सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा भएको ढिलाइ हेर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक नेताहरूको नियत र क्षमता दुवैमा शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काममा मात्र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको देखिएको छ । 

माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएको ज्यादती तथा मानवीयताविरुद्धका अपराधपीडितलाई न्याय दिलाउने सहमति २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्य र विद्रोही पक्षबीच भएको थियो । करिब दुई दशक बिते पनि ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ भने अधुरो छ । 

दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी करिब १७ हजार जना मारिएका थिए भने १ हजार ४ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको पाचौँ बुँदामा “दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।” भन्ने लेखिएको छ ।

शान्ति सम्झौताका अरू पक्षले प्राथमिकता पाउँदा न्याय सम्पादन अधुरो रहनुमा राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)का नेताहरूको नियत बढी जिम्मेवार देखिन्छ । कार्यकर्तालाई आर्थिक र अन्य लाभ हुने क्रियाकलापमा मात्र उनीले ध्यान दिए । 
त्यसो त अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि केही नै नभएको भने होइन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग नै दुई दुईपटक गठन भइसकेको छ । तर, आयोगहरूको स्वीकार्यता नै विवादमा परेकाले उजुरी सङ्कलनबाहेक तिनले अरू केही गर्न सकेनन् ।

त्यस्तै, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा पनि सहमति हुनसकेको थिएन । पहिले बनाइएको ऐन द्वन्द्वपीडितका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले स्वीकार गरेनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसमा न्यायका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रय कानुनविपरीत देखिएका प्रावधान खारेज गरिदियो ।

अहिले ऐनमा सहमति भइसकेको छ । सरकारले दुवै आयोग गठन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले  पदाधिकारी चयनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर नाम सङ्कलन गरेको छ । 

अब आयोगहरूमा सबैले विश्वास गर्नसक्ने र राजनीतिक दलका नेताको छायामा नपर्ने पदाधिकारीहरू छानिए भने कम्तीमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनरूप सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आशा गरौँ, सिफारिस समितिले जनमानसलाई निराश गराउनेछैन ।

आयोगमा पदाधिकारी चयन हुँदैमा न्याय सम्पादन भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन भने हुँदैन । विशेषगरी न्याय सम्पादनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा राज्यका सुरक्षाकर्मीले सजाय भोग्नुपर्ने देखिन थालेपछि समग्र प्रक्रिया बिथोल्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ ।

यसका लागि आयोगका पदाधिकारीमा जस्तोसुकै दबाब थेग्न सक्ने र कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्ने व्यक्तिहरूको छनोट सिफारिस समिति सफल हुनुपर्छ । सरकारले पनि समितिको सिफारिस दायाँबाँया नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरेर पूरा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसपछि आयोगका पदाधिकारीले दायित्व पूरा गरे भनेमात्र शान्ति प्रक्रिया सफल भएको ठहरिनेछ ।