले आफूहरू सुविधा लिन मात्र उपप्रमुख नभएको बताउँदै जनताको हकअधिकारका लागि निर्वाचित भएर आएकाले जनताको हितका पक्षमा काम गर्नेगरी अधिकार दिन माग गरिन् । उनले जनताको सेवासहित काम गर्न आएकाले सोहीअनुसार वातावरण बनाएर सहजीकरण गरी दिन प्रमुखलाई आग्रह गरिन् । 

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखले कुनै राय–सल्लाह नगरी आफूखुसी काम गर्ने परिपाटीले  प्रमुख तथा उपप्रमुखबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको बताइन् । न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुखलाई तोकिए पनि त्यो कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्तमान संविधाधानमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेको छ । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई अध्यक्ष तथा प्रमुख नभएको अवस्थामा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघसंस्थाको क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ताहित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, सभा तथा कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्योजन गरेका वा तोकेका न्यायसम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा जानकारी दिइएको छ ।

प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिकाको काम, अधिकार क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।