नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतको मोतिहारीबाट नेपालको सर्लाहीसम्म लिक्विफाइड पेट्रेोलियम ग्यासको पाइप लाइन निर्माण गर्न भारतीय मन्त्रीसँग सहायता मागेका छन् । नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही मंसीर २० गते प्रेस वसज्ञप्ति प्रकाशित गरी छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री भण्डारी अर्कै प्रयोजनमा भारत भ्रमणमा गएका भए पनि उनले भारतीय मन्त्रीहरूलाई भेटेर एलपी ग्यासको पाइप लाइन बनाउन सहायता माग्नु अस्वाभाविक वा अनुचित होइन । तर, जलविद्युत् उत्पादन देशले खपत गर्नेभन्दा बढी हुन लागेका अवस्थामा नेपालले जैविक इन्धनको आपूर्ति बढाउने योजनामा जोड दिनुलाई भने उचित मान्न सकिँदैन । 

नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नै पनि बर्खामा उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ । हालै बङ्लादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । अर्थात्, नेपालले जलविद्युत्बाटै आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । 

स्वदेशी उत्पादनको स्वच्छ ऊर्जाबाटै आन्तरिक माग पूरा हुनसक्ने अवस्थामा पनि जैविक इन्धन आयात गर्ने योजना अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी होइन । यस अवस्थामा त एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउन पो सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । ग्यासको पाइपलाइन बनाउने बेलासम्म त नेपालका सबै परिवारको चुलोमा बिजुली पुर्‍याउन जोड दिइनुपर्छ । 

नेपालले लगानी गर्नुपर्ने मात्र होइन भारतले पूरै अनुदानमै बनाइदिने भए पनि अब ग्यास आपूर्ति र खपत बढाउन लगानी गर्नु  बुद्धिमानी होइन । यसैगरी वातावरणीय दृष्टिबाट पनि स्वच्छ ऊर्जाले जैविक इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्नु समयको माग पनि हो । यसैले अब एलपी ग्यासको पाइपलाइन बनाउन लगानी गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ ।     

नेपालमा एलपी ग्यास मूलतः चुलोमा खपत हुने हो । चुलोमा दाउरा र एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउन बिजुलीबाट खाना पकाउन सस्तो र सुविधाजनक हुनुपर्छ । केही अध्ययनहरूमा खाना पकाउन ग्यासभन्दा बिजुली चुलोको प्रयोग सस्तो हुने देखिएको छ । यसैले अब खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्ने उत्प्रेरित गरिनुपर्छ ।

यातायातलगायत अन्य ऊर्जा आवश्यक हुने क्षेत्र अहिले लगभग जैविक ऊर्जामा निर्भर छ । जलविद्युत्   मूलतः बत्ती बाल्न र कलकारखाना चलाउन प्रयोग हुनेगरेको छ । यातायातमा प्रयोग भइरहेको पेट्रोल, डिजेलजस्ता प्रदूषक इन्धनको प्रयोग तत्काल बन्द गर्न सम्भव नहोला । तर, खाना पकाउनका लागि आवश्यक ऊर्जा भने पूरै विस्थापित गर्न त्यति कठिन हुँदैन ।

जलविद्युत् उत्पादन र खपत बढाउन जोड दिनु नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने जान्दाजान्दै पनि जैविक इन्धन आपूर्तिका भीमकाय योजना अगाडि बढाउनेहरूको नियतमै शङ्का हुन्छ । यसैले सरकारले ग्यासको नयाँ पाइप लाइन बनाउनुको साटो गरिब परिवारलाई बिजुली चुलो उपलब्ध गराउन र खाना पकाउने बिजुलीको महसुल कम गर्न प्राथमिकता दिनु समयसापेक्ष र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।