बिजुलीको बिलको विवादमा उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न राजनीतिक नेतृत्वले असहयोग गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले अर्को  जुक्ती निकाल्यो ( उद्योगको बैंक खाता तथा सेयर कारोबार रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगलाई विद्युत् कटौतीका समयमा नियमित आपूर्ति गर्न ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइन जडान गरी दिएको बिजुलीको २२ अर्ब महसुल बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । उद्योगहरूले भने त्यस अवधिको विद्युत् आपूर्ति विवरण माग गरेका छन् । 

दुई पक्षबीचको विवाद अदालत र सरकारका सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेको छ । प्राधिकरणको तालुकवाला मन्त्रीमात्र होइन प्रधानमन्त्री स्वयं पनि यस प्रकरणमा मुछिइसकेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र राजनीतिक नेतृत्वबीच यस प्रकरणमा रहेको विवाद छताछुल्ल भइसकेको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले बक्यौता रकम उठाउन विभिन्न प्रक्रिया अपनाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, त्यस्तो प्रक्रिया एउटा सीमामा हुनुपर्छ । सम्भवतः प्राधिकरणको कार्यशैली विवादास्पद भएकै कारण महसुल निर्धारण वा बक्यौता असुलीजस्तो विषयमा समेत राजनीतिक नेतृत्व मुछिन पुगेको हो ।

दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीसमेत प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा पनि मामिला सहजरूपमा सल्टिएन । विवादमा रहेका उद्योगहरूलाई आपूर्ति गरिएको बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय त कार्यान्वयन भएन तर जसरी पनि बक्यौता उठाइछाड्ने अडान भने प्राधिकरण व्यवस्थापनले छाडेन । 

यही क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाको आधार लिएर राष्ट्र बैंकलगायतलाई पत्राचार गर्‍यो । विवादमा रहेको विषयलाई प्रशासनिक उपायबाट सुल्झाउन नसके कानुनी उपाय लिनु अस्वाभाविक त होइन तर उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्ने पत्राचार भने उचित मान्न सकिँदैन ।

प्राधिकरणले पत्राचार गर्दैमा त नेपाल राष्ट्र बैंकले ३४ वटा उद्योगको बैंक खाता रोक्ने निर्णय पक्कै नगर्ला । यस्तो निर्णयले उद्योग क्षेत्र आतङ्कित हुनेमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि देशको आर्थिक विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ भन्ने हेक्का नियामक निकायले राख्ने नै छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अपनाउन खोजेको यो रकमी उपाय कदाचित कार्यान्वयन गरियो भने त्यसको निकै दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । चिन्ताको विषय के हो भने बक्यौता उठाउन बैंक खाता रोक्ने वा बिजुलीको लाइन काट्नेजस्ता कठोर उपाय राज्यका निकायले अपनाउन थाल्ने हो भने नागरिकका संवैधानिक अधिकार सरकारी कर्मचारीको निगाहमा सीमित हुनेछ ।

यस प्रकरणमा पनि मुख्य दोषी भने राजनीतिक नेतृत्व नै देखिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई विश्वासमा लिएर र उद्योगीहरूसँग खुला वार्ता गरेर व्यावहारिक र कानुनसम्मत समाधान खोज्न राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ । यसरी दुनियाँ हसाएर राजकाज चल्दैन ।