काठमाडौं । डिसेम्बर ३ । दक्षिण कोरियामा रातिको ९:२३ बजेको थियो । यही बेला राष्ट्रपति युन सुक येओल टेलिभिजनमा लाइभ देखिन्छन् । र, घोषणा गर्छन्– देशमा 'मार्सल ल' (सैन्य शासन) लागु भयो ।

टेलिभिजन सम्बोधनमा क्रममा राष्ट्रपतस युनले प्रतिपक्षले सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको बताउछन् । उनले 'विनाश मच्चाउने राष्ट्र विरोधी शक्तिहरूविरुद्ध' मार्सल लको घोषणा गरिएको बताएका थिए । उनको आदेशपपछि देश अस्थायीरूपमा सेनाको नियन्त्रणमा आएको थियो ।

सेनाले राति ११ बजेतिर एउटा आदेश नै गर्छ– संसद् र राजनीतिक समूहका विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखिएको छ ।

तर, अचानक घोषणा गरिएको 'मार्सल ल'विरुद्ध दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्, संसद्को आपत्‌‌कालीन बैठक बोलाउँछन् । दक्षिण कोरियाका नेताहरूले युनको घोषणालाई अवैध र असंवैधानिक घोषणा गर्छन् । उनको आफ्नै पार्टी कन्जरभेटिभ पिपुल्स पावर पार्टीका नेताहरूले पनि युनको निर्णयको विरोध गर्छन्

अर्कोतिर देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले आफ्ना सांसदहरूलाई संसद्‌मा पुगेर मार्सल लको घोषणाविरुद्धमा मतदान गर्न आह्वान गर्छन् । उनले सर्वसाधारणलाई पनि संसद्‌मा आउन र विरोध गर्न आह्वान गरे । उनको सन्देशपछि संसद्बाहिर हजारौँ मानिस भेला भएका थिए ।

त्यसक्रममा संसद् बाहिर प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप पनि भएको थियो । तर, सैनिकहरूको उपस्थितिका कारण तनाव हिंसामा परिणत भएन ।

तनावकाबीच सांसदहरू संसद् पुग्छन् । कोरियाली समय अनुसार बुधबार बिहान १ बजेतिर दक्षिण कोरियाको संसदमा ३०० मध्ये १९० सदस्य उपस्थित थिए । उनीहरूले राष्ट्रपति युनको मार्सल लको घोषणालाई अमान्य घोषणा गरे ।

मार्सल ल लागु भएपछि राष्ट्रियसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले सैनिक कानुनको अध्यादेश अस्वीकृत गरेको थियो । राति करिब १ बजे सर्वसम्मतिले सैनिक शासनविरुद्धको प्रस्ताव पारित भएको थियो । अर्थात्, उपस्थित १९० सांसदले नै राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा मतदान गरे ।

विपक्षी दलको सक्रिय भूमिकाबाट दक्षिण कोरियालाई अन्धकारबाट जोगाएको चर्चा भइरहेको छ ।

सांसद र आमजनताको चर्को दबाबपछि युनले बिहान ४ बजे टेलिभिजनबाटै मार्सल ल फिर्ता लिएको घोषणा गर्छन् ।

रक्षामन्त्रीले दिए राजीनामा

यसैबीच, रक्षामन्त्री किम योग ह्युनले माफी मागेर राजीनामा दिएका छन् । किमले आपत्‌कालीन सैनिक कानुनका कारण उत्पन्न भएको अशान्तिको जिम्मेवारी लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएको बताएका छन् । किमले नै मार्सल ल घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखेको आरोप छ ।

अर्कोतिर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । नभए महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने विपक्षी दलको चेतावनी छ ।

राष्ट्रपतिका वरिष्ठ सल्लाहकार र मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतलाई हवाला दिएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जारमाध्यमले जनाएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको संविधानले के भन्छ ?

दक्षिण कोरियाको संविधानको धारा ७७ मा देशमा मार्सल लको घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ । यसलाई लागुन गर्ने नियम पनि तय गरिएको छ । धारा ७७ ले सैन्य आवश्यकता वा युद्धको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्र संकटकाल लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

आपत्‌कालीन अवस्थामा सेनालाई सार्वजनिकस्थलमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विशेष अधिकार दिइएको छ । सेनाले राष्ट्रपतिबाट आदेश पाउँछ ।

संकटकाल हटाउन भने संसद्‌बाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । आधाभन्दा बढी सांसद संकटकाल हटाउन सहमत भएमात्र प्रस्ताव पारित भएको मानिन्छ ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा ।