नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ जारी भएको करिब ३३ वर्षपछि बल्ल बाल अदालत गठन गर्ने पहल सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी अलग्गै ऐन जारी भएको थियो । 

कानुनसँग द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न महासन्धि र ऐनहरूमा बाल अदालतको परिकल्पना गरिएको छ । बालसुलभ न्यायिक वातावरण कायम होस् भनेर नै हाल अदालतहरूमा बाल इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरू समयमै किनारा लगाउन हालको बाल इजलासको व्यवस्था पर्याप्त नभएको ठानेर नै न्याय परिषद्ले सरकारलाई छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । बाल अधिकार महासन्धि कार्यान्वयनमा बाल अदालत अर्को कोसेढुंगा सिद्ध हुनेछ ।   

बाल अदालत गठन गर्ने न्याय परिषद्को सिफारिसको औचित्य र उपादेयतामा कुनै सन्देह छैन । अहिले विनाकसुर वा कसुर साबित भएमा पाउने सजायभन्दा बढी समय ‘बाल सुधार गृह’मा रादिएका बालबालिकाको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको छ ।

भनिन्छ ( ढिलो न्याय दिनु नदिनु बराबर हो । बालबालिकाको हकमा त झन् यो बढी चरितार्थ हुन्छ । जीवनको प्रारम्भिक चरणमा रहेका बालबालिकाको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुनाले उनीहरूको प्रत्येक पल मूल्यवान् हुन्छ । 

बाल अदालत गठन भयो र त्यसले बालबालिका मुछिएका मुद्दाको किनारा समयैमा लगाउन सक्यो भने पक्कै पनि उनीहरूको जीवनमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यसैले बाल अदालत गठन गर्ने न्याय परिषद्को सिफारिस सकारात्मक स्वागतयोग्य छ ।

धेरै सकारात्मक संरचना र व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा पुग्दा नपुग्दै हराउने वा मूल उद्देश्यबाट टाढा पुग्ने गरेको कटु अनुभव भने यस सन्दर्भमा पनि स्मरणीय छ । अदालत गठन हुँदैमा न्याय सम्पादन कुशल र प्रभावकारी हुने त होइन नि ।

नेपालको न्याय प्रणालीका हकमा पनि संरचनाभन्दा मानसिकता बढी उदार र आधुनिक हुनु जरुरी देखिन्छ । बालबालिकालाई थुन्नै नपर्ने थुप्रै मुद्दामा थुनामा राख्नु वा बाल सुधार गृहको अवस्था सुधारका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन नगर्नु पुरातन मानसिकताको उदाहरण हो ।   

अहिलेको बाल इजलाससमेत प्रभावकारी हुन नसकेका सन्दर्भमा बाल अदालतलाई उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । विशेषगरी जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको समुचित व्यवस्था नभए जस्तोसुकै संरचना पनि अर्थहीन हुन पुग्छ भन्ने मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।