काठमाडौं । दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणका लागि त्रिभुवन विमानस्थल पुग्दा अतिविशिष्ट कक्ष खासै भरिभराउ थिएन, जुन पहिले हुने गर्थ्यो । अघिल्ला प्रधानमन्त्री र ओली स्वयम् यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा अतिविशिष्ट कक्ष खचाखच देखिन्थ्यो ।

गृह मन्त्रालयले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी) तथा विशिष्ट (भीआईपी)को बिदाइ र स्वागतमा उपस्थित हुनुपर्ने पदाधिकारीको संख्या कटौती गरेसँगै त्यसको नतिजा विमानस्थलमा देखिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्कंदा विमानस्थलमा बिदाइ र स्वागतका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म २१ पदाधिकारी अतिविशिष्ट कक्षमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सोही व्यवस्था संशोधन गरेर संख्या कटौती गरिएको हो । अब प्रधानमन्त्रीको बिदाइ र स्वागतका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसहित १२ पदाधिकारी मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा भीभीआईपी र भीआईपीको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेर संख्या कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहको संशोधन प्रस्तावानुसार मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० पहिलो संशोधन गरेको हो । सोही संशोधित कार्यविधि प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमणमा जाँदादेखि लागु गरियो ।

अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति विदेश जाँदा समेत बिदाइ र स्वागतका लागि विमानस्थल पुग्नुपर्ने पदाधिकारीको संख्या कटौती गरिएको छ । राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा वा फर्कंदा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित १४ पदाधिकारी मात्र विमानस्थल पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा वा फर्कंदा यसअघि उपराष्ट्रपतिसहित २३ पदाधिकारी विमानस्थलमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार, उपराष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्कंदा प्रधानमन्त्रीसहित सातजना मात्र उपस्थित हुनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा यसअघि प्रधानमन्त्रीसहित विमानस्थलमा १२ पदाधिकारी उपस्थित हुनुपर्ने थियो ।

भीआईपीको सवारीमा लावालस्करले ट्राफिक जामका कारण नागरिकले दुःख पाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । भीआईपीको बिदाइ र स्वागतमा सहभागी पदाधिकारीको संख्या कटौतीलाई गृह मन्त्रालयको सकारात्मक कदम मानिएको छ ।

त्यसो त गृहमन्त्रीका रूपमा लेखकले कार्यभार सम्हालेयता भाषणभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । गएको असार ३१ मा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लेखकले चार महिनाको अवधिमा सुरक्षा संगठनलाई मजबुत बनाउने गरी केही नीतिगत काम गरेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउने गृहकार्यमा उनी सक्रिय छन् । त्यसका लागि दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीसँग लेखकले पटक–पटक छलफल समेत गरेका छन् ।

हाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको भन्दै उनले प्रहरी ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संगठनलाई सुदृढ बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

यो अवधिमा पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेर थुनामा छन् । उनको गिरफ्तारीलाई रास्वपा नेता–कार्यकर्ताले प्रतिशोध भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । लामिछाने अदालतको आदेशमा पक्राउ परेका हुन् । र, अदालतकै आदेशमा म्याद थपिँदै छ ।

मानव तस्करीका आरोपित कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी लेखककै चार महिनाको कार्यकालमा पक्राउ परे । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनी थुनामुक्त भइसकेका छन् । अधिकारीबाहेक गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा त्यहाँका पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे पक्राउ परी जेल चलान भएका छन् ।

पछिल्लो समय देशभर सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु र मालसमान बोक्न नदिन निर्देशन दिएका छन् । उनले मालवाहक सवारीसाधनमा यात्रु बोक्न नदिन पनि प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै, पछिल्लो समय चुनौतीका रूपमा देखिएको लागुऔषध र आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि गृह गम्भीर रूपमा लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणका निम्ति पनि विशेष योजना अघि बढाइएको गृहको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना र टिप्पणी गर्न पाउनु स्वाभाविक भए पनि गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्दा कसैले छुट नपाउने मन्त्री लेखकले बताउँदै आएका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्राउलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । साइबर अपराधमा पक्राउ परेका प्रसाईं हाल प्रहरीको थुनामा छन् ।