काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले पुराना ट्याक्सीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यात्रुवाहक ट्याक्सीको लगतकट्टा गरेर सट्टा ट्याक्सी दर्ता गर्दा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

गत वर्षदेखि लागु भएको ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यस मापदण्डमा वाग्मती प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम इन्धनका पुराना ट्याक्सी नयाँसँग साट्दा सेडा ईभीसँग मात्रै साट्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । निश्चित कम्पनीलाई मात्रै हित हुने गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको भन्दै मापदण्ड लागु भएदेखि नै विवाद परेको थियो ।

प्रदेश सरकारले नयाँ ईभी ट्याक्सी साट्दा साधारण र विशेष ट्याक्सी भनेर दुई किसिमले छुट्याएको थियो । जसमा ती दुवैको सिट क्षमता, ब्याट्री तथा मोटरको क्षमतालगायत सबै किसिमका प्राविधिक विषयहरू यस्तो हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

विवादित उक्त सेडान सेग्मेन्टका विद्युतीय ट्याक्सीको हकमा मात्रै बनेको मापदण्ड फेर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिले विस्तृत किसिमको नयाँ कार्यविधि बनिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले नयाँ मापदण्डमा अन्य किसिमका ईभीहरूलाई पनि समावेश गरिने बताए ।

“पुरानो मापदण्डमा सेडान ईभीहरूमात्रै उल्लेख थियो । अब ह्याचब्याक र एसयूभीलाई पनि समेट्ने गरी व्यापक किसिमको नयाँ कार्यविधि बनिरहेको छ,” प्रदेश सचिव निरौलाले भने ।

ट्याक्सी व्यवसायीहरूले सरकारले निश्चित कम्पनीलाई मिल्ने गरी मापदण्ड बनाएपछि आफूहरूलाई आर्थिक दबाब परेको गुनासो गरेका थिए । अन्य ब्रान्डका ईभीलाई ट्याक्सीकारूपमा दर्ता गर्न नपाउने भनेपछि सेडान सेग्मेन्ट भित्र्याइरहेको कम्पनीले मनपरि शुल्क लिने गरेको गुनासो व्यवसायीको थियो ।

प्रदेश सचिव निरौलाले नयाँ व्यवस्था बनिसकेपछि पास भएर कार्यान्वयनमा आउने मितिबारे भने बताएनन् । उनले चाँडै नै पुराना ट्याक्सी सट्टापट्टा गर्दा गर्दा सेडानबाहेकका ईभी पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था लागु हुने बताए ।