प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबाट नेपालले छिमेकी देशसँग विश्वासको वातावरण नबिगारी र देश हितविपरित नगई मैत्री सम्बन्ध विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने भन्ने विषयमा उदाहरणीय परिपक्वता देखाएको छ । साधारणतया नेपालका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारले सधैँ यो भ्रमण कुन कुन आधारमा सफल भयो भनेर नानाभाँतीका उदाहरण दिएर औचित्य सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अर्कातिर, देशभित्र भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण असफल भएको ठोकुवा र दावी गर्ने चलनै चलेको थियो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा यो चीन भ्रमण फरक हुन पुगेको छ । यसभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्वका रूपमा भन्दा बढी आफ्नो दलको नेतामात्रका रूपमा विदेश भ्रमणमा जाने र भ्रमणको सफलता वा असफलता त्यही दलको मात्र हुने अवस्था पनि बदलिएको महसुस भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मंसीर १७ देखि चार दिने चीन भ्रमणका कार्यक्रमहरू धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण थिए । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले अधिकांश विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने गरे पनि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा दिन खासै चासो नदेखाएपछि चीन भ्रमण पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हुन पुग्यो । 

यस अघि २०६५ साल भदौ ७ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण चीनबाटै सुरुवात गरेका भए पनि सो भ्रमणलाई बेइजिङ ओलम्पिक्सको समापन कार्यक्रममा भाग लिएको भन्दै औपचारिक दुई पक्षीय भ्रमण मानिएको थिएन । तर, कुन देशको भ्रमण पहिले गर्ने भन्दा पनि चीन भ्रमणको मूख्य विषय चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताको विषयमा केन्द्रित थियो ।
 
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार हुँदा बीआरआईको विषयमा यी दलको अडानले यो सरकार नै धरमराउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान गरेका थिए । तर, त्यसविपरित भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुवै राजनीतिक दलहरूले बीआरआईको विषयमा स्पष्ट सहमति बनाए र परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही अनुरूप कूटनीतिक माध्यमको सही ढंगले प्रयोग गर्‍यो । अन्ततोगत्वा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ र यसले दुई देशको सम्बन्धमा देखिन लागेको 'चिसो'लाई न्यानो बनाएको छ । 

नेपालले बीआरआईमा सुरुतिरै हस्ताक्षर गरेको भए पनि ऋण लिएर परियोजना बनाउने पक्षमा थिएन । तर चीनको बीआरआईमा अनुदान सहयोग गर्ने नीति छैन । त्यसैले यो विषयमा मतैक्य हुन गाह्रो देखिएको थियो । यसैले त्यसमा सहमति हुनु नै महत्त्वपूर्ण भयो ।

नेपालको अडानमा फरक नपर्ने र चीनले पनि सबै परियोजना अनुदानमा बनाउनु नपर्ने बीचको बाटोमा दुवै पक्षको मन्जुरी भएको हुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण सफल हुन पुगेको हो । यस सफलताको श्रेय संयुक्त सरकारको ठूलो दल भएको कारणले नेपाली कांग्रेसले पनि उत्तिकै पाएको छ । अझ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएको कारणले पनि यो श्रेय दुवै दलमा बराबर बाँडिएको छ ।

कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले चीन भ्रमणमा देखाएको परिपक्वतामा पूर्ण जस पाए पनि बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना छान्ने क्रममा भने दुवै दलले दलगत आशक्ति तथा नेताका निर्वाचन क्षेत्रलाई अशोभनीयरूपमा प्राथमिकता दिँदा परियोजनाको सूची हास्यास्पद देखिएको छ । 

बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना कुन कुन हुने भन्ने विषयमा अझै केही अन्योल भए पनि सम्झौतामा परेका १० परियोजनामात्र अब बीआरआई अन्तर्गतका हुने भएका छन् । यी दस परियोजनामध्ये टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं ट्रान्स बोर्डर रेल्वे, जिलोङ–केरुङ–चिलिमे २२० केभीएको प्रसारण लाइन उपयुक्त आयोजना हुन् भन्न सकिन्छ । यी परियोजनाले नेपालको हालसम्म विकासमा पछि परेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हिमाली भूभागमा नयाँ आर्थिक गतिविधि र आर्थिक उन्नति हुने संभावना बढाउँछन् । 

यसमध्ये पनि प्रसारण लाइन ४०० केभीएको बनाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो । किनभने चीनको सहयोगमा बनेको विद्युत भारतले नकिन्ने अवस्थामा चीनले नै खपत गर्न प्रसारण लाइन ठूलै क्षमताको बन्नुपर्ने देखिन्छ । 
त्यस्तै, परियोजनाका सूचीमा परेका मदन भण्डारी विश्वविद्यालय तथा काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियमलाई मध्यम प्रकारका परियोजना मान्न सकिन्छ । सामाजिक सम्बन्धका लागि पनि यस्ता परियोजना सहयोगी सिद्ध हुन्छन् । 

तर, झापाको दमकमा बन्ने चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, दमकमै बन्ने झापा स्पोर्टस् एकेडेमी तथा डडेल्धुराको अमरगढी सिटीहल भने बीआरआईअन्तर्गत पार्नुपर्ने ठूला आयोजना होइनन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा जबर्जस्ती परियोजना पार्नुलाई लाजमर्दो राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिबाहेक केही भन्न सकिन्न । यस्ता साना राजनीतिक लाभका परियोजनामा लोभ नगरेको भए यसपल्टको चीन भ्रमणबाट दुवै नेताको राजनीतिक कद अझ उचो हुन्थ्यो ।