काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले पीजी तहको चिकित्साशिक्षा निःशुल्क गर्न माग गरेको छ । मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सक संगठनका प्रतिनिधिलगायत व्यक्ति सम्मिलित समितिले एमडी/एमएस/एमडीएस कार्यक्रम निःशुल्क गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

“स्नातकोत्तर तहको शिक्षण निःशुल्क हुने विश्वव्यापी मान्यता हो । रातदिन ड्युटीमा खटिई सेवा दिने चिकित्सकहरूबाट शुल्क असुल्नु अन्याय हो,” समितिद्वाारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी मेडिकल कलेजमा उक्त तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको सरकारले तोकेको भत्ता दिनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ । सरकारको निर्देशन अटेर गरी भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न पनि समितिले माग राखेको छ । यी माग पूरा नभए कडा संघर्षमा उत्रने समितिको चेतावनी छ ।

निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई  आठौँ तहको भत्ता (मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ) दिनुपर्ने चिकित्साशिक्षा आयोगको निर्णय छ ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटक–पटक दबाब दिए पनि निजी मेडिकल कलेजले पीजी तहको अध्यापन नगराउने अडान राखेका छन् । यही कारण आउँदो डिसेम्बरमा हुने पीजीको प्रवेश परीक्षा र सिट संख्याबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।