काठमाडौं । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राज्यका संयन्त्रहरूको क्षमता शून्यउन्मुख हुँदा काम गर्न नसक्ने चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनले अहिले सरकार समीक्षासहित नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको काममा लागेको बताए ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित छैटौँ संस्करणको ‘डिशहोम १२खरी कथा प्रतियोगिता–२०८१’ को नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमा काम गरिरहेको बताए । उनले यसमा सहयोग गर्न व्यवसायी र बौद्धिक क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, जनताका समस्या तत्काल सम्बोधनका लागि संरचनात्मक र नीतिगत सुधार गर्ने र नागरिकमा आशा जगाउन सरकार लागिपरेको भनाइ मन्त्री गुरुङको छ । 

किन हुन सकिरहेको छैन विकास ? के गरिरहेको छ सरकार ?

उनकै भनाइमा–

पञ्चायती व्यवस्था गएर बहुदल आएको ३४ वर्ष भयो । प्रारम्भमा पाँच वर्ष हामीले बीचमा काम गर्‍यौँ । मुलुक ०५२ देखि माओवादी युद्धमा गयो । खरबौँको हाम्रो धन सम्पत्ति नास भयो । लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया सबै अन्त्य भयो, हजारौँ मान्छेहरूले ज्यान गुमाए । त्यसरी एउटा त्रासदीपूर्ण दशक बित्यो हाम्रो ।

त्यसपछिको दशक, शान्ति सम्झौता, त्यसको कार्यान्वयन र संविधान निर्माणमा बित्यो । यो तिस वर्षमा २० वर्ष त त्यसरी बितेछ । बाँकी १४ वर्षमा सुरुको पाँच वर्ष र पछिको नौ वर्ष हामीले काम गरेका छौँ । 

सरकारले त्यही समीक्षा गरिराखेको छ । नीतिगत सुधार कहाँ कहाँ हुनुपर्ने हो ? त्यो नीतिले पुगेनछ भन्ने लाग्छ मलाई । अहिले पनि धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने पञ्चायतकालीन ऐनहरू छन्, तीन–चारवटा ऐनबाहेक । त्यसलाई पनि हामीले संशोधन नगरेको, समयानुकूल नबनाएको र त्यसले पनि हामीलाई बाधा दिइराखेको र परिणाममुखी नभइराखेको देखिन्छ । 

अनि संस्थागत क्षमता हामीले विकास नै गरेका रहेनछौँ । हामीले  हाम्रो संस्थाहरूले काम गर्ने क्षमता बनाएका रहेनछौँ । सहकारी त्यत्रो विकास भयो । सायद, दक्षिण एसियामा मात्र नभएर एसियामै हामी सहकारीबाट भूमिका निभाएको ठाउँ नेपाल हो । तर, त्यस क्षेत्रलाई यथोचित ध्यान दिन नसकिएको त हो रहेछ नि त ।

तीनखम्बे अर्थ नीति भन्यौँ, सहकारीलाई हामीले असाध्यै धेरै प्रोत्साहन दियौँ । तर, त्यसलाई समयमा नियमन गरिएन, समयमा अनुगमन भएन । अनि, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी सिर्जना र व्यावसायिकतामा भन्दा धेरै साहु र आसामीको रूपमा परिचालित भयो । बचत तथा ऋण सहकारीमा परिणत भयो । उत्पादन सहकारीमा परिणत गरिएन । 

सहकारी भनेको त सदस्यहरूकाबीचमा समान स्वामित्व ग्रहण हुने समान लाभ हुने, नोक्सान भयो भने पनि समानरूपमै हुने हो नि त । तर, सडकमा हिँडिरहेका मान्छेहरू करोडपति हुने, करोडपति अरबपति बन्ने स्थिति हुँदासम्म राज्य राज्यले त्यसमा यथोचित ध्यान दिएनछ । त्यसको ठूलो समस्या अहिले हामी भोग्दै छौँ ।

अर्बौं रुपैयाँको जनताको सम्पत्ति हिनामिना भएको छ । जनताको हातमा उनीहरूको सपत्ति फिर्ता गराउने काममा राज्य अझै सफल भइराखेको छैन । ८०/९० अर्बमा दुई चार अर्ब हामीले फिर्ता गराएका छौँ । त्यो त समुद्रबाट एक लोटा पानी निकालेजस्तो मात्रै भा'छ नि !

त्यसकारण बेलैमा यस्तो संरचनात्मक कुराहरूमा हेरफेर गर्नुपर्छ, पुनर्संचना गर्नुपर्छ भने गर्ने, हाम्रो मुलुकको लक्षअनुरूप गर्नुपर्ने कुरामा संस्थागत क्षमता विकास गर्नेमा राज्यले ध्यान दिने काम त गर्नैपर्ने छ ।

हुँदाहुँदा गभर्नेन्सको सिस्टममा हामी यतिधेरै कमजोर बनिसकेका रहेछौँ, नेपाल सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले मैले नलुकाई भन्नुपर्ने हुन्छ । हामी बजेट १८ खर्ब ५१ अर्ब भनेको त १९ खर्बको हो नि ! १९ खर्बको बजेट हुन्छ हाम्रो, साढे ११/१२ खर्बको राजश्व उठाउने अनुमान गर्छौं । तर, उठाउन सक्दैनौँ हामी । ७१ प्रतिशत भन्दा बढी हाम्रो चालु खर्चमा बजेट राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

२९ प्रतिशत विकास बजेटमा छुटाउँछौँ, त्यसमा पनि आधा चाहिँ विदेश तथा विभिन्न वित्तीय संघसंस्थाबाट राज्यले लिएको ऋणको सावाँ–ब्याजको किस्ताहरू तिर्दैमा जान्छ । विकासका लागि जम्मा तीन खर्ब छुटाउँछौँ, त्यसमा आधा पनि खर्च हुँदैन । राज्य कति कमजोर भएको रहेछ भन्नुस् त !

विकासका लागि छुट्याएको तीन खर्ब पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था राज्य छैन । सरकार नभएर हो त, सरकार त छ । मन्त्री नभएर हो त, मन्त्री पनि छ । सचिव, कर्मचारी नभएर हो त, ताँती छ ! प्रहरी प्रशासन नभएर हो त, छ ! ऐन नभएर हो त,  ऐन पनि छ ! नीति छैन त, नीति पनि छ !

तर, त्यस्तो किन भयो ? किन हाम्रो मन्त्रालयहरू, हाम्रो विभागहरू, हाम्रो संरचनाहरूले काम गर्न सक्दैन ? अहिले हामी गम्भीरतापूर्वक त्यसमा छलफल गरिराखेका छौँ ।

र, यो सबै राज्यले खर्चै गर्न नसक्ने तहा राज्य कसरी पुग्यो, सरकार चलाउनका लागि, प्रशासनिक खर्च धान्नै नसक्ने ठाउँमा कसरी पुग्यो, किन पुग्यो, के कारणले पुग्यो ? त्यसको खोजी आजको आवश्यकता हो ।

त्यसकारण तपाईंले मलाई प्रश्न नगर्नुहोला– तैँले के के गरिस् ? कुन कुन ठूलो योजना ल्याइस् ? भिजिबल कुन कुन योजना गर्‍यो यो चार महिनामा ? त्यो केही पनि हुन सकेन ।

यो सबै बिग्रिएको, भत्किएको ठाउँमा सुधार गर्न सकियो भने पछि आउने सरकारले काम गर्ने वातावरण त बनिहाल्छ ।

त्यसकारण हामीले भन्यौँ, सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार गरौँ, वन ऐन सुधार गर्नुपर्‍यो । बिजुली ऐन सुधार गर्नुपर्‍यो । भूमि ऐन सुधार गर्नुपर्‍यो । सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ, एउटा सालको रुख पर्‍यो भने वन मन्त्रालयले रोकिदिन्छ दुईचार वर्ष । बहुवर्षीय योजना तीन वर्षमा सक्नु छ, दुई वर्ष वनले रोकिदियो भने सकिन्छ ? वन ऐन विकासको बाधक हुने हो, बाधक भइराखेको रहेछ अहिलेसम्म ।

अहिले चाहिँ हामीले छलफल गरेर वन ऐन सुधार गरेर लेऊ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले । जग्गा, जमिन कतै उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भने जग्गा जमिन नै उपलब्ध नहुने, कहाँ कहाँ पुग्नुपर्ने, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, कताकता मात्र पुग्नुपर्ने, विभाग हुँदै मन्त्रालय, मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको कामको लागि दिनुपर्‍यो, बाटो बनेर पिच हुने बेला भइसक्यो, त्यहाँको । तर, हटाउँदैन, प्राधिकरण र मन्त्रालयले । त्यहाँको पोल हटाउँदैन मन्त्रालयले ।

यसकारण यी मन्त्रालय मन्त्रालयबीचको, सबै निकायबीचको समन्वय अभावमा पुँजीगत खर्च भएन । यी समस्या हटाउन नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार गर्न हामी लागि रहेका छौँ । यति कुरा गर्न सकियो भने ठूलो कुरा हुन्छ । त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो कुरा हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने जुन संस्था हुन्, तिनको सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र त्यसलाई हाम्रो अहिलेको व्यवस्था अनुकूलको बनाउनुपर्‍यो । 

सरकार एउटाबाट ७६१ वटा बनिसक्यो, जनताले सुविधा नपाएर हुन्छ ? जनतालाई सुविधा दिनका लागि गाउँगाउँमा सरकार पठाकोे छ । सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्यो भन्छ, सिंहदरबार हाम्रो प्रदेश प्रदेशमा पुग्यो भन्या छौँ । तर, त्यसबाट डेलिभरी भएन भने, सेवा सुविधा दिन सकिएन । त्यसकारण त्यो सेवा सुविधा पुर्‍याउनका लागि सवल, सक्षम भने इमान्दार कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी प्रशासन आजको अवश्यकता हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुनको प्रबन्ध गर्नुछ । कानुनको अवला दिएर काम गर्ने परिस्थिति बनिरहेको छैन, अहिले ।

दुईवटै प्रहरीको ऐन बनाउनुपर्ने, नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने, निजामती ऐन बनाउने र नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने, कर्मचारी काठमाडौंमा थुप्रिएर बस्ने तल कर्मचारी नपाउने परिस्थिति बनेको छ, त्यसको अन्त्य गर्नुछ ।

संघीय सरकारको रूपमा रमिता हेरेर बस्न त पाउँदैनौँ हामीले । अहिलेसम्म पार्टीहरू आफ्नो दलको नेतालाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउनेमा गर्व गरेर बसे । मुलुकको नीतिमा के सुधार गर्नुपर्छ, कानुनमा के सुधार गर्नुपर्छ, हाम्रो समस्याहरू कहाँ कहाँ छन् भन्नेमा ध्यान नपुगेकै हो ।

हामीले आफ्नो खर्च आफैँले धान्न नसक्ने परिस्थिति हुँदा विदेशीहरूले नपत्याउने स्थिति बन्यो । आफ्नो आम्दानी धान्न नसक्ने परिस्थितिमा यो मुलुक किन पुग्यो ? कति धेरै समस्या रहेछ हाम्रोमा ? 
मैले अहिलेको परिस्थितिको यथेष्ठ जानकारी गराएको । यो सबै चिजको व्यउवस्थापनमा अहिले हामी इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ । त्यसकारणले तपाईंहरूले यो सरकारले ठिक ढंगले काम गरोस्, मुलुकको समस्या समाधान गरौँ भन्न तपाईंहरूले आलोचना र सुझाव दिनुहोला ।

‘सरकारको यथोचित आलोचना गर्नुहोला’ भनेर भन्ने यही (म नै) एउटा प्रवक्ता होला, तपाईंहरू सरकारको ओलोचना गर्नुहोस् । हामीले कहाँकहाँ काम गर्न सकेनौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामीले कहाँ काम गर्न सकेनौँ ? पुँजीगत खर्च गर्न हामीले के के काम गर्नुपर्ने हो र के के गरेको छैन, आलोचनामा त्यो कुरा आउनुपर्‍यो । यो सरकार जनताप्रति रेस्पोन्सिबल छ कि छैन ? 

कति धेरै समस्या छन् ? सरकार छन् । तर, मिटरब्याज पीडितहरू महिनौँ महिना हडताल, आन्दोलन गर्नुपर्छ । सिंहदरबारमा सरकार छ, मन्त्रीहरू आन्दोलन भइराखेको ठाउँबाट झन्डा हल्लाउँदै हिँड्नुपर्छ । पीडितहरूको अवस्था त्यही रहने कुरा उचित हो त ? उचित थिएन, होइन ।

दूध उत्पादन गरेर बेचेको किसानले दूधको मूल्य नपाएर कति वर्ष भयो, हामीले ६० करोड त दियौँ, अझ पनि बाँकी छ ।

उखु किसानको दन्त्य कथा तपाईंलाइ थाहा छँदै छ । एउटा उद्योगीलाई तह लगाउन नसकेर, सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने नसकेर, तीन वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्षसम्म उखु किसानले आफ्नो मूल्य नपाएर लडिरहेको अवस्था छ । किसानको सरकार हो कि ? साहुको सरकार हो त ?

यो सबै कुरा हामीले महसुस के गर्‍यौँ भने हरेक चिजमा सरकार रेस्पोन्सिभ भएर काम गर्नुपर्छ । उखु किसानका समस्या, सहकारी पीडितहरूका समस्या, दुग्ध किसानका समस्या समाधान गर्ने कुरामा, मिटरब्याज पीडितका समस्यामा सबैजना रेन्पोन्सिभ भएर काम गरौँ, सबैले आआफ्ना ठाउँबाट एकखालको विश्वास पैदा गरौँ ।

यतिधेरै भत्किएको, यतिधेरै बिग्रिएको छ कि हामीमाथि विश्वास गर्न सकिरहेको अवस्था नै छैन । सुधार गरेर लान्छु भन्दा अहिले पनि हामीलाई सानो ठूलो समस्या भइरहेको अवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा सरकार छ र जनताका समस्याहरूमा संवेदिनशीन भएर हाम्रो सरकार लागेको छ भन्ने कुरा प्रत्याभूति दिन सक्नु यो सरकारको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

यहाँ साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, व्यापारी, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ । भ्रममा नपर्नुहोस्, सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्ट नै हाम्रो नेताहरूले भन्छ, सरकार त भोलि नै आइहाल्छ नि ! दायाँबाँया हुँदैन । आफ्नो कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याइराख्न सत्ताको सौदाबाजी गर्ने कुरा त छँदै छ । 

यो सबै कुरा बुझेर कांग्रेस र एमाले मिलेर राजनीतिक स्थायित्व सबैभन्दा ठूलो कुरा रै'छ । यही स्थिरता नहुँदा सरकारको स्थिरता भएन, सरकारको स्थायित्व नहुँदा नीतिगत स्थायित्व भएन, कर्मचारीको स्थायित्व पनि भएन । त्यसले हामीलाई पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने, राजस्वको लक्ष्य अनुरूप उठाउनै नसक्ने, जनताको सेवा गर्नै नसक्ने ठाउँमा पुर्‍याएछ । यसको प्रबन्धमा हामी लागिरहेका छौँ । ०८४ को मंसिरसम्म सरकार दाँयाबाँया हुँदैन । 

आजको दिनमा जनताको अगाडि सरकार छ, सरकारले बल्ल काम गर्न थालेको छ, यो सरकार बनाउन सांसद किनबेचको खेलमा लागेनन् पार्टीहरू भन्ने सन्देश दिँदै छ । यो विश्वास जनतामा पुगिसक्दा एउटा ठूलो उत्साह आउँछ । जनताको उत्साह मिसिएको राजनीतिक स्थायित्वभित्र हामीले अहिलेसम्म बिग्रिएका, भत्किएका सबै चिजहरू मर्मत गर्ने, आजका ठिक गर्ने र सही ठाउँमा पुर्‍याएपछि हामी एउटा रफ्तार लिने ठाउँमा पुग्छौँ ।

मेरो तर्फबाट भन्दा आईटी सेक्टरलाई एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । नेपाललाई आईटी हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेका छौँ । हामीले राज्यका तर्फबाट धेरै काम नगरे पनि गत वर्ष पनि ८०–९० अर्ब आईटी क्षेत्रले भित्र्याएको रहेछ । लोकतन्त्रमा, खुलापनमा पूर्णरूपमा विश्वास गर्ने दक्षिण एसियाको राज्यमा नेपालमात्रै हो । यो देशलाई आईटी हबको रूपमा विकास गर्न सम्भव छ । टिकटक, मेटासहितका कम्पनीहरूले पनि हामीलाई यसका सम्भावनाबारे बताइरहेका छन् । आईटी विज्ञहरूले नेपालाई आईटी हब बनाउने सम्भावनाबारे सुझाइरहेका छन् ।

प्रचण्ड सरकारको समयमा एमाले सांसदको रूपमा भ्रमण दलमा सदस्य थिएँ । त्यहाँ एउटा कम्पनीमा कतिजनाले काम गर्छ भनेको ९७ हजार भने । मैले त विश्वास गर्नै सकिनँ । एउटा छानामुनी त्यति धेरै काम गरिराखेको छ । 

यो कुरा काठमाडौंमा पनि ९७ हजार नहोला, २७ हजारसम्म त सम्भव होला । यसका लागि हामी नीतिगत काम गरिरहेका छौँ । एआईको पोलिसी, स्ट्रटेजी बनाउँदै छौँ, टिकटकमा, डिजिटल नेपालको स्ट्राटेजी बनाउँदै छौँ, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तारका लागि काम गरिरहेका छौँ । दुई वर्षमा छ हजार ७४३ वडामा पुर्‍याउने भनेका छौँ । ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पुगिसकेपछि इन्टरनेट सेवाको समस्या हुँदैन, त्यसपछि एकीकृत कार्यलय सञ्चालन प्रणालीमार्फत जीआईओएमएस भन्छ ई–गभर्मेन्समा जाँदा हाम्रो खर्च घटेर जानेछ । समयको बचत हुन्छ, कम खर्चमै सेवा प्रभाव पनि हुन्छ । त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । मेन्युअल्ली सम्पर्कमा हुँदा हुने बार्गेनिङ र घुषखोरीको भ्रष्टाचार घटेर जाने छ । सुशासनका लागि मैले काम गरेको मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु ।

हाम्रोमा डिजिटल सेक्टरको अर्थतन्त्रमा योगदान तीन प्रतिशत हुन्छ, भनिन्छ । सिंगापुरमा १८ प्रतिशत छ भनिन्छ । हाम्रो त्यति नै पनि करिब एक खर्ब असी अर्ब योगदान दिनसक्ने भएकाले हाम्रो मन्त्रालयले होमवर्क गरिराखेको छ ।

नीतिगत र संचरनात्मकरूपमा कसरी काम गर्ने, संस्थागत क्षमता विकास कसरी गर्ने, फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर गृहकार्य गरीराखेका छौँ । यसमा सफलता मिल्यो भने हामी युवाहरूको विश्वास जगाउने र यही ठाउँमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश उनीहरूमार्फत नै लैजान सक्छौँ । आईटी उद्योग त सीमारहित उद्योग रहेछ, यहाँ बसेर जुनसुकै देशमा सेवा विस्तार गर्न सकिने भएकाले पनि यसको सम्भावना अन्य उद्योगभन्दा विस्तृत छ । यसलाई प्रोत्साहन र विस्तार गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ । 

साहित्यकारसँग मागे यस्तो सुझाव 

साहित्यकारहरूसँग सुझाव, सल्लाह र सहयोग माग्छु, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा है । साहित्य सभ्य समाजको ऐना पनि हो भन्छन् । म जुन परिवेशमा जन्मिएँ, जसरी हुर्किएँ, जसरी पढेँ । मेरो भाषा एकदमै टर्रो छ, तितो छ, मान्छेले मन नपराउने खालको छ । देखेको कुरा ब्वाङ्ग भनिहाल्नेखालको छ । 

पार्टीभित्र पनि मलाई साथीहरूले कति रिसाएर बोलेको भन्छन् । त्यही कारण मेरो र भीम रावलको आलोचना हुन्छ । हामी अलि चर्किएर बोल्ने । यसमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

मैले भीम रावलजीलाई त भनेको पनि थिएँ– तपाईंको बाँनी सुधार्नुपर्‍यो, मेरो पनि स्वभाव सुधार्नुपर्‍यो । 

केही समयअघि पोखामा म पहिलोपटक जाँदा प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो । एउटा पत्रकारले सोध – यो संघीयताका निम्ति तपाईं यो पोखरामा बस्दा यति धेरै लडेको मान्छे, अहिले संघीय सरकारमै हुनुहुन्छ । अहिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न निजामती ऐन किन नल्याएको ? प्रहरीको ऐन किन नल्याएको ? 

मैले म, हाम्रो प्रधानमन्त्री वा सबै मन्त्रीहरू, हाम्रो पनि कमजोरी छ त्यहाँ । यसका अतिरिक्त प्रहरीका ठूलठूला हाकिमहरूले पनि यो कहाँ हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा हुन्छ हामी यो प्रहरीलाई प्रदेश, प्रदेशमा कहाँ बाँडफाँट गर्ने यो कार्यान्वयन हामी गर्दैनौँ भनेर एउटा सेमिनारमा उहाँले भनेको कुरा मैले सुनेको थिएँ । त्यसैले मैले भनेको थिएँ । सरकारको नुनपानी खाएर सरकारविरुद्ध, व्यवस्थाको विरुद्ध, संविधानको विरुद्धमा कसैले बोल्न पाउँछ ? बोल्न त हुँदैनथ्यो तर, बोले ।

मैले विम्बात्मक शब्द प्रयोग गरेँ, यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू जसले सबै प्रक्रियामा ढिला हुने काम गरिराखेको छ, त्यस्ता सरकारको विरुद्धमा, संविधाको विरुद्धमा या व्यवस्थाको विरुद्धमा यति ठूलो पदमा रहेर बोल्न हुँदैनथ्यो । सायद त्यतिखेर मन्त्रीहरू चनाखो भएको भए । 

त्यतिखेर मैले विम्बात्मक शब्द प्रयोग गरेर । त्यस्ता हाकिमहरूको जिब्रो थुत्नुपर्छ भनेको थिएँ । तर, त्यो त यति भाइरल भयो कि, मानौँ पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सनासोले जिब्रो च्यापेर तानेजस्तो कुरा गरेको रूपमा रूपान्तरित भयो । मैले पनि त्यसबाट केही शिक्षा त लिएँ होला । तर, आज पनि भन्छु मैले जे बोलेको थिएँ, सही सत्य कुरा बोलेको थिएँ । तर, यस्ता कुराले समाजमा हलचल पैदा गर्‍यो । सिंगो प्रहरी प्रशासनमा ओहो ! हाम्राविरुद्ध यसरी बोलेको भन्ने भयो ।

प्रधानमन्त्रीले भलाई भन्नुभयो । बोलेको कुरा बेठिक होइन, तर मान्छेले भन्न त पाउँछ । तिनीहरूले भने होलान् कतैकतै ठिकै छ नि ! सरकारले के गर्छ भन्ने त हाम्रो कुरा हो नि भन्नुभयो । त्यसकारण प्रवक्ता हुनुहुन्छ, छोटो बोल्ने, लामो नबोल्ने भन्नुभयो ।

अस्ति भर्खर मैले एउटा इन्टभ्यू दिएको त्यो पनि भाइरल भयो । रूपेशजीले प्रश्न गर्नुभयो– फोहोर गरेबापत तपाईंहरूको पार्टीसँग महानगरले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग्यो, के भन्नुहुन्छ ?

मलाई लागेको के थियो भने उहाँहरूले जसरी जसरी काम गरिराख्नुभएको छ, कतिपय काम चाहिँ उहाँहरूको सह्रानीय काम छ । अहिलेको अव्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदा जहिले पनि त्यसमा मेरो समर्थन हुन्छ ।

अर्को कुरा त्यस्ता ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर ल्याउनुपर्‍यो । आफ्नो महानगर कसरी बनाउने भिजन ल्याउनुपर्‍यो, नीति ल्याउनुपर्‍यो, कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो । त्यस्तो भिजन, जसले एक वर्षमा मेरो महानगर, नगरपालिकालाई यस्तो बनाउँछु भनेको म धेरै सुन्दिनँ । खाली हिरोइजम प्रकट गरिराखेको देखिन्छ । अनि त्यसमा चाहिँ केही मान्छेहरू उन्मादित भएर लाग्ने परिस्थिति बन्छ । 

त्यसलाई सांकेतिकरूपमा मैले भनेको थिएँ– हिरोइजम देखाउने काम हुन्छ, यसले व्यवस्था बलियो पनि हुँदैन, हाम्रो विकास पनि हुँदैन । त्यो प्रवृतिको मैले खण्डन गरेको थिएँ । कसैले राजा महाराजा जस्तो भएर व्यक्त गरेर मुलुकको विकास त हुँदैन भनेको थिएँ । त्यसमा यति धेरै टिप्पणी गरियो कि– तैले त्यसो भन्ने हाम्रो मेयरलाई भन्ने ढंगले मलाई दुई तीनजनाले त प्रश्न गर्नुभयो । 

मैले यो सबै सन्दर्भ किन कोट्याएँ भने– तपाईंहरूसँग मेरो एउटा अपेक्षा छ, एउटा अनुरोध छ । यस्तोमा कस्तो भाषा प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? तपाईंहरूले मलाई सुझाव दिनुस्– जसले चाकडी नझल्कियोस्, नातावाद कृपावाद नझल्कियोस्, बनावटी वा नक्कली कुराजस्तो देखिने नहोस् । यसले सक्कली कुरा बोलेको, सही कुरा बोलेको भन्ने पनि होस् । तर, मिठास पनि त हुनुपर्ने रछ नि हैन ?

मान्छेले चर्को चर्को विम्बात्मक शब्द प्रयोग गरेर मात्र हुँदैन । मलाई त त्यो विम्बात्मक शब्द एकदम ठिक लागेको थियो । जिब्रो थुत्ने भनेको के हो भनेको त त्यस्तो बोल्ने मान्छेले कि त आफ्नो बोली फिर्ता लिनुपर्छ, कि त माफि माग्नुपर्‍यो, कि त्यस्तो बोलेबापत सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्‍यो, कारबाही गर्नुपर्‍यो, या केही गर्नुपर्‍यो ।

गाउँघरतिर गल्ती बोल्यो भने, नराम्रो बोल्यो भने, तेरो जिब्रो थुत्दिम भन्छन् नि !

त्यो चिजहरूलाई गलत व्याख्या गरियो भन्ने कि ? गलत भाष्य सिर्जना गर्‍यो भन्ने कि ? यस्तो हुन नहुन अलि सरस, अलि मिठास, कुन मोर्चामा कसरी बोल्नुपर्छ मैले भाषिकरूपमा तपाईंहरूको सुझाव मागेको हुँ । मलाई फेरि देखेको कुरा भन्न मन लाग्छ ।