अष्ट्रेलिया । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले बीस वर्षदेखि उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकताको विषयमा नेपाल सरकारले सकारात्मक पहल गरे पनि अहिले त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसअघि नै एनआरएन कार्डले प्राप्त गर्ने भिसालगायत सम्पत्तिको सीमित अधिकार प्रदान गर्दै आए पनि नागरिकता प्राप्तिपछि हौसिएका प्रवासी नेपाली यसले प्रदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेपछि फेरि निराश बन्न पुगेका छन् ।

दोहोरो नागरिकताको सरकारी निर्णयपछि करिब चार हजार प्रवासी नेपालीले एनआरएन नागरिकता लिइसकेका छन् । 'एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली' भन्ने भावनावाट अभिप्रेरित प्रवासी नेपालीहरू आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा र केही गरौँ भन्ने भावनाले नै तँछाडमछाड गर्दै दोहोरो नागरिकता लिने क्रममा रहेका हुन् । तर, विमानस्थलमै भिसा र मालपोतमै सम्पत्ति पास गर्ने झन्झटले भने उनीहरूमा राज्यको यो निर्णयप्रति शंका उत्पन्न भएको छ ।

राज्यले कार्यविधिनै नबनाईकन हतारमा यो निर्णय गर्दा यस्तो खाले झन्झट आइपरेको देखिन्छ । केहि व्यक्ति र तिनको प्रभावका कारण हतारमा नागरिकता बाँड्ने र यसको जस लिने एनआरएन नेतृत्वको गलत मनसायबाट पनि अहिलेको समस्या आइलागेको हो । 

अस्ट्रेलियाबाट जग्गा जमिनको स्वामित्व कायम गर्न र स्वदेशमै केही लगानी गर्न हिँडेका पुर्ण शर्मा विमानस्थलमै भिसाको चक्करमा रुमल्लिए । उनी नेपाली नागरिकता देखाउँदै भन्दै थिए -  नागरिकलाई पनि भिसा चाहिन्छ र ! तर, अध्यागमनका कर्मचारी भने आफुहरूलाई यस विषयमा कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएका कारण भिसा शुल्क लिनेमा अडिग थिए । यस्ता सयौं किचलो अचेल अध्यागमनमा देख्न र सुन्न पाइन्छ तर धमाधम नागरिकता बाँड्ने राज्य र यसका निकाय भने यस विषयमा मौन छन् । 

यतिमात्र हैन जग्गाको स्वामित्व र किनबेचको सम्बन्धमा पनि जिल्लापिच्छे हाकिमको तजबिजमा काम भइरहेको देखिएको छ । जुन नीति नियम र प्राप्त अधिकारभन्दा फरक व्यवहार हुन पुगेको छ । 

चितवन मालपोतमा एनआरएन नागरिकताकै आधारमा जग्गाको स्वामित्वकरण र किनबेच भएको छ । तर, अन्यत्र केही जिल्लामा भने एनआरएन नागरिकताको विषयमा कार्यविधि नबनेका कारण देखाउँदै किनबेचमा समेत रोक लगाइएको छ ।

'हाम्रो देशको कानुन बनाउनेले नै जानुन्' एनआरएनका केन्द्रीय सदस्य डिल्ली ढकाल व्यङ्ग्य गर्छन् । ढकाल भन्छन् - नागरिकता दिनुअघि यसको कार्यविधि र अधिकारको क्षेत्रमा सबै कार्य हुनुपर्थ्यो तर धमाधम नागरिकता बाँडेपछि त्यसको अधिकारको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत भएको छैन रे ! यो त जग हसाँउने कुरा भयो । 

गत अक्टोबर महिनामा एनआरएनको निर्वाचनताका उपलब्धि भन्दै केही एनआरएन नेताले हतार हतारमा नागरिकता लिए । तर, त्यति बेलामा  सर्वसाधारण प्रवासी नेपालीले पत्तो पनि पाएनन् । तिनले नागरिकता लिँदैगर्दा विशेष व्यवस्था गरेर दिइयो । त्यसको एक महिनापछि सर्वसाधारणले पाउन थाले । प्रमाणपत्र पाए पनि अझै के पाए भन्ने पत्तो भने उनीहरूले पाएका छैनन् । बस फोटो खिच्ने र फेसबुकमा पोस्ट गर्ने काम भने प्रशस्तै देखिन्छ ।

एनआरएनका नेतृत्वमा पुग्नेले यो आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्र लिए कि बीस वर्षदेखिको अभियानका रूपमा सबैको अधिकारका लागि लडे र प्राप्त गरे भन्ने पनि यतिखेर प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ । विवादको भुमरीमा रुमल्लिएको विदेशी नागरिकताका आरोप खेपेका केही एनआरएन नेताका लागि भने यो अभियानका रूपमा नभई आफनो सुरक्षाकवचको प्राप्ति जस्तो देखिएको छ । 

एनआरएन अभियानको यति लामो समयको प्रयासपछिको नागरिकता प्राप्तिको आंशिक उपलब्धिको रक्षाको लागि फेरि पनि अब अलग्गै लडाइँ लड्नुपर्ने हो की भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । सामाजिक र आर्थिक अधिकारसहितको यो नागरिकतालाई वंशजका आधारमा दिइनुपर्ने माग उठिरहेको बेला  खोस्टो कागज बराबरको अधिकार नपाइने यो नागरिकताको औचित्य देखिएन ।

यसपटक नागरिकता लिएर मैले पनि भिसा लिएँ, के गर्नु यो मुलुकको कानुन दैवले जानुन भनेसरी छ ।  भिसाको लाममा कुरिबसेका राम पुडासैनीले सुनाए । यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत गम्भीर देखिएनन् । एनआरएनका राजनीतिक खिचातानीमा मैदानमा देखिएकी परराष्ट्रमन्त्री लाखौं प्रवासी नेपालीको समस्यामा भने अनभिज्ञ पाइयो ।  भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने र जग्गा किनबेच गर्नसमेत तजबिजका आधारमा पाइने यो नागरिकता केका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू !!